कित्येक धरणे आपल्याला बघायला मिळतील की ती पाण्याने भरलेली असतात, पण ते पाणी शेतापर्यंत पोचवायला कालवे किंवा इतर उपाय केले नसल्याने ते पाणी जिथे पोचायला हवे, तिथे पोचत नाही. यात धरणाचा खर्च झाला, पण त्याचा उपयोग होऊ न शकल्याने खर्च आणि स्त्रोत वाया जातो, पाण्याची टंचाई मात्र कायम रहाते.
ठिकठिकाणी धरणे बांधून सिंचनाची सोय करायचा प्रयत्न झाला. पण, त्यात सुसूत्रता नाही. सिंचनाचे जगातील सर्वात मोठं जाळे आपण तयार केले, पण आपली या कामातील कार्यक्षमता इतकी कमी आहे, की आपण जेमतेम ३५ टक्के एवढ्या कार्यक्षमतेने सिंचनासाठी पाणी पुरवठा करतो आहोत. याचे दोन दुष्परिणाम आहेत, एक म्हणजे, पाण्याचा होत असलेला अपव्यय आणि दुसरं म्हणजे, प्रती हेक्टरी वाढत चाललेला सिंचनाचा खर्च. हे दुहेरी नुकसान आपण गेली अनेक वर्ष अनुभवत आहोत. आज परिस्थिती अशी आहे की अजून दहा वर्षांनी सिंचनासाठी प्रतीहेक्टरी किती खर्च होईल आणि त्या वेळी पुरेसा पाणीपुरवठा असेल का, याचा अंदाजही आपण करू शकत नाही.
पाणीपुरवठ्यातील विरोधाभास
पुनरुज्जीवनाची गरज जल संधारण करताना त्या भागातील कमी झालेले किंवा जवळपास संपवलेले जंगल, झाडझाडोरा याबद्दल विचार करून त्या सगळ्याच्या पुनरुज्जीवनासाठी काम करायची आवश्यकता आहे. जल संधारण हे केवळ पाण्याच्या कामापुरते नसून आपण त्याबरोबर मृद्संधारण आणि जंगल संवर्धन (फक्त वृक्ष संवर्धन नव्हे) करणं अपेक्षित आहे, तर अपेक्षित परिणाम अनुभवायला मिळतील. पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवायचा असेल तर स्थलानुरूप जल संधारण उपाययोजना करणं ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे, पण दुर्दैवाने, याकडे अजूनही बहुसंख्य लोक, तज्ज्ञ, सरकारी अधिकारी, धोरण तयार करणारे आणि राबवणारे, माध्यमं, इत्यादी क्षेत्रांतील लोकांचे पुरेसे लक्ष वेधले जात नाही. आपण यापुढच्या भागांमध्ये स्थलानुरूप जलसंधारण उपाययोजना म्हणजे काय? हे प्रत्यक्ष उदाहरणातून पहाणार आहोत.
कूपनलिकांची खोदाई चिंताजनक सध्या परिस्थिती आणि लोकांची मानसिकता अशी झाली आहे की, शहर असो किंवा खेडेगाव, बहुसंख्य ठिकाणी धडाक्याने कूपनलिका करण्याचा एकूण उत्साह (खरंतर उन्माद) भयंकर रूप धारण करतोय. काही वर्षांपूर्वी एक हिंदी चित्रपट आला होता, “थ्री इडियट्स”. त्यात एका रखवालदाराची गोष्ट दाखवली आहे. त्याला एक सवय असते, गस्त घालताना “ऑल ईज वेल” अशी आरोळी मारायची. ती ऐकून लोक त्याच्यावर विश्वास ठेवून बिनघोर झोपायचे. नंतर लक्षात येते की त्याला नीट दिसतंच नाही. तो उगाचंच असं ओरडत फिरायचा आणि लोकांना नुसत्या कल्पनेने सुरक्षित वाटायचं. सध्या अशीच परिस्थिती आहे. फक्त आत्ता “ऑल ईज बोअरवेल” असं चालू आहे. कोणीही उठतो आणि विचार, अभ्यास न करता, योग्य आणि अनुभवी तज्ज्ञाचा सल्ला न घेता, मन मानेल तिथे कूपनलिका करायचा प्रयत्न करत राहतो. जमिनीला आपण जिथे कूपनलिका पाडू, तिथे पाणी मिळेल अशी थोडीशी भाबडी पण स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेणारी ही कृती पाण्याचा प्रश्न सोडवत तर नाहीच, पण गोंधळ तयार करायला आणि सर्वसामान्य लोकांमध्ये निराशा निर्माण करायला हातभार लावत आहे.
नळपाणी योजनांचा प्रश्न अनेक गावांमध्ये नळपाणी योजना केल्या जातात. अनेक सरकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मार्फत अशा योजना लोकांना पुरेसे पाणी मिळावे या हेतूने राबवल्या जातात. पण अशा योजना राबवताना, तिथल्या लोकसंख्येला वर्षभर पुरेल इतकी तिथल्या पाण्याच्या स्त्रोताची ताकद आहे का, या प्रश्नाकडे बरेचदा दुर्लक्ष होते. त्यामुळे योजनेवर खर्च तर होतो, पण पाणी मिळत नाही. अशा योजना दोन, पाच वर्षांत बंद पडतात आणि खर्च वाया जातो. कित्येक गावांमध्ये अशा प्रकारे राबवल्या गेलेल्या तीन, तीन नळपाणी पुरवठा योजना दिसतात, म्हणजे त्यातले पाईप वगैरे यंत्रणा दिसते, फक्त त्या योजनांमधून पाणी मात्र मिळत नाही.
ः डॉ. उमेश मुंडल्ये, ९९६७०५४४६० ( लेखक पाणी, पर्यावरण आणि शेती विषयाचे अभ्यासक आहेत)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.