नर रेडकांच्या संगोपनातून वाढवा नफा

नर रेडकांचा व्यवस्थित सांभाळ करून, त्यांना योग्य प्रकारचे खाद्य देऊन त्यांचे वजन वाढविले तर निश्चितपणे त्यांचा कत्तलीसाठी वापर वाढून म्हशींच्या कत्तलीवर नियंत्रण ठेवता येणे शक्‍य होईल. देशांतर्गत कातडी उद्योगासह एक नवीन रोजगार निर्माण होऊन पशुपालकांना निश्चित मदत होईल.

स मशीतोष्ण हवामानासह कोरड्या आणि थंड हवामानाशी म्हशी जुळवून घेतात. मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर म्हैसपालनामधील गुंतवणूक वाढत असून, उत्पादक आणि पैदासयोग्य म्हशी मोठ्या प्रमाणात वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पशुपालन व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. भारतीयांच्या आहारात म्हशींच्या दुधाचा वाटा हा निम्म्यापेक्षा जास्त आहे. म्हशीच्या दुधाची गुणवत्ता आणि चव ही नेहमीच गायीच्या दुधापेक्षा उजवी ठरल्यामुळे आजही दुग्ध व्यवसायात म्हशीचे स्थान महत्त्वाचे आहे. जगात ४२ देशांतील १८५.२९ दशलक्ष म्हशींपैकी भारतात १०८.७० दशलक्ष म्हशी आहेत. म्हणजे जगातील एकूण म्हशीपैकी ५८.३७ टक्के म्हशी भारतात आहेत. महाराष्ट्रात ५५.९४ लाख म्हशी आहेत. एकंदर दुग्ध उत्पादनातदेखील म्हशींचा वाटा ५३ टक्के आहे.

म्हशींच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह ः अलीकडे २०१५ च्या महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम १९७६ मधील दुरुस्ती कायद्यामुळे म्हशींचे अस्तित्व धोक्‍यात आले आहे. सदर दुरुस्तीमध्ये गायींच्या हत्याबंदीबरोबरच गोवंश बैल आणि वळूंचा समावेश करून त्यांची हत्याबंदी करण्यात आली. कत्तलीसाठी त्यांची खरेदी-विक्री करता येणार नाही, विल्हेवाट लावता येणार नाही, मांस ताब्यात ठेवता येणार नाही आणि इतर राज्यांतून वाहतूकही करता येणार नाही, अशी नियमावली आहे. यापैकी एकाही नियमांचे उल्लंघन केल्यास पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि दहा हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. तसेच हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहे. निश्चितच गायींचे पालनपोषण, संगोपन, संवर्धन झालेच पाहिजे याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही, पण यामुळे म्हशींच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. भारतीय संस्कृती आणि समाजातील आर्थिक परिस्थितीनुसार आपल्या देशात शाकाहारी आणि मांसाहारी असे दोन गट आढळतात. यापैकी मांसाहारी मंडळी शेळी, मेंढी या पाळीव पशुंबरोबर कोंबड्यांचा आपल्या आहारात समावेश करतात. आर्थिक असंतुलनामुळे आर्थिकदृष्या गरीब असणारा वर्ग गाय, म्हशीचे मांस आपल्या आहारात समाविष्ट करून प्राणीजन्य प्रथिनांची गरज भागवत असतो. सुधारित २०१५ महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम कायद्यामुळे वळू आणि बैलांच्या कत्तली थांबल्या. परिणामी म्हशी आणि रेड्यांची अनिर्बंध कत्तल सुरू झाली. कत्तलींच्या प्रमाणात म्हशी आणि रेड्याची पुननिर्मिती होणे गरजेचे होते, पण ते होऊ शकले नाही. म्हशींची संख्या हळूहळू कमी होत चालली आहे. आकडेवारीनुसार २०१७-१८ मध्ये महाराष्ट्रात ९,६१,५१० म्हशींच्या कत्तली करण्यात आल्या, जी मागील वर्षातील उच्चांकी संख्या आहे. त्यामध्ये नियमित वाढदेखील होत आहे. सरासरी प्रतिवर्ष ही संख्या एक लाखाने वाढत आहे.

बीफ निर्यातीत वाढ

नर रेडकांकडे द्या लक्ष

- डॉ. व्यंकटराव घोरपडे, ९४२२०४२१९५     

(लेखक पशुसंवर्धन विभागामध्ये सहायक आयुक्त म्हणून कार्यरत होते.)