मूग, उडीद आणि सोयाबीनची सरकारी खरेदी केंद्रे सुरू होऊन महिना होत अाला, तरी अजून एक टक्काही खरेदी झालेली नाही. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांच्या आढावा बैठकीनंतर अखेर सरकारला जाग आली. शेतमालाची प्रतवारी करणारी ग्रेडर मंडळी पारदर्शकपणे काम करत नसल्याने आणि अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे खरेदी झाली नाही, असे निदान राधामोहन यांनी केले आहे. त्यांनी डोंगर पोखरून उंदीर शोधला. वास्तविक ग्रेडर ही काय चीज आहे, याचा राज्याला कापूस एकाधिकार योजनेपासूनचा अनुभव आहे. मग ग्रेडर मंडळींची कृष्णकृत्ये आणि अधिकाऱ्यांची बेपर्वाई लक्षात यायला इतका उशीर का लागावा? राज्यातील मंत्रिगण काय समाधी लावून बसले होते का? बहुधा शेतमाल खरेदीच्या पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांची छबी असलेल्या पान-पानभर जाहिराती दिल्या म्हणजे संपली आपली जबाबदारी, अशी त्यांची समज असावी. अकार्यक्षमता आणि अनास्थेचा हा कळस झाला. खरेदी रखडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे जाचक अटी. परतीचा पाऊस, थंडीमुळे सध्या शेतमालात १४ ते २० टक्के आर्द्रता आहे. परंतु सरकारी निकष १२ टक्क्यांचा आहे. ही अट शिथिल करण्याचा विचार करू, असे कोरडे आश्वासन तेवढे राधामोहनांनी दिले आहे. वास्तविक या आढावा बैठकीतच या संबंधीचा निर्णय जाहीर करायला पाहिजे होता. ३१ डिसेंबर ही सरकारी खरेदीची शेवटची मुदत आहे. म्हणजे आता राहिला केवळ दीड महिना. सरकार मात्र शुद्ध वेळकाढूपणा करत आहे. सरकारी खरेदीच्या जाचाला कंटाळून बहुतांश शेतकरी उडीद आणि सोयाबीन १८०० ते २७०० रु. क्विंटल भावाने व्यापाऱ्यांना विकून टाकत आहेत. या पिकांची आधारभूत किंमत अनुक्रमे ५४०० आणि ३०५० रु. आहे. राज्य सरकार मात्र ‘पारदर्शक खरेदी’चे ढोल बडवण्यात मग्न आहे. यंदाच्या हंगामापासून शेतमाल खरेदीसाठी आगाऊ नोंदणी, आधार कार्ड सक्तीचे करण्यात आले. खरेदीतील गैरव्यहारांना चाप बसण्यासाठी हे उपाय आवश्यकच आहेत, याबद्दल दुमत नाही. परंतु त्या पलीकडेही सरकारची म्हणून एक जबाबदारी आहे, याचा सोयीस्कर विसर मुख्यमंत्र्यांसकट सगळ्या यंत्रणेला पडला. आर्द्रतेच्या निकषाचा मुद्दा राज्य सरकारने यापूर्वीच धसास का लावला नाही? सोयातेल आयात, सोयापेंड निर्यात यासंबंधी सप्टेंबर महिन्यात झालेले निर्णय नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात पत्रकार परिषद घेऊन सांगणारे सदाभाऊ खोत यांच्यासारखे दिव्य पणन राज्यमंत्री राज्याला लाभले आहेत. हे निर्णय ताजे असून, आपल्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र सरकारने ते घेतले असा दावा सदाभाऊंनी केला. तर दुसरीकडे प्रशासकीय यंत्रणेने पुरते ‘मामा’ करून टाकलेले सहकार आणि पणन खात्याचे कॅबिनेट मंत्री सुभाष देशमुख ‘शेतमाल खरेदीत अधिकारी व्यापाऱ्यांचे भले करण्याचे काम करणार असतील, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू,’ असे पोकळ इशारे तेवढे देत आहेत. मुळात राज्यातील संभाव्य उत्पादनाच्या केवळ तीन टक्के सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ते वाढवून घेण्यासाठी प्रयत्न करणे तर दूरच राहिले; पण आहे ते उद्दिष्टसुद्धा पूर्ण होण्याची मारामार आहे. मागच्या वर्षीच्या तूर खरेदीनंतर यंदाही सरकारने नियोजनशून्यतेचा लौकिक कायम ठेवला. सरकारी खरेदीचे हे घोंगडे असेच भिजत ठेवण्यापेक्षा मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर प्रत्यक्ष खरेदी ऐवजी बाजारभाव आणि आधारभूत किंमत यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करणे, हाच निर्णय शहाणपणाचा ठरेल. पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. शेतकऱ्यांविषयी पराकोटीची अनास्था असताना ती कुठून पैदा करायची, ही तर खरी ग्यानबाची मेख आहे.
