लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात नाही : अर्थमंत्री अजित पवार

मुंबई  : ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर राज्यासमोरील आव्हाने लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधी तसेच शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे वेतन दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही, सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्यांचे संपूर्ण देय वेतन दोन टप्प्यात मिळेल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिली आहे.

राज्याच्या वित्त विभागाने मंगळवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्यासाठी देय वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पहिल्या टप्यात मिळेल. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के वेतन पहिल्या टप्प्यात मिळेल. ‘ड’ वर्ग कर्मचारी आणि सेवानिवृत्तीधारकांना पूर्ण वेतन मिळेल. या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. या सर्वांचे उर्वरीत वेतन दुसऱ्या टप्प्यात देण्यात येणार आहे, असे श्री.पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन एकाच टप्प्यात दिले जाते. परंतु, केंद्राकडून राज्याला देय असलेली १६ हजार ६५४ कोटींची थकबाकी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशीही न मिळाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही रक्कम मिळाली असती तर सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन एकाचवेळी देणे शक्य झाले असते, असेही श्री.पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.