ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी

मुंबई  ः ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी ही संपूर्ण देशाची व महाराष्ट्राची मागणी आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येत ५४ टक्के ओबीसी आहेत. मात्र, असे असूनही एक नागरिक म्हणून ओबीसींच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतात की नाहीत याची माहिती उपलब्ध नाही. यासाठी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी, अशी मागणी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी शुक्रवारी (ता. २८) विधानसभेत केली. 

ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी या राज्य सरकारच्या मागणीचे केंद्र सरकारकडून आलेल्या नकारात्मक उत्तराचे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सभागृहात वाचन केले, त्या वेळी मंत्री भुजबळ यांनी सभागृहात स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेबाबतची आपली मागणी मांडली. १९४६ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘शूद्र पूर्वी कोण होते?’ या पुस्तकात हिंदू समाजातील अस्पृश्य वगळता राहिलेल्या संख्येत ७५ टक्के ओबीसी असल्याचे म्हटले आहे. आजच्या घडीला देशात एवढी साधनसामग्री आणि मनुष्यबळ उपलब्ध असताना स्वतंत्र ओबीसी जनगणना करायला काय अडचण येते? असा प्रश्नही भुजबळ यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची मागणी करण्यात येत आहे. २०१० मध्ये गोपीनाथ मुंडे, शरद पवार व समीर भुजबळ यांनी स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली होती. मात्र अजूनही या प्रस्तावाला मान्यता मिळालेली नसल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले. समाजातील प्रत्येक घटकासाठी काम करणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यामुळे या स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेच्या मागणीत कोणतेही राजकारण न करता या मागणीचे समर्थन करावे. ही जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेत्यांनी एकत्र यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

ओबीसींच्या वेगळ्या जनगणनेला भाजपनेही समर्थन दिले आहे. याबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. याबाबत सर्वांनी मिळून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे विनंती करायला हवी. अशा प्रकारे ओबीसींसाठी जर वेगळी जनगणना झाली तर ओबीसींसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवणे सोपे जाईल. या वेळी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी जातीनिहाय जनगणना व्हायला हवी, त्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी सूचना केली.