राज्य सरकारकडून २४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर

मुंबई  : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सोमवारी (ता.२४) पहिल्या दिवशी राज्य सरकारने २४ हजार ७२३ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यात सर्वाधिक पंधरा हजार कोटी रुपयांची तरतूद शेतकरी कर्जमाफीसाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने आतापर्यंत एकूण २५ हजार कोटी रुपये शेतकरी कर्जमाफीसाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. 

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या कालावधीत अल्पमुदतीचे पीककर्ज घेतलेल्या; तसेच या कालावधीत अल्पमुदतीच्या पीककर्जाचे पुनर्गठन, फेरपुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे थकीत दोन लाख रुपये कर्ज माफ केले जाणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी येत्या मे महिन्याअखेर पूर्ण करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नुकताच १० हजार कोटींचा निधी आकस्मिकता निधीतून आगाऊ रक्कम उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मान्यता दिली. त्यानंतर आता पुरवणी मागण्यांमध्ये १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. योजनेंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील सुमारे ३५ लाख कर्जखात्यांची माहिती प्राप्त झाली आहे. या योजनेतील पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गावांमधील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची पहिली यादी सोमवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

अशी असेल अन्य विभागांसाठी तरतूद त्यासोबतच महसूल विभागासाठी ३,५३३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यात सर्वाधिक ३,४३१ कोटी रुपयांची तरतूद राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीसाठीची करण्यात आली आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत करण्यासाठी १६ कोटी २४ लाख रुपयांच्या तरतुदीचाही यात समावेश आहे. त्याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी १,९६९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यात रस्ते आणि पूल बांधकामासाठी ४३५ कोटी रुपये निधी मिळणार आहे. उद्योग विभागासाठी १,४७७ कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा विभागासाठी ३५१ कोटी, नगरविकास विभागासाठी ६७९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, यात पुणे मेट्रोसाठी एकूण ४७६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.