मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात बाजू मांडताना कुठल्याही त्रुटी राहू नयेत ः मंत्रीमंडळ उपसमिती

मुंबई  :  मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात बाजू मांडताना कुठल्याही त्रुटी राहता कामा नयेत, अशा सूचना मंत्रिमंडळ उपसमितीने सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या विधिज्ञांना दिल्या आहेत.  

मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्ती करण्यात आली. समितीने शनिवारी मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला. बैठकीला समितीचे सदस्य नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे, कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित होते. 

या वेळी प्रामुख्याने येत्या १७ मार्चला होणाऱ्या सुनावणीमध्ये राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्याच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर अशोक चव्हाण म्हणाले, की मराठा आरक्षण कायदा टिकला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आपल्या बाजूने लागला पाहिजे, यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधीज्ञ नेमले आहेत. या विधिज्ञांबरोबर चर्चा करून या प्रकरणाच्या सुनावणीबाबत विविध पैलूंनी चर्चा करण्यात आली.

आझाद मैदानावरील मराठा उमेदवारांच्या आंदोलनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात श्री. चव्हाण म्हणाले, की मराठा आरक्षण लागू झाले पाहिजे हाच राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच हा कायदा करण्यात आला व त्याअंतर्गत मराठा समाजातील उमेदवारांना शासकीय सेवेमध्ये सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. या उमेदवारांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, त्यांच्या अडचणींवर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या आंदोलकांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन श्री. चव्हाण यांनी या वेळी केले.

या वेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयात येत्या १७ मार्चला होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर याबाबतची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ रोहतगी तसेच अन्य विधिज्ञांबरोबर पूर्वतयारीसाठी चर्चा झाली. मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात बाजू मांडताना कुठल्याही त्रुटी राहता कामा नये, अशा सूचना या वेळी देण्यात आल्या आहेत.