हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून प्रारंभ

नागपूर : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून (सोमवार) नागपूर येथे प्रारंभ होत आहे. हे अधिवेशन म्हणजे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची पहिली परीक्षा मानली जाते. अधिवेशनात अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा तसेच कर्जमाफीचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे.

अधिवेशनाच्या तोंडावर श्री. ठाकरे यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर केले. राज्य मंत्रिमंडळात सहा कॅबिनेट मंत्री आहेत. या सहा मंत्र्यांवर भिस्त ठेवून श्री. ठाकरे प्रथमच अधिवेशनाला सामोरे जात आहेत. पहिल्याच अधिवेशनात सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षाची इच्छा नाही. सरकारला काही दिवस काम करू देण्याचे विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने ठरवले आहे. मात्र, शेतकरी मदत आणि कर्जमाफीचा मुद्दा विरोधकांकडून रेटला जाऊ शकतो.

श्री. ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मेट्रोरेल प्रकल्पाच्या आरेतील कारशेडला स्थगिती दिली. याशिवाय कारशेडसाठी पर्यायी जागा तसेच आरेतील वृक्षतोडीच्या चौकशीसाठी सरकारने समिती नेमली. या निर्णयावर विरोधी पक्ष टीका करण्याची शक्यता आहे. तसेच नगरविकास आणि ग्रमविकास विभागाच्या निधीतील कामांना श्री. ठाकरे यांनी स्थगिती दिली आहे. यावरही विरोधी पक्ष आवाज उठविण्याची शक्यता आहे.

राज्यात ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात अवकाळी पाऊस झाला. त्या वेळी शिवसेनेने शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत देण्याची मागणी केली होती. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर सरकारने आधीच्याच निकषाच्या आधारे शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली. त्यामुळे विरोधी पक्ष २५ हजारांच्या मदतीचा मुद्दा उचलून धरू शकतो. मंत्रिमंडळाच्या तात्पुरत्या खातेवाटपात श्री. ठाकरे यांनी स्वत:कडे सामान्य प्रशासन विभागाशिवाय कोणतेही खाते ठेवले नाही.

परिणामी  सभागृहात उपस्थित होणाऱ्या बहुतांश मुद्यांना कॅबिनेट मंत्री उत्तर देतील. तथापि, महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्याच अधिवेशनात श्री. ठाकरे आपला ‘रोडमॅप’ दोन्ही सभागृहासमोर मांडू शकतात. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचे पहिलेच अधिवेशन आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेता या नात्याने अधिवेशनावर छाप पाडण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल.

अधिवेशनात प्रश्नोत्तरे नाहीत या अधिवेशनात तारांकीत प्रश्नोत्तरांचा तास होणार नाही. प्रश्नोत्तरे नसलेले हे बहुधा पहिलेच अधिवेशन असावे. अधिवेशनात पुरवणी मागण्या, लक्षेवधी सूचनांसह शासकीय विधेयके तसेच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव चर्चेला येईल. तसेच दोन्ही सभागृहात राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा होणार आहे. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनाचे सूप शनिवारी (ता. २१) वाजणार आहे.