फडणवीस सरकारच्या शिवस्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेवर कॅगचा ठपका

नागपूर : मुंबईतील बहुचर्चित शिवस्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेसाठी फडणवीस सरकारने केलेला कारभार पारदर्शक नसल्याचा ठपका कॉम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरलच्या (कॅग) अहवालात ठेवण्यात आला आहे. एप्रिल-मे २०१९ या कालावधीत ‘कॅग’ने केलेल्या शिवस्मारकाच्या कामाचा ऑडिट अहवाल ऑक्टोबर महिन्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पाठवण्यात आला आहे. त्यामध्ये हे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. 

अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्वारूढ पुतळा असलेले भव्य स्मारक उभारण्यात येत आहे. तत्कालीन भाजप सरकारने शिवस्मारक प्रकल्पासाठी निविदा मागवल्यानंतर ‘एल अँड टी’कडून ३ हजार ८२६ कोटींची निविदा भरण्यात आली. त्या निविदेला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर अचानक पुन्हा त्या कंपनीशी वाटाघाटी करून प्रकल्पाची किंमत २ हजार ५०० कोटी अधिक जीएसटी इतकी कमी करण्यात आल्याचे सरकारने जाहीर केले.

प्रत्यक्षात, किंमत कमी करताना प्रकल्पाच्या प्रत्येक घटकांमध्ये कामाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात कमी केली गेली. एकदा निविदा उघडल्यानंतर कामाच्या व्याप्तीमध्ये बदल केल्याने निविदा प्रक्रिया अवैध ठरत असल्याचे ‘कॅग’ने अहवालात म्हटले आहे. या बदलामुळे पारदर्शकता आणि सर्व निविदाकारांना समान न्याय या तत्त्वांशी तडजोड झाल्याचेही ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. काही कामांच्या व्याप्तीमध्ये केलेल्या बदलामुळे सरकारवर भविष्यात आर्थिक बोजा वाढेल. कार्यारंभ आदेशातील बदलामुळे कंत्राटदाराला अनावश्यक फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्याचसोबत प्रकल्पाला वैध प्रशासकीय मान्यता नाही.

प्रकल्पाच्या अंदाजे किंमतीला सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता नाही. त्यामुळे त्या आधारावर निविदा बोलावणे ही अनियमितता असल्याचेही ‘कॅग’च्या अहवालात म्हटले आहे. राज्य सरकारकडून उभारण्यात येणाऱ्या शिवस्मारकाची उंची १२१.२ मीटर कायम ठेवत संरचनेत मात्र बदल करण्यात आला आहे. आधी ३८२६ कोटी रुपयांच्या निविदेत ८३.२ मीटर उंचीचा पुतळा तर ३८ मीटर लांबीची तलवार असे १२१.२ मीटरचे स्मारक उभारले जाणार होते, परंतु एल अँड टी कंपनीसोबत वाटाघाटी करत १२१.२ मीटर उंची कायम ठेवत पुतळ्याची उंची ७५.७ मीटर तर तलवारीची लांबी ४५.५ मीटर करण्यात आली आहे. यासाठी निविदेची रक्कम ही २५०० कोटींवर आणली असल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच या प्रकरणाची ईडी चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात येत आहे.

दरम्यान, शिवस्मारकाच्या कामात एक हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी भाजप सरकारवर केला होता. या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. शिवस्मारकाच्या प्रकल्पामध्ये अनियमितता झाली असून त्याचे स्पेशल ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ‘कॅग’च्या महाराष्ट्रातील प्रधान महालेखापालांना पत्र पाठवून केली होती. ७ मार्च २०१९ रोजी हे पत्र पाठवण्यात आले होते. या पत्रामध्ये २६ फेब्रुवारीच्या पत्राचा उल्लेख करत योग्य ती कारवाई करण्याची विनंती करण्यात आली होती.