प्राथमिकता ठरवून ग्रामीण रस्त्यांचा विकास करा : मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे

मुंबई : ‘‘राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग यांना जोडणाऱ्या ग्रामीण रस्त्यांचा विकास आराखडा तयार करावा, हा आराखडा तयार करताना महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या कामांची प्राथमिकता निश्चित करावी,’’ अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी ग्रामविकास विभागाची आढावा बैठक झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचे सचिव प्रवीण किडे, ‘उमेद’च्या व्यवस्थापकीय संचालक आर. विमला आदी उपस्थित  होते.

या वेळी श्री. ठाकरे म्हणाले, की ‘‘ग्रामीण रस्त्यांची कामे करताना रस्त्यांचा दर्जा उत्तम राहील याकडे लक्ष द्यावे. ज्या कंत्राटदाराला हे काम देण्यात आले आहे, त्यांच्यावर रस्त्यांची जबाबदारी निश्चित केली जावी. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या उपक्रमांना अधिक गती देण्यात यावी. यामध्ये बचतगटांच्या वस्तूंना व्यापक बाजारपेठ मिळावी यासाठी प्रदर्शनांचे आयोजन आणि कायमस्वरूपी बाजारपेठ मिळेल अशी व्यवस्था‍ विकसित करावी. बचतगटांना ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा प्रयत्न करावा. तालुकास्तरावरील सक्षम बचतगटांना शिवभोजन योजना राबविण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात यावे. मागास आणि आदिवासी ग्रामपंचायतींना देण्यात येणाऱ्या विशेष सहाय्यात वाढ केली जावी. आज राज्यात ४ हजार ग्रामपंचायतींना त्यांचे स्वत:चे कार्यालय नाही. त्यासाठी ७५ कोटी रुपयांचा निधी विभागाने उपलब्ध करून दिला असला तरी तो तोकडा आहे. त्यातून यासर्व ग्रामपंचायतींची कामे करणे शक्य नाही. या आणि यासारख्या ग्रामीण विकासाच्या योजनांना जिथे अधिक निधीची गरज आहे त्यासाठी विभागाने उपलब्ध वित्तीय तरतुदींचे नव्याने पुनर्वाटप करावे.’’

‘‘ग्रामीण भागातील सत्तेचे व अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याची प्रक्रिया काहीशी संथ झाली आहे. त्यास गती देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यासाठी पाणंद रस्ते महत्त्वाचे असतात, त्याकडे विभागाने लक्ष द्यावे. अंगणवाडी सेविकांच्या विविध प्रश्नांकडे संवेदनशीलपणे पाहताना त्यांचे मानधन वेळेत दिले जाईल याची दक्षता घ्यावी. घरपोच सात बारा उताऱ्याप्रमाणे ग्रामपंचायत स्तरावर घरपोच मालमत्ता पत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) देता येईल का? याची विभागाने चाचपणी करावी,’’ असे निर्देश श्री. ठाकरे यांनी दिले. 

‘वित्त आयोगाचा निधी  पंचायत समित्यांना मिळावा’ ‘‘वित्त आयोगाकडून ग्रामपंचायतींना जसा थेट निधी जातो तसाच तो पंचायत समित्यांनाही मिळावा, त्यामुळे ग्रामीण विकासाला गती मिळेल,’’ असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बैठकीत सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, की ‘‘गावाला जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा उत्तम राहील याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. तसेच पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या जागेचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्यसचिवांमार्फत शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही होईल यासाठी पाठपुरावा केला जावा. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागांची मोजणी करून जिल्हा परिषदेने स्वउत्पन्न वाढवण्याची गरजही त्यांनी या वेळी व्यक्त केली.’’