कृषी खात्यावरून काँग्रेस-शिवसेनेत तिढा

मुंबई ः महाविकास आघाडीत खातेवाटपावरून सुरू असलेला तिढा अद्यापही सुटला नसल्याचे बोलले जाते. काँग्रेसने शिवसेनेकडे कृषी किंवा परिवहन यांपैकी एक खाते देण्याचा आग्रह धरल्याने ठाकरे सरकारच्या खातेवाटपाचा घोळ कायम आहे. त्यातच काँग्रेसमध्ये महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम यांसारख्या वजनदार खात्यांसाठी रस्सीखेच सुरू असल्याने खातेवाटप लांबणीवर पडत चालले आहे. 

महाविकास आघाडी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार होऊन सहा दिवस उलटले, तरी खातेवाटप जाहीर न झाल्यामुळे तीन पक्षांत रस्सीखेच होत असल्याच्या चर्चा होत्या. मंत्र्यांच्या बंगल्यांचे वाटप वेळेत झाले, मात्र खातेवाटपाचा घोळ कायम असल्यामुळे नेमके कुठे पाणी मुरतेय, असा प्रश्न विचारला जात होता. आधी, काँग्रेसमुळे मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याच्या चर्चा होत्या, नंतर खातेवाटपही लांबल्याचे बोलले जात आहे. ३० डिसेंबरला मंत्रिमंडळ विस्तारात ३६ मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. मात्र, त्यानंतरही खातेवाटप जाहीर न झाल्याने आघाडीत खात्यांवरून वाद असल्याची चर्चा सुरू होती. 

काँग्रेसच्या वाट्याला महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा, आदिवासी विकास ही चार महत्त्वाची खाती आली आहेत. मात्र, ग्रामीण भागाशी निगडित कृषी, ग्रामविकास किंवा सहकार यांपैकी एखादे खाते मिळावे यासाठी काँग्रेसने आग्रह धरला होता. मात्र ही खाती थेट जनतेशी संबंधित असल्याने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी ही खाती सोडण्यासाठी तयार नव्हते. परिणामी खातेवाटपाचा तिढाही सुटत नव्हता. राष्ट्रवादीने आपल्या कोट्यातील खाते देण्यास नकार दिल्याने काँग्रेसने शिवसेनेकडील कृषी किंवा परिवहन यांपैकी एका खात्यावर दावा केला आहे. 

खातेवाटपावर अंतिम सहमती होत नसल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सहाव्या दिवशीही खातेवाटप जाहीर करता आले नाही. याशिवाय काँग्रेसमध्ये महसूल खात्यावरून बाळासाहेब थोरात आणि अशोक चव्हाण यांच्यात रस्सीखेच सुरू आहे. माजी मुख्यमंत्री असल्याने आपल्याला सन्मानाचे खाते मिळावे असा आग्रह श्री. चव्हाण यांनी धरला आहे. मात्र, श्री. थोरात महसूल खाते सोडण्यास तयार नाहीत. महसूल खात्याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम आणि ऊर्जा खात्यावरूनही काँग्रेसमध्ये स्पर्धा सुरू आहे. डॉ. नितीन राऊत यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर दावा सांगितला आहे. ऊर्जा विभागावरून विजय वडेट्टीवार आणि सुनील केदार यांच्यात चुरस असल्याचे सांगण्यात आले. 

काँग्रेसने आता एक पाऊल मागे घेतल्याने खातेवाटपाचा तिढा सुटल्याचे बोलले जाते. मात्र त्याबदल्यात काँग्रेसला बंदरे, खार जमीन आणि सांस्कृतिक अशी कमी महत्त्वाची तीन खाती मिळाल्याचे सांगितले जाते आहे. राष्ट्रवादीला माजी सैनिक कल्याण, क्रीडा व युवक कल्याण ही अतिरिक्त दोन खाती मिळाली आहेत. 

शिवसेनेकडे नगरविकास, परिवहन, उद्योग आणि कृषी आदी महत्त्वाची खाती आली आहेत. शिवसेना आणि काँग्रेससोबतच्या वाटाघाटीत राष्ट्रवादीने गृह, वित्त आणि नियोजन या महत्त्वाच्या खात्यांसह जलसंपदा, सामाजिक न्याय, ग्रामविकास यांसारखी बिग बजेट खाती मिळवली आहेत. त्यामुळे सुद्धा काँग्रेस नेते नाराज असल्याचे कळते. दरम्यान, खातेवाटपाच्या दिरंगाईला दुसरे कोणतेही कारण नाही. 

नवीन खाती निर्माण करण्याचा विचार सुरू असल्यामुळे उशीर होत असल्याचा दावा राष्ट्रवादीचे मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे. येत्या सोमवारपर्यंत खातेवाटप जाहीर केले जाईल, असे मलिक यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे शनिवार-रविवारच्या दोन दिवसांत खातेवाटपाचा मुहूर्त निघणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

काँग्रेसचे संभाव्य खातेवाटप

राष्ट्रवादीचे संभाव्य खातेवाटप

शिवसेनेचे संभाव्य खातेवाटप

अब्दुल सत्तार यांच्या राजीनाम्याची चर्चा मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर खातेवाटप होण्याआधीच शिवसेनेला पहिला धक्का देत काँग्रेसमधून शिवसेनेत गेलेले आमदार अब्दुल सत्तार यांनी राज्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा शनिवारी दिवसभर होती. कॅबिनेट मंत्रिपदाची आशा असताना पदरी पडलेले राज्यमंत्रिपद आणि औरंगाबाद जिल्हा परिषद अध्यक्षपदावरुन अब्दुल सत्तार गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेवर कमालीचे नाराज असल्याचे म्हटले गेले. या नाराजीतूनच सत्तार यांनी राज्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा दिवसभर रंगत असतानाच सत्तार यांनी सायंकाळी औरंगाबाद येथे या वृत्ताचे खंडन केले आणि या चर्चेला अखेर विराम मिळाला.