देशांतर्गत पर्यटन खर्च सर्वेक्षण १ जानेवारीपासून

पुणे  : देशांतर्गत पर्यटनासंदर्भातील राष्ट्रीय पातळीवरील दुसरे ‘देशी पर्यटन खर्च सर्वेक्षणा’स १ जानेवारी २०२०पासून प्रारंभ होणार आहे. देश भरातील १४ हजारांवर नमुने याकरिता जमा करण्यात येणार असून, केंद्र सरकारच्या विविध योजना आणि संशोधनासाठी या सर्वेक्षणाचा उपयोग होणार आहे. 

केंद्रीय सांख्यिकी आणि उपक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय नमुना सर्व्हेक्षण विभागामार्फत संपूर्ण देशभरात ७८ वे सर्व्हेक्षण ‘देशी पर्यटन खर्च सर्व्हेक्षण आणि बहु निर्देशक’ विषयावर होणार आहे. १ जानेवारी २०२० पासून सुरू होणाऱ्या या सर्व्हेक्षणात देशात १४,५०० नमुने, तर महाराष्ट्रात १२८८ नमुन्यांचे संकलन होणार आहे.   

पर्यटन उद्योगात केवळ पर्यटनच नाही, तर इतर प्रवास, दूरसंवाद, हॉटेल, गाइड, मनोरंजन, पर्यटन स्थळी खरेदी आदी संलग्न क्षेत्रांचा अंतर्भाव असतो. सर्व्हेक्षणात या सर्वांचा विचार करण्यात आला असून, याकरिताच्या खर्चांचा तपशील नोंदविण्यात येणार आहे. दर पाच वर्षांनी सर्व विभागांचे सर्व्हेक्षण केले जाते, त्याप्रमाणे देशी पर्यटन खर्च सर्व्हेक्षण पाच वर्षांनंतर १ जानेवारीपासून प्रारंभ होणार आहे. 

सर्व्हेक्षणानंतर काय होते...  सर्व्हेक्षणानंतर त्याचे डेटा संकलन आणि त्यावर प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) केली जाते, यानंतर सर्व्हेक्षण जाहीर केले जाते. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाकरिता हे सर्व्हेक्षण असल्याने पर्यटन विभाग याकरिता सॅटेलाइट अकाइंट तयार करते. या कार्यपद्धतीद्वारे पर्यटन क्षेत्राचे आपल्या देशाच्या जीडीपीत (एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात) अथवा अर्थव्यवस्थेत किती योगदान आहे, हे मांडले जाते.

सर्व्हेक्षणात ‘या’ क्षेत्रांचा अंतर्भाव देशी पर्यटनांतील प्रामुख्याने असलेल्या नऊ क्षेत्रांपैकी सर्व्हेक्षणात सामाजिक, वैद्यकीय, तीर्थक्षेत्रे, व्यवसाय, सुट्टी, खरेदी, हस्तकला वस्तू, शिक्षण-प्रशिक्षण यासंर्भातील दौऱ्यांच्या खर्चाची माहिती संकलित करण्यात येणार आहे.  

असे होणार सर्व्हेक्षण

टॅबद्वारे सर्व्हेक्षण... सर्व्हेक्षण करताना टॅबचा वापर करण्यात येणार असून, केंद्रीय पातळीवर डेटा एन्ट्री ऑनलाइन केली जाणार आहे.

‘बहु निर्देशक सर्व्हे’   पयर्टन खर्च सर्व्हेक्षणास जोडून ‘बहु निर्देशक सर्व्हे’ घेतला जाणार आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शाश्‍वस विकास ध्येय २०३०निश्‍चितीतंर्गत १७ उद्दिष्ट्ये आहेत. मानवी जीवनमानासंदर्भातील या उद्दिष्ट्यांसंदर्भातील सर्व्हेकरिता भारतासह जगभरातील १९३ देश या सर्व्हेक्षणात सहभाग नोंदवीत आहेत. भारताच्या राष्ट्रीय नमुना सर्व्हेक्षण विभागाद्वारे युनोकरिता पहिल्यांदाच असा सर्व्हे करण्यात येणार आहे. यास जोडून केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाच्या २०१४-१५पासूनची स्थलांतरे आणि गृहबांधणीची माहिती, जनसंपर्क आणि जन्म नोंदणी दाखल्याची उपलब्धता असे सर्व्हेही केले जाणार आहेत.