पाच जिल्हा परिषद निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार सोमवारी

संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र

अकोला  : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य निवडणुकीसाठी जातीनिहाय आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी (ता. १३) सुनावणी झाली असून, न्यायालयाने राज्य शासन व निवडणूक विभागाला सोमवारपर्यंत (ता. १६) आरक्षण अधिनियमात बदल करून माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. राज्यात पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात असतानाच आरक्षणाची याचिका अद्यापही निकाली न निघाल्याने आता न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार आणि नागपूर जिल्हा परिषदांसह त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीला वर्षभरापूर्वी उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून स्थगिती दिली होती. जिल्हा परिषदेत जातीनिहाय आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याने भारतीय राज्यघटनेतील आरक्षण तरतुदींचा भंग होत असल्याची याचिका वाशीम जिल्हा परिषदेचे सदस्य विकास गवळी यांनी दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन जिल्हा परिषदेसह पंचायत समित्यांवर प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली.

यानंतर पहिल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासन आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे मत जाणून घेतले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने लोकसंख्येवर आधारित आरक्षण देण्याबाबत सुचविले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी त्या वेळी राज्यशासनाला ओबीसींची लोकसंख्या राज्य निवडणूक आयोगाला देण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली. राज्य शासनाने दिलेल्या मुदतीत ओबीसी लोकसंख्येची माहिती दिली नव्हती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्याच आरक्षणावर आधारित निवडणुका घेण्याबाबत निवडणूक आयोगाला सूचित केले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करीत प्रक्रिया राबविणे सुरू केले.

७ जानेवारीला मतदानाची तारीखही जाहीर केली. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी सुनावणी होऊन त्यात भारतीय राज्यघटनेतील आरक्षण तरतुदीप्रमाणे ५० टक्क्यांपेक्षा जादा आरक्षण होणार नाही यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आरक्षण अधिनियमात बदल करून संपूर्ण माहिती सादर करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य शासन व राज्य निवडणूक विभागाला सोमवारपर्यंत मुदत दिल्याचे याचिकाकर्ते श्री. गवळी यांनी सांगितले. आता तीन दिवसांत ही माहिती न दिल्यास न्यायालय काय निर्णय जाहीर करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com