Agriculture Agricultural News The future of five Zilla Parishad elections will be on Monday akola maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

पाच जिल्हा परिषद निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार सोमवारी

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 14 डिसेंबर 2019

अकोला  : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य निवडणुकीसाठी जातीनिहाय आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी (ता. १३) सुनावणी झाली असून, न्यायालयाने राज्य शासन व निवडणूक विभागाला सोमवारपर्यंत (ता. १६) आरक्षण अधिनियमात बदल करून माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. राज्यात पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात असतानाच आरक्षणाची याचिका अद्यापही निकाली न निघाल्याने आता न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अकोला  : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य निवडणुकीसाठी जातीनिहाय आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी (ता. १३) सुनावणी झाली असून, न्यायालयाने राज्य शासन व निवडणूक विभागाला सोमवारपर्यंत (ता. १६) आरक्षण अधिनियमात बदल करून माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. राज्यात पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात असतानाच आरक्षणाची याचिका अद्यापही निकाली न निघाल्याने आता न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार आणि नागपूर जिल्हा परिषदांसह त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीला वर्षभरापूर्वी उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून स्थगिती दिली होती. जिल्हा परिषदेत जातीनिहाय आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याने भारतीय राज्यघटनेतील आरक्षण तरतुदींचा भंग होत असल्याची याचिका वाशीम जिल्हा परिषदेचे सदस्य विकास गवळी यांनी दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन जिल्हा परिषदेसह पंचायत समित्यांवर प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली.

यानंतर पहिल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासन आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे मत जाणून घेतले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने लोकसंख्येवर आधारित आरक्षण देण्याबाबत सुचविले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी त्या वेळी राज्यशासनाला ओबीसींची लोकसंख्या राज्य निवडणूक आयोगाला देण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली. राज्य शासनाने दिलेल्या मुदतीत ओबीसी लोकसंख्येची माहिती दिली नव्हती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्याच आरक्षणावर आधारित निवडणुका घेण्याबाबत निवडणूक आयोगाला सूचित केले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करीत प्रक्रिया राबविणे सुरू केले.

७ जानेवारीला मतदानाची तारीखही जाहीर केली. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी सुनावणी होऊन त्यात भारतीय राज्यघटनेतील आरक्षण तरतुदीप्रमाणे ५० टक्क्यांपेक्षा जादा आरक्षण होणार नाही यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आरक्षण अधिनियमात बदल करून संपूर्ण माहिती सादर करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य शासन व राज्य निवडणूक विभागाला सोमवारपर्यंत मुदत दिल्याचे याचिकाकर्ते श्री. गवळी यांनी सांगितले. आता तीन दिवसांत ही माहिती न दिल्यास न्यायालय काय निर्णय जाहीर करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.


इतर ताज्या घडामोडी
खानदेशात सव्वासात लाख टन उसाचे गाळपजळगाव  : खानदेशातील जळगाव, नंदुरबार या...
मुंबई बाजार समिती निवडणुकीकरिता अर्ज...पुणे  ः देशातील सर्वांत मोठ्या समजल्या...
पुणे विभागासाठी १९९० कोटींच्या...पुणे  ः  पुणे विभागाच्या २०२०-२१ च्या...
केळीवरील सोंडकिडीचे कामगंध...जागतिक पातळीवर केळीचे सर्वाधिक उत्पादन घेणाऱ्या...
साताऱ्यातील शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरण...सातारा  ः जिल्ह्यात यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत...
परमीट बंद; नगर जिल्ह्यात फळबाग लागवडीवर...नगरः राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडून फळबाग...
जळगावात आले २६०० ते ५००० रुपये...जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मंगळवारी (ता.२८...
असे करा जनावरांतील पोटफुगीला प्रतिबंधसर्वच मोसमामध्ये चांगल्या प्रतीचा चारा मिळेल अशी...
खानदेशात बाजरीचे क्षेत्र वाढणारजळगाव ः खानदेशात बाजरीचे क्षेत्र यंदा सुमारे...
बुलडाणा जिल्हा संपन्न करण्यासाठी...बुलडाणा  ः ‘‘जिल्ह्याच्या सर्वांगिण...
शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन...नाशिक  : शेतकऱ्याला तातडीची मदत मिळावी,...
शरद पवार हेदेखील पंतप्रधान होऊ शकतात :...नाशिक : केंद्राने सूडबुद्धीने शरद पवार यांना...
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत रिक्तपदांमुळे...रत्नागिरी : मंजूर पदांपेक्षा रिक्त पदांची संख्या...
मराठवाड्यात ज्वारीवर चिकटा, मावा;...औरंगाबाद :  औरंगाबाद, जालना व बीड या...
शिवभोजन थाळी योजनेचे पुण्यात उद्‌घाटन पुणे : शासनाच्या अन्न, नागरीपुरवठा व ग्राहक...
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध...नगर  ः  शेतकरी केंद्रबिंदू मानून राज्य...
पुणे बाजार समितीत भाजीपाल्याचे दर स्थिरपुणे  ः पुणे बाजार समितीच्या शनिवार (ता. २५...
सातारा जिल्ह्यातील प्रलंबित सिंचन...सातारा  : प्रलंबित असलेले जिल्ह्यातील सिंचन...
बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांना ...नाशिक  : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या...
पीकविमा योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी...मुंबई : अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना...