Agriculture Agricultural News The future of five Zilla Parishad elections will be on Monday akola maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

पाच जिल्हा परिषद निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार सोमवारी

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 14 डिसेंबर 2019

अकोला  : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य निवडणुकीसाठी जातीनिहाय आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी (ता. १३) सुनावणी झाली असून, न्यायालयाने राज्य शासन व निवडणूक विभागाला सोमवारपर्यंत (ता. १६) आरक्षण अधिनियमात बदल करून माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. राज्यात पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात असतानाच आरक्षणाची याचिका अद्यापही निकाली न निघाल्याने आता न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अकोला  : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य निवडणुकीसाठी जातीनिहाय आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी (ता. १३) सुनावणी झाली असून, न्यायालयाने राज्य शासन व निवडणूक विभागाला सोमवारपर्यंत (ता. १६) आरक्षण अधिनियमात बदल करून माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. राज्यात पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात असतानाच आरक्षणाची याचिका अद्यापही निकाली न निघाल्याने आता न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार आणि नागपूर जिल्हा परिषदांसह त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीला वर्षभरापूर्वी उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून स्थगिती दिली होती. जिल्हा परिषदेत जातीनिहाय आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याने भारतीय राज्यघटनेतील आरक्षण तरतुदींचा भंग होत असल्याची याचिका वाशीम जिल्हा परिषदेचे सदस्य विकास गवळी यांनी दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन जिल्हा परिषदेसह पंचायत समित्यांवर प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली.

यानंतर पहिल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासन आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे मत जाणून घेतले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने लोकसंख्येवर आधारित आरक्षण देण्याबाबत सुचविले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी त्या वेळी राज्यशासनाला ओबीसींची लोकसंख्या राज्य निवडणूक आयोगाला देण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली. राज्य शासनाने दिलेल्या मुदतीत ओबीसी लोकसंख्येची माहिती दिली नव्हती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्याच आरक्षणावर आधारित निवडणुका घेण्याबाबत निवडणूक आयोगाला सूचित केले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करीत प्रक्रिया राबविणे सुरू केले.

७ जानेवारीला मतदानाची तारीखही जाहीर केली. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी सुनावणी होऊन त्यात भारतीय राज्यघटनेतील आरक्षण तरतुदीप्रमाणे ५० टक्क्यांपेक्षा जादा आरक्षण होणार नाही यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आरक्षण अधिनियमात बदल करून संपूर्ण माहिती सादर करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य शासन व राज्य निवडणूक विभागाला सोमवारपर्यंत मुदत दिल्याचे याचिकाकर्ते श्री. गवळी यांनी सांगितले. आता तीन दिवसांत ही माहिती न दिल्यास न्यायालय काय निर्णय जाहीर करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.


इतर बातम्या
त्रिसदस्यीय समितीमुळेच अवकाळी भरपाईचा...सांगली (प्रतिनिधी) ः राज्य सरकारने अवकाळीने...
कोपुरली येथे आदिवासी पाड्यावर...नाशिक : केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या...
कृषी विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांना...राहुरी विद्यापीठ, जि. नगर: महात्मा फुले कृषी...
साखर उद्योगाच्या इंडोनेशियाकडून अपेक्षा...कोल्हापूर : निर्यातीसाठी महत्त्वाचा देश असणाऱ्या...
दूध, मांस, अंडी, लोकर उत्पादनवाढीसाठी...मुंबई  : राज्यात दूध, अंडी, मांस व लोकर...
पीकविम्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची...मुंबई  : रब्बी हंगाम २०१९ साठी विमा कंपनीची...
थकीत एफआरपीसाठी साखर सहसंचालक...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
अठरा हजार टन कांदा आयातनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने १८ हजार टन कांदा...
राज्यात थंडीत घट; चक्राकार वाऱ्याच्या...पुणे  ः मध्य महाराष्ट्र आणि परिसरात तसेच...
कृषी सहसंचालकपदाचा पदभार तात्पुरता...पुणे  : राज्याच्या ‘पोकरा’ प्रकल्पाचे कृषी...
शेतकरी अपघात विमा योजनेत कुटुंबातील...सोलापूर ः शासनाने शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे...
अकोल्यात शनिवारपासून महाराष्ट्र सिंचन...अकोला  ः  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी...
नांदेड, परभणी, हिंगोलीत करडईचा पेरा घटलानांदेड  ः नांदेड, परभणी, हिंगोली या...
राज्यात द्राक्ष बाग नोंदणीत घट;...पुणे  ः अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांतील द्राक्ष...
राज्यात कोल्हापूर विभागात सर्वाधिक...कोल्हापूर  : राज्यात जानेवारीच्या पहिल्या...
सोलापूर ‘झेडपी’चे कृषी, पशुसंवर्धनच्या...सोलापूर : जिल्हा परिषदेतील चार विषय समिती...
सिल्लोडमध्ये प्रात्यक्षिकांतून लष्करी...पळशी ता. सिल्लोड : मका पिकावर लष्करी अळीचा...
हरितगृहामध्ये आर्द्रता कमी करण्यासोबत...हरितगृहामध्ये वातावरण नियंत्रणासाठी सातत्याने...
शेतकऱ्यांच्या वाटेत विमानतळाचा अडथळाजळगाव : नाइट लॅंडिंगसाठी विमानतळावरील धावपट्टीचे...
शासकीय विभागांना निधी खर्चाची ३१ मार्च...सातारा : पाच महिने निवडणुकीच्या आचारसंहितेत...