बाहेरून आलेल्यांचे विलगीकरणाची जबाबदारी ग्रामसमितीवर : पुणे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम

पुणे  : `कोरोना’चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेली टाळेबंदी काहीशी शिथील केल्यानंतर पुणे, मुंबईसह प्रमुख शहरांतून ग्रामीण भागात नागरिकांचे स्थलांतर वाढले आहे. यामुळे ग्रामीण भागात ‘कोरोना’च्या रुग्णांमध्येही वाढ होत आहे. त्यामुळे गावाबाहेरून येणाऱ्या नागरिकांना १४ दिवस गृह किंवा संस्थात्मक विलगीकरण करणे आवश्‍यक आहे. ग्रामपंचायत पातळीवर ही जबाबदारी ग्रामसमितीवर सोपविण्यात आली आहे. गावचे सरपंच या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी हे आदेश दिले आहेत.

टाळेबंदीच्या काळात मूळ गावापासून इतर ठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरीत कामगार, भाविक, पर्यटक, विद्यार्थी व इतर व्यक्तींना मूळ गावी जाण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यात परराज्यांतून, परजिल्ह्यांतून, शहरीभागातून नागरीक ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत क्षेत्रात येत आहेत. यातील जे नागरीक रेड झोन, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधून येणार आहेत. अशा लोकांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी १४ दिवस गृह विलगीकरण किंवा संस्थात्मक विलगीकरण करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर ग्रामस्तरीय समिती तर नगरपालिकर, नगर परिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रात वार्ड किंवा प्रभाग समितीवर सोपविण्यात आली आहे.

गावचे सरपंच हे ग्रामस्तरीय समितीचे अध्यक्ष असून, तलाठी सहअध्यक्ष असणार आहेत. याशिवाय ग्रामसेवक, विकास सोसायटीचे सचिव, कृषी सहाय्यक, आरोग्य सेवक, महिला बचतगट ग्रामसंघ अध्यक्ष, महिला बचत गटाचे सचिव, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलिसपाटील या समितीत असतील. वॉर्ड, प्रभाग समितीमध्ये नगराध्यक्ष पदसिद्ध अध्यक्ष असतील आणि मुख्याधिकारी सचिव म्हणून काम पाहतील तर आरोग्य सभापती, बांधकाम सभापती, शिक्षण सभापती व सर्व नगरसेवक हे समितीचे सदस्य असतील, असे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिलेल्या आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.