माथाडी कामगारांच्या प्रश्‍नांसाठी लवकरच उच्चस्तरीय बैठक : कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील

पुणे  ः माथाडी आणि कामगार कायदा गुंतागुंतीचा असून, कामगारांचे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी लवकरच उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले जाईल, असे आश्‍वासन कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले. तसेच, माथाडी कायदा बदनाम होणार नाही, याची काळजीदेखील कामगार संघटनांनी घेणे आवश्‍यक आहे, अशी अपेक्षाही या वेळी मंत्री वळसे पाटील यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाच्या वतीने हमाल भवन येथे रविवारी (त. १९) आयोजित मेळाव्यात मंत्री वळसे पाटील बोलत होते. या वेळी कामगारनेते डॉ. बाबा आढावा, पदाधिकारी सुभाष लोमटे, राजकुमार घायाळ, हरीश धुरट, राष्ट्रीय हमाल पंचायतीचे चंदन कुमार, पुणे बाजार समितीचे प्रशासक बी. जे. देशमुख आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मंत्री वळसे पाटील म्हणाले की, कष्टकऱ्यांना कायद्यानुसार योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. सध्या अनेक ठिकाणी स्थानिकांना टाळून कायदा मोडत परप्रांतीयांकडून स्वस्तात काम करवून घेतले जात आहे. स्थानिकांना कायद्यानुसार रोजगार मिळण्यासाठी माझी आणि सरकारची प्रामाणिक भूमिका आहे.

मात्र, सध्या मीदेखील नव्याने कामगारमंत्रिपदाची जबाबदारी घेतली असून, माथाडी आणि कायद्याची गुंतागुंत समजावून घेत आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व्यावहारिक तोडगा काढण्यासाठी लवकरच उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले जाईल. तसेच, त्रिस्तरीय माथाडी मंडळ कार्यान्वित करण्याबरोबर माथाडी कायद्याचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासाठीचा निर्णय घेतला जाईल. या वेळी विविध कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मनोगत व्यक्त केले.   ‘माथाडी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी’ डॉ. आढाव म्हणाले की, देशाला महाराष्‍ट्राने रोजगार हमी योजना, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा कायदा दिला. माथाडी कायदादेखील दिल्लीत लागू करण्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तयारी करीत आहेत. त्यासाठी त्यांनी पुण्यात येऊन कायद्याचा अभ्यास केला आहे. तसेच, भाजपचे केंद्रीय कामगारमंत्र्यांनी देखील माथाडी कायद्याची प्रशंसा केली असताना फडणवीस सरकारने माथाडी कायदा रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील कामगारमंत्री संभाजी निलंगेकर यांचा पराभव व्हायला हवा होता. मात्र, सरकारच पडल्याचा आम्हाला आनंद झाला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने माथाडी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी आमची मागणी आहे.