मुंबई  ः येत्या सोमवारपासून नागपूर येथे सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावाचा समावेश न केल्याने ही बाब विरोधकांच्या पथ्यावर पडणार आहे. त्यामुळे गत सरकारचे वाभाडे काढण्याची आयती संधी महाविकास आघाडीने गमावल्याची बाब समोर आली आहे. 

विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात शेवटच्या आठवड्यात विरोधकांचा अंतिम आठवडा प्रस्ताव चर्चेसाठी मांडण्यात येतो. विरोधकांचा हा प्रस्ताव असण्याबाबत विरोधकांना घटनात्मक अधिकार आहे. या प्रस्तावावर किती वेळ चर्चा करायची यावर बंधन नसते. अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या चर्चेला मुख्यमंत्री उत्तर देतात. या प्रस्तावात विद्यमान सरकारच्या कालखंडातील अपयशावर विरोधकांना बोलण्याची संधी मिळत असते.

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येण्यास उशीर झाला असून सध्या सरकारला कामकाज करण्याची संधीच मिळाली नाही. त्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधीही एकच आठवड्याचा ठेवण्यात आला असून त्यात प्रामुख्याने अनेक कामकाजांना वगळण्यात आले आहे. यापैकी अंतिम आठवड्याचा प्रस्ताव वगळण्यात आला आहे. वास्तविक पाहता महाविकास आघाडीचे सरकार पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित नसल्याने अंतिम आठवडा प्रस्ताव कोणत्या विषयावर मांडायचा यावर विरोधकांनाच विचार करावा लागणार होता.
 
मंत्र्यांच्या काही खात्यांमध्ये बदल 
मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील जयंत पाटील व छगन भुजबळ यांच्याकडील काही खात्यांमध्ये बदल केले असून, राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांनी त्याला मान्यता दिली आहे. जलसंपदा आणि लाभक्षेत्र विकास हे खाते जयंत पाटील यांना देण्यात आले असून, अन्न व नागरी पुरवठा, अल्पसंख्याक विकास आणि कल्याण हे खाते छगन भुजबळ यांच्याकडे देण्यात आले आहे.