ग्राहकांच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण करण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ लागू करण्यात आला. हा कायदा वस्तू किंवा सेवांमध्ये कमतरता आणि दोषांविरुद्ध ग्राहक हित संरक्षण करण्यासाठी उपयुक्त आहे.
दैनंदिन जीवनात आपण बऱ्याचशा वस्तू किंवा सेवांचा उपयोग करत असतो. याचा हा अर्थ आपण सर्व ''ग्राहक'' आहोत. जेव्हा आपण बाजारपेठेत ग्राहक म्हणून वस्तू खरेदी करतो तेव्हा आपल्या पैशाचे मूल्य हे गुणवत्ता, प्रमाण, योग्य किंमत, वापरण्याच्या पद्धतीविषयी माहिती इत्यादीवरून ठरवतो. मात्र काही वेळा यापैकी एखाद्या गोष्टीमध्ये ग्राहकाची फसवणूक होऊ शकते. अशा परिस्थितीत या फसवणुकीची तक्रार कोठे करावी हे माहिती नसते. आपल्यापैकी बहुतेकजण ग्राहक म्हणून आपल्या हक्कांबद्दल अनभिज्ञ असतात किंवा फसवणुकीविरुद्ध तक्रार करीत नाहीत. ग्राहक तक्रारी निवारणासाठी कायदा
ग्राहकांच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण करण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ लागू करण्यात आला. हा कायदा वस्तू किंवा सेवांमध्ये कमतरता व दोषांविरुद्ध ग्राहक हिताचा प्रचार आणि संरक्षण करण्यासाठी उपयुक्त आहे. हा कायदा अनुचित व्यापाराच्या विरोधात ग्राहकांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्याचा फायदेशीर ठरतो. ज्याचा वापर उत्पादक आणि व्यापारी करतात. ग्राहक मंचाचा अजेंडा म्हणजे दोन्ही पक्षांना दिलासा देणे हा आहे. यातून लांबलचक खटला पद्धतीपासून दिलासा मिळतो. ‘अनौपचारिक निवाडा’ या प्रक्रियेत मंचांचे अधिकारी दोन्ही पक्षांमध्ये मध्यस्थी करतात आणि तडजोडीसाठी उद्युक्त करतात. ग्राहक आपल्या तक्रारी नोंदवू शकतील अशी यंत्रणा शासनाने तयार केली आहे. विशेष अधिकार असलेल्या ग्राहक मंचांद्वारे या तक्रारी ऐकल्या जातात. जेणेकरून चुकीच्या पुरवठा करणाऱ्या विरुद्ध कारवाई केली जाते. ग्राहकाला जो त्रास सहन करावा लागला त्यासाठी संभाव्य नुकसानभरपाईची रक्कम देण्यात येईल, अशी तरतूद आहे. कायद्यानुसार ग्राहकांना कोर्टाची फी भरण्याची आवश्यकता नाही. सामान्य न्यायालयांच्या तुलनेत यामध्ये न्यायालयीन कार्यपद्धती बदलण्यात आली आहे. ज्यामुळे तक्रारींचे त्वरित निवारण करण्यात मदत होते. कायद्यातील तरतुदी नुकसानभरपाईच्या आहेत. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ग्राहक निवारण मंच आहे, ज्याला ग्राहक न्यायालय म्हणतात. येथे ग्राहक त्यांच्या तक्रारी सांगू शकतात. जिल्हा मंचांच्यावर राज्य आयोग आहे. सर्वांत वर नवी दिल्लीमध्ये राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग आहे. कंपनीला लेखी तक्रारीची माहिती दिली गेली असल्याचा पुरावा म्हणून घेतली जाते. तक्रारीचे बिल, प्री-स्क्रिप्शन किंवा इतर संबंधित कागदपत्रांच्या प्रती पुराव्यात असाव्यात. त्याची अंतिम मुदत असणे आवश्यक आहे. ग्राहक ग्राहक संघटनेमार्फतही तक्रार करू शकतात. जिल्हा फोरममध्ये १ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेले नुकसानभरपाईचे दावे दाखल करावेत. राज्य आयोगाकडे १ लाखांहून अधिक ते २० लाख रुपयांचा दावा असावा. वीस लाख रुपयांहून अधिक दावे थेट राष्ट्रीय आयोगाकडे द्यावे लागतात. उत्पादन खरेदी केल्यावर किंवा सेवा वापरल्याच्या दोन वर्षांच्या आत तक्रार दाखल करावी लागते. हे लेखी असण्याची गरज आहे. पत्रे नोंदणीकृत पोस्ट, हस्त-वितरित, ईमेल किंवा फॅक्सद्वारे पाठवाव्यात. एक पावती घेणे विसरू नये. तक्रारीमध्ये तक्रारदाराचे नाव आणि पत्ता आणि ज्याच्या विरोधात तक्रार दाखल केली जात आहे, त्या व्यक्ती / घटकाचा उल्लेख करावा. संबंधित कागदपत्रांच्या प्रती जोडाव्यात. ग्राहकाने समस्येचे तपशील आणि त्याचे निराकरण करण्यासाठी कंपनीकडे मागणी नमूद केली पाहिजे. उत्पादनाची बदली, दोष दूर करणे, परतावा देणे, किंवा घेतलेल्या खर्चाची भरपाई आणि शारीरिक / मानसिक छळ असू शकतो. दावे मात्र योग्य असले पाहिजेत. प्रकरणाशी संबंधित सर्व बिले, पावत्या आणि पत्रव्यवहाराचा पुरावा जतन करावा. व्हॉइस मेल किंवा टेलिफोन वापरणे टाळावे; कारण अशा परस्परसंवादाचे सामान्यत: सिद्ध करणे कठीण असते. तक्रार कोणत्याही भारतीय भाषेत असू शकते, परंतु इंग्रजी वापरणे चांगले. वकील घेण्याची सक्ती नाही. मुख्य खर्चात पत्रव्यवहार आणि सुनावणीसाठी ग्राहक मंचाकडे प्रवास करणे समाविष्ट आहे. पाठवलेल्या आणि प्राप्त झालेले ई-मेल आणि कागदपत्रांची संपूर्ण नोंद ठेवावी. अपील हे एक कायदेशीर साधन आहे, जे ग्राहक कोर्टाच्या निष्कर्षांवर असंतुष्ट लोकांना आपले केस मांडण्यासाठी आणि न्यायाचा शोध घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी सक्षम करते. ग्राहक मंचांच्या संदर्भातः जिल्हा फोरमच्या आदेशाविरुद्ध राज्य आयोगाकडे अपील करता येईल, तर आदेशाच्या त्या दिवसांच्या आत पुढील १ दिवस मुदतवाढ (कलम १). ऑर्डरच्या त्या दिवसांच्या आत किंवा राष्ट्रीय आयोगाने परवानगी दिलेल्या वेळेत राज्य आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील करता येईल (कलम १). आदेशानंतर त्या दिवसांच्या आत किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यास राष्ट्रीय आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते (कलम २). ग्राहक न्यायालये (जिल्हा न्यायालय, राज्य आयोग आणि राष्ट्रीय आयोग) यांना त्यांचे आदेश लागू करण्यासाठी अधिकार दिले जातात. नोटीस व स्मरणपत्रे देऊनही डिफॉल्टर न्यायालयात हजर न राहिल्यास, त्याच्या अनुपस्थितीत न्यायालय या विषयावर निर्णय घेऊ शकेल. फोरम डिफॉल्टरला जास्तीत जास्त तीन वर्षांची शिक्षा आणि दहा हजार रुपये दंड ठोठावू शकतो. मंच न्यायालयात डिफॉल्टर्स सादर करण्यासाठी वॉरंट जारी करू शकते. ते आदेश लागू करण्यासाठी पोलिस आणि महसूल विभाग वापरू शकतात. जीवन आणि मालमत्तेस धोकादायक असलेल्या वस्तू आणि सेवांच्या विपणनापासून संरक्षण करण्याचा अधिकार. अनुचित व्यापार पद्धतींपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी वस्तू किंवा सेवांची गुणवत्ता, प्रमाण, प्रमाण आणि किमतीबद्दल माहिती देण्याचा अधिकार. अयोग्य व्यापार पद्धतींविरूद्ध निवारण करण्याचा अधिकार. - श्रुतिका देव, ९९६०४८९५९९ (अन्नव्यवसाय व्यवस्थापन विभाग, एम.आय.टी. अन्नतंत्र महाविद्यालय, औरंगाबाद)
