विविध प्रकारच्या स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भागात कार्यरत आहेत. कृषिपर्यटन संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांचा ग्रामविकास आराखडे तयार करण्यासाठी व ग्रामविकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी उपयोग करून घेतला पाहिजे. प्रशिक्षणातील अपूर्णता कमी करून ते अधिक गुणवत्तापूर्ण कसे होईल याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. ‘यशदा'च्या बरोबरीने महाविद्यालयीन शिक्षक, युवकांना प्रशिक्षणाची सोय झाल्यास त्यांचा ग्रामविकासामध्ये चांगला उपयोग होऊ शकतो.
महाराष्ट्रातील बहुतेक गावात महिला बचतगट स्थापन झाले आहेत. मात्र नंतरच्या काळात या महिला बचत गटात देखील राजकीय हस्तक्षेप वाढला. त्यांच्या मूळ हेतूला बाधा आली. या बचत गटांना गाव पातळीवर उद्योजकीय प्रशिक्षण मिळाले पाहिजे. उद्योगांच्या माध्यमातून ग्रामविकासास मदत होईल. आर्थिक पाठबळ ग्रामीण तरुणांना स्थानिक पातळीवरच स्वयंरोजगार निर्माण व्हावा म्हणून अशा ग्रामीण भागातील युवा, उद्योजक तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शून्य व्याज भांडवल पुरवठा योजना राबविण्यात यावी. म्हणजे भांडवलाचा कर्जभार व व्याजाच्या बोजाने हे नवउद्योग मोडणार नाहीत. प्रशिक्षणातील सुधारणा ग्रामविकास आराखड्यांचे प्रशिक्षण ज्या गुणवत्तेचे व सर्वदूर व्हायला हवे तसे आजही होत नाही. त्यासाठी प्रशिक्षणातील अपूर्णता कमी करून ते अधिक गुणवत्तापूर्ण कसे होईल याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. ‘यशदा'च्या बरोबरीने महाविद्यालयीन शिक्षक, युवकांना प्रशिक्षणाची सोय झाल्यास त्यांचा ग्रामविकासामध्ये चांगला उपयोग होऊ शकतो. कृषी पर्यटन आणि ग्रामस्थांचा सहभाग अलीकडच्या काळात कृषीपर्यटन हा व्यवसाय वाढत आहे. त्याशिवाय विविध प्रकारच्या स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भागात कार्यरत आहेत. अशा कृषिपर्यटन संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांचा ग्रामविकास आराखडे तयार करण्यासाठी व ग्रामविकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी उपयोग करून घेतला पाहिजे.
शाश्वत ग्रामविकासासाठी ‘ज्ञानग्रामाचे निकष'
गावाच्या शाश्वत विकासामध्ये ‘ज्ञानग्रामाची' भूमिका लक्षात घेऊन नवीन निकष निर्माण करावे लागणार आहेत. त्यावर आधारित ज्ञानग्रामांचे मूल्यमापन होण्याची गरज आहे. या निकषांमध्ये गावाच्या जमीन, पाणी, जंगल परिसर, पशूधन, पर्यावरण, गावातील ग्रामस्थांची मानसिकता यांचा समावेश असावा.
जमिनीचा सेंद्रिय कर्ब १ टक्यांपेक्षा जास्त असावा. पाण्याचा सामू विशिष्ट मर्यादेत असावा. गावामध्ये पशुधनाचे विशिष्ट प्रमाण असावे. गावशिवारातील सार्वजनिक आरोग्य पातळी योग्य असावी. गावापातळीवर मनुष्यबळ विकासाचे प्रयत्न आवश्यक आहेत. ग्राम विकासातील अडथळ्यावर मात करणे शक्य
१० ते १५ हजार लोकसंख्येच्या गावात केवळ ३० ते ३५ ग्रामस्थ ग्रामसभेस हजर असतात ही शोकांतिका आहे. प्रत्यक्ष ग्रामसभा न घेता मासिक सभेत विकास आराखडा तयार केला जातो आणि परस्पर सादर होतो. ग्रामसभा कागदोपत्री दाखविण्याच्या विविध युक्त्या योजल्या जातात. उदा. रेशन दुकानात धान्य वितरणाच्या वेळी ग्रामसभेच्या इतिवृत्तावर सह्या घेणे. कर्मचारी किंवा शिपाई यांनी वेगळे कारण सांगून सह्या गोळा केल्या जातात. ग्रामसभा गणसंख्येअभावी तहकूब होतात.त्यानंतरच्या ग्रासमभेत केवळ ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच व ग्रामसेवक निर्णय घेतात. अशा तहकूब झालेल्या ग्रामसभेस गणसंख्येची अट नसते. त्यामुळे काही ठिकाणी ग्रामसभा तहकूब होण्यावरच अधिक भर असतो. ग्रामसभा चालू असताना किंवा झाल्याबरोबर ग्रामसभेचे इतिवृत्त लिहिले जात नाही. त्यामुळे अंतिम इतिवृत्तात ग्रामसभेतील ठरावाप्रमाणेच लिहिले असेल याची खात्री नसते. त्यानंतर कोणी ग्रामस्थ विचारणा करत नाही. थोडक्यात ग्रामसभेच्या हक्काचा व अधिकाराचा हस्तक्षेप होत नाही. एक दोन अपवाद सोडता कोणत्याच ग्रामपंचायतीने ग्राम संसाधन गट, कार्यगट, सामाजिक अंकेक्षण समिती यांची स्थापना केल्याचे दिसत नाही. ग्रामपंचायतीच्या इमारतीवर या समित्यांचे बोर्ड व ग्रामविकास आराखड्यांचे बोर्ड लावले जात नाहीत. त्यामुळे पारदर्शकता व सनियंत्रणाचे काम कार्यक्षमपणे होत नाही. बहुतेक गावांमध्ये महिला व बाल ग्रामसभा स्वतंत्रपणे होत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या समस्यांचा वास्तववादी समावेश आराखड्यात होताना दिसत नाही. ‘आमचं गाव- आमचा विकास' या उपक्रमाबाबत व बहुतांश ग्रामविकास योजनाबाबत ९० टक्के लोकांना माहितीच नाही. त्यामुळे सामान्यजनाचे अज्ञान हा एक फार मोठा ग्रामविकासातील अडथळा आहे. या अज्ञानाचा गैरफायदा घेण्याची वृत्ती वाढत आहे. त्याच त्याच कामावर पुन्हा खर्च केला जातो. गावाच्या गरजा व क्षमतांची वास्तववादी मांडणी ग्रामविकास आराखड्यात दिसत नाही. त्यामुळे स्थानिक गरजांवर आधारित ग्रामविकास आराखडे अभावानेच आढळतात. ग्रामपंचायत पदाधिकारी प्रशासन, ठेकेदार व लोकप्रतिनिधी यांची अभद्र युती असल्याचे काही लोकांनी नमूद केले. त्यामुळे विकास कामात भ्रष्टाचाराची साखळी निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांकडे प्रचंड ज्ञान आहे. मात्र सामुदायिक काम आणि सामाजिक जाणिवांबाबत ते कमी पडतात. मला काय त्याचे, ही भावना गाव व सार्वजनिक कल्याणाच्या कामाबाबत दिसून येते. ग्रामपंचायत शिपाई व कर्मचारी यांचे पगार काही ठिकाणी वेळेवर होत नाहीत. तर काही ठिकाणी शिपाई वर्गास राहणीमान भत्ताही मिळत नाही. त्यामुळे कामात आपुलकी व आपलेपणा राहत नाही. त्याचा परिणाम म्हणून पुन्हा भ्रष्ट वर्तनास चालना मिळते. सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी गावातील विविध राजकीय पक्षामध्ये स्पर्धा असते. त्यातून गावात दोन तीन गट तयार होतात. त्यातून वैमनस्य निर्माण होते. अशा वादविवादापासून ग्रामविकासात अडथळा निर्माण होतो. बिनविरोध निवडणूक हा यासाठी चांगला पर्याय आहे. गावातील तरुणांना राजकीय क्षेत्र आपल्या स्वार्थासाठी व मतांसाठी वापरत आहे. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये न्यूनगंड व आत्मविश्वासाचा अभाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध युवाशक्तीची ऊर्जा ग्राम विकासासाठी उपयोगी पडत नाही. नैतिकतेचा अभाव, मूल्यांचा ऱ्हास यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या समाजाची उणीव भासत आहे. सांप्रदायिक सद्भाव निर्माण होण्यासाठी विविध सांप्रदायिक घटकांचा स्थानिक पातळीवर मूल्य संवर्धनासाठी वापर केला पाहिजे.स्थानिक पातळीवर जो संप्रदाय प्रभावी असेल त्याचा खुबीने वापर करुन सकारात्मकता वाढवावी. काही ग्रामस्थ आणि सरपंचांनी नमुना ग्रामविकास आराखड्याची मागणी केली आहे. त्याचाही विचार करता येईल. मात्र गावागावातील वैविध्यामुळे त्याला मर्यादा आहेत. - डॉ. कैलास बवले, ८८८८८९२७५७ (समन्वयक, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ शाश्वत ग्रामविकास केंद्र, गोखले अर्थशास्त्र संस्था, पुणे)