ग्रामीण भागात राहणाऱ्या अकुशल कामगारांना गावातच रोजगार उत्पन्न व्हावा आणि त्याद्वारे सामुहिक मालमत्ता निर्माण होऊन गावे आत्मनिर्भर व्हावीत, मजुरांचा शहराकडे वाढता कल रोखण्यासाठी आणि ग्रामीण विकासासाठी अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) केंद्र शासनाने कार्यान्वित केली आहे.
या योजनेअंतर्गत रोजगाराची हमी दिलेली आहे. या योजने अंतर्गत वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक कामे उदाहरणार्थ दळणवळण, जलसिंचन, भूविकास, जलसंधारण या स्वरूपाची कामे हाती घेऊन गावाचा सर्वांगीण विकास आणि ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावणे शक्य होणार आहे. मिळणाऱ्या वेतनातून त्यांची क्रयशक्ती वाढून त्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊन त्यांचे राहणीमान आणि जीवनशैली सुधारणार आहे. ग्रामीण भागातील योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबातील प्रौढ सदस्य त्यांचे नाव, वय आणि पत्ता ग्रामपंचायतीकडे नोंदणी करतील. जॉब कार्ड उपलब्ध करून त्याद्वारे अर्ज करून काम करू शकतात अशी ही योजना आहे.या योजनांचा समावेश यापूर्वीच मनरेगामध्ये होता. आताच्या सद्यस्थितीत गावाकडे परतलेल्या सर्वांच्या हाताला काम आणि शाश्वत उत्पन्नाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने २६ जून, २०२० रोजी याला गती देण्याबाबत सूचित केले आहे. यापूर्वीचा अनुभव पाहता पंचायत समिती स्तरावर ही योजना राबवताना ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, पशुसंवर्धन,बांधकाम आणि वित्त विभागाचा संबंध येतो. या सर्वांनी समन्वयाने काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
गोठा बांधकाम आणि वैरण विकास योजना
केंद्रीय ग्रामीण विकास विभागाने २६ जून, २०२० रोजी वैयक्तिक लाभाच्या योजनेखाली जनावरांचे गोठे, शेड बांधकाम आणि वैरण विकास संदर्भात विशेष सूचना आणि मार्गदर्शन केले आहे. राज्यातील पशुसंवर्धन विभागाच्या केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजना, जिल्हा वार्षिक योजना, तसेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सेस फंडातील योजनेअंतर्गत पुष्कळ वेळेला फक्त पशुधन पुरवठा, वाटप केले जाते. वैरण विकासाच्या योजनेअंतर्गत देखील सर्व इच्छुक लाभार्थींना लाभ मिळतोच असे नाही. सर्व पशुधन संबंधित योजनां मध्ये व्यवस्थापनाला फार मोठे महत्त्व आहे आणि या व्यवस्थापना अंतर्गत निवारा आणि आहार याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. याचा विचार करून या दोन्ही बाबी समाविष्ट करून वैयक्तिक लाभाच्या योजनेखाली मनरेगा अंतर्गत या योजना राबविण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील योजनेतील निकषानुसार ज्यांच्याकडे स्वमालकीची जमीन आहे असे भूमिहीन, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, अनुसूचित जाती जमाती, भटक्या विमुक्त जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे ही रोजगारांपेक्षा स्वयंरोजगाराकडे वळावीत त्यासाठी या योजनेत पशुसंवर्धन विषयक या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेत पशुसंवर्धन विभागाने सर्व तांत्रिक सहकार्य पुरवणे तसेच स्थानिक स्तरावर मनरेगा योजना अंमलबजावणीसाठी वार्षिक आराखडा तयार करणारे उपजिल्हाधिकारी रोजगार हमी योजना, नियोजन विभाग यांनी पुढाकार घेणे, सहकार्य करणे व योजना राबविणे अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषद देखील आपल्या स्तरावर ही योजना राबवू शकतात. जिल्हा दूध संघ देखील अशा इच्छुक दूध उत्पादक, ज्यांना निवारा शेड करणे आवश्यक आहे याची गाव निहाय यादी करून ग्रामसभेच्या मंजुरीने त्यांना लाभ मिळण्यासाठी पाठपुरावा करू शकतात. या योजनेअंतर्गत सहा जनावरांच्या साठी २६.९५ चौरस मीटर म्हणजे ७.७ मीटर लांब व ३.५ मीटर रुंद जागेवर सिमेंट कॉंक्रीटचा थर टाकून, ७.७ मीटर लांब,०.२ मीटर रुंद व ०.६५ मीटर उंच आकाराची गव्हाण आणि साधारण २५० लिटर साठवण क्षमता असलेली मूत्र साठवण टाकी बांधता येईल. यासाठी मजुरी अनुदान म्हणून रुपये पस्तीस हजार उपलब्ध होतील. ज्यांच्याकडे स्वमालकीची जमीन आहे ते लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. अशा प्रकारच्या कामासाठी मजुरी वरील खर्च कमी येऊन या योजनेचा परिपूर्ण लाभ घेता येतो. तसेच अंजन गवत, श्रावण घास, हत्ती गवत, ॲझोला लागवड आणि उत्पादन या बाबी देखील समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन शेड
दहा शेळ्यांकरीता ७.५० चौ.मीटर म्हणजे ३.७५ मीटर लांब व २ मीटर रुंद अशा आकाराचा निवारा बांधता येतो. या मध्ये ३५,००० रूपये इतके मजुरी अनुदान देय आहे. याच आकाराचे शेड १०० कोंबड्यांसाठी बांधता येते. या सर्व ठिकाणी स्थानिक वस्तू आणि सामान वापरून आपण छत आणि बाजुची रचना, बांधणी उभा करू शकतो. (सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, सांगली)
