आपल्या गावाचा ग्रामविकास आराखडा आपण सर्वांनी मिळून समजावून घेतला आणि पारदर्शक पद्धतीने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आपणच पुढाकार घेतला तर 'आमचं गाव- आमचा विकास' हा उपक्रम गावासाठी दिशादर्शक ठरेल. आज एका उदाहरणाच्या माध्यमातून हा आराखडा आणि अंदाजपत्रक कसे मांडले जाते,याची माहिती घेत आहोत.
ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न व खर्चाचे वार्षिक विवरणपत्रक तयार केले जाते, त्यास ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्प म्हणतात. गावाचे उत्पन्न आणि खर्च याचे वार्षिक विवरण पत्रक म्हणजे अंदाजपत्रक हे गावाच्या कामकाज व विकास दिशेचा आरसा असते. वडगाव या ग्रामपंचायतीने मागील दहा वर्षात वार्षिक ४,५२,४०० ते २५,४६,००० रुपये अशी प्रगती केली आहे. म्हणजेच ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न व खर्च गेल्या दहा वर्षात जवळजवळ सहापट वाढले आहे.
मागील दहा वर्षात ग्रामपंचायतीने गावाच्या विकासावर १,७३,५३,३१६ रुपये खर्च केले आहेत. सन २०१५ पासून चौदाव्या वित्त आयोगाची सुरवात झाली. या वित्त आयोगापासून गावाच्या विकासासाठीचा निधी वित्त आयोगाकडून प्रत्यक्ष ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर जमा होऊ लागला आहे. वित्त आयोगाच्या या तरतुदीनुसार गावाच्या लोकसंखेच्या प्रमाणात निधी मिळू लागल्याने गावाचे उत्पन्नही वाढले आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाचा हा निधी मानव विकास निर्देशांक म्हणजे गावातील सर्व पातळ्यांवरील शिक्षण, प्रशिक्षण, (अंगणवाडी, प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शिक्षण आणि युवा व शेतकरी प्रशिक्षण) महिला बालकल्याण (आरोग्य व प्रशिक्षण शिबिर) अनुसूचित जाती जमाती कल्याण व इतर कामे या विविध कामासाठी नियमानुसार खर्च करावा लागतो. या वित्त आयोगाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा वाटा हा लोकसंख्या आणि गावाचे मूळ उत्पन्न यावर अवलंबून असतो. म्हणून गावाने आपल्या स्वनिधीचे मार्ग वाढविल्यास व मिळालेला निधी निर्धारित वेळेत खर्च केल्यास प्रेरक निधीचा अधिकचा लाभही ग्रामपंचायतीस प्राप्त होतो. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीचे वितरण आयोगाच्या नियमाप्रमाणे महिला बालकल्याण १० टक्के अनुसूचित जाती जमातीच्या कल्याणासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरोग्य शिक्षण (उपजीविका) २५ टक्के करण्यात येते. ग्रामपंचायत गावाचा विकास करण्यासाठी जो आराखडे तयार करते, त्यामध्ये वित्त आयोगाच्या निधीबरोबरच विविध मार्गांनी मिळणारा निधी देखील समाविष्ट असतो. स्वनिधी, मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, शासन सन्मान पारितोषिके, डी.पी.डी.सी.,सी.एस.आर., इतर निधी असा विविध मार्गांनी येणारा निधी यांचा समावेश असतो. याशिवाय राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध खात्याच्या अनेक विकास योजना आहेत. त्यामध्ये सहा विभागात येणाऱ्या २९ प्रकारच्या विभागांचा लाभ ग्रामपंचायतीस घेता येतो तो पुढीलप्रमाणे ः कृषी, भू-विकास, लघू पाटबंधारे, पशुपालन, मत्स्यपालन. सामाजिक वनीकरण, वनउपज, लघुउद्योग, खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण घरकुल योजना, मधुमक्षिका. पेयजल योजना, इंधन, रस्ते, ग्रामीण विद्युतीकरण, अपरंपरागत (हरित) ऊर्जा (सौर व पवन) ड) आरोग्य व शिक्षण विभाग ः
दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम, शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, प्रौढ व अनौपचारिक शिक्षण, ग्रंथालय. इ) सांस्कृतिक महिला बालकल्याण ः
सांस्कृतिक उपक्रम, विपणन व बाजार, आरोग्य, कुटुंबकल्याण, महिला बालकल्याण. फ) सामाजिक विभाग (दुर्बल घटक कल्याण) ः
समाजकल्याण योजना, मागासवर्गीय समाजकल्याण, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, सार्वजनिक मालमत्ता जतन व दुरुस्ती. - डॉ.कैलास बवले, ८८८८८९२७५७ ( समन्वयक, डॉ.धनंजयराव गाडगीळ शाश्वत ग्रामविकास केंद्र, गोखले अर्थशास्त्र संस्था,पुणे)
