संरक्षित सिंचन व्यवस्था हा एक चांगला पर्याय आपल्या समोर आहे. अशा प्रयत्नामुळे अनेक लहान शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन वाढवण्यास मदत झाली. जनावरांना चारा उपलब्ध झाला, उत्तम प्रतीचे पीक घेता आले. कोरडवाहू भागात जल संधारण आणि संरक्षित जल सिंचनाची गरज आहे.
मोठ्या धरणांएवजी लहान स्वरूपात पाण्याचा साठा करून शेतीला पाहिजे तेव्हा पाणी उपलब्ध करून देणे शक्य आहे. काही ठिकाणी लहान बंधारे, छोटो छोटी धरणे अशा प्रकारचे पर्याय काही ठिकाणी अवलंबले आहेत. यातील चांगला उपाय म्हणजे ‘संरक्षित जल सिंचन व्यवस्था’. महाराष्ट्रात बहुतेक शेतकरी अल्प, अत्यल्प, सिमांन्तिक व लहान शेतकरी असल्यामुळे मोठ्या जलसिंचन प्रकल्पापेक्षा लहान स्वरूपातील सिंचन व्यवस्था सर्व अर्थाने योग्य असतील असे एका अभ्यासातून स्पष्ट समोर येते. ‘वर्षाधारीत शेतीचे पुनर्ज्जीवन नेटवर्क’ (RRAN) या अभ्यास गटात अनेक वर्षापासून देशातील अनेक संस्था, संघटना, शास्त्रज्ञ, अभ्यासक एकत्रितपणे वर्षाधारीत शेती व शेतकरी यांच्या विविध प्रश्नावर अभ्यास, उपाय योजना, नवीन उपक्रम संशोधन करीत आहेत. युवा रूरल असोसिएशन या संस्थेतर्फे ‘संरक्षणात्मक सिंचन व्यवस्था’ या संदर्भात एक महाराष्ट्र व्यापी अभ्यास नुकताच पूर्ण करण्यात आला. सिंचन व्यवस्थेचा अभ्यास
महाराष्ट्रात १६ टक्के शेत जमीन सिंचनाखाली आहे. देशाच्या सरासरीच्या तुलनेत हे खूपच कमी आहे. देशाची सरासरी ३८ टक्के शेत जमीन ओलीताखाली आहे. अशा प्रकारे वर्षा आधारित शेती असलेले महाराष्ट्र हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकावरचे राज्य आहे. ‘संरक्षणात्मक सिंचन व्यवस्था’ या संदर्भातील एक प्रयोग युवा रूरल असोसिएशन तर्फे नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यातील सुमारे १३ गावात राबवला जात आहे. सिंचनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी विविध प्रकारच्या कायदेशीर तरतुदी केल्या आहेत. उदा.सन २००९ च्या द ग्राउंड वॉटर डेव्हलपमेंट ॲण्ड मॅनेजमेंट ॲक्टमध्ये पाणलोट क्षेत्रानुसार पाण्याचे नियोजन, पिकांचे नियोजन, जमिनीखालील पाण्याचे व्यवस्थापन यामध्ये लोकांचा सहभाग असावा अशा तरतुदी आहेत. तसेच लहान जलसिंचन कार्यक्रमावर भर दिलेला आहे. द मॅनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टिम्स बाय फार्मस ॲक्ट (२००५) नुसार पाणी वापर समित्यांची उभारणी करून त्यांच्या मार्फत सिंचन व्यवस्थापन करण्याची तरतूद आहे. द वॉटर रिसोर्स रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी ॲक्ट (२००५) नुसार पाण्याचे दर, मालकी, जल संधारण व उत्तम व्यवस्थापन यावर भर देण्याच्या स्पष्ट तरतुदी आहेत. अभ्यासातून असे लक्षात येते की, पाण्याच्या व्यवस्थापनाबाबत तसेच जल संधारणाबाबत धोरणे, कायदे आणि तरतुदी खूप चांगल्या आणि योग्य आहेत. पण त्यांची अंमलबजावणी फारशी जागरूकपणे केली जात नाही. एकात्मिक दृष्टिकोनातून भूगर्भातील पाण्याची अवस्था, पावसाचे प्रमाण, पाण्याचे स्रोत, पाण्याचा अपव्यय, पिके, वापर, सिंचनाची गरज इ. लक्षात घेऊन उपाय योजनांची आखणी केली जात नाही. यासाठी सरकारी यंत्रणा अस्तित्वात आहेत. परंतु लोक सहभागातून उपलब्ध पाण्याचे व्यवस्थापन, वाटप, पाणी वापर शेतकऱ्यांचे उद्बोधन, पाण्याच्या सक्षम वापरासाठी नवीन तंत्रांचा वापर इत्यादी बाबत फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. म्हणून या पुढे पर्यावरण बदलाचा विचार करता ही एक गंभीर बाब म्हणून त्याकडे पाहणे अत्यावश्यक आहे. याबाबत गांभीर्याने विचार न केल्यास वातावरण बदलाच्या परिस्थितीमध्ये अन्नधान्य व आहार या बाबत मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. या अभ्यासातून एकंदर जल सिंचन क्षेत्र वाढविण्यामध्ये काही आव्हाने आहेत. यामध्ये पावसाचे पाणी अडवणे, साठवणे व पाहिजे तेव्हा वापरणे हे लहान व गरीब शेतकऱ्यांना शक्य नाही.एकूण उपलब्ध पाणी, त्याचा विविध गरजांसाठी वापर, कालावधी, तंत्र वाटप इत्यादी बाबतचे नियोजन व अंदाजपत्रक बनवणे या सर्व बाबी शेतकऱ्यांना अवगत नाहीत. जल संधारण व पाण्याचा सक्षम वापर या बद्दल फार जाणीव नाही. पाणी साठ्यातून उपसा करून शेती साठी सिंचन करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे मोटार पंप वगैरेसाठी पुरेसा पैसा नाही. शासकीय मदत कमी पडते .पिकांमध्ये फेर बदल करणे अथवा कमी पाण्याची पिके घेणे, जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांचे नियोजन करणे इत्यादी बाबतीत शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता नाही.पाणी वाटप संस्थाची क्षमता बांधणीवर पाहिजे तसे लक्ष दिले जात नाही. संरक्षित सिंचन व्यवस्थेची गरज
संरक्षित सिंचन व्यवस्था हा एक चांगला पर्याय आपल्या समोर आहे. अशा प्रयत्नामुळे अनेक लहान शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन वाढवण्यास मदत झाली. जनावरांना चारा उपलब्ध झाला, उत्तम प्रतीचे पीक घेता आले. चांगल्या पीक उत्पादनामुळे कुटुंबाचे उत्पन्न देखील वाढले. जल संसाधन विभागाने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी १२,३२१ कोटी रुपयांची तरतूद बजेटमध्ये केली होती त्यापैकी ६५.५ टक्के तरतूद ही मोठी व मध्यम धरणासाठी राखीव होती. मात्र लहान व सिमांन्तिक शेतकऱ्यांना वरदान ठरणारी संरक्षित सिंचन व्यवस्था विचारात घेतली नव्हती असे लक्षात येते. गरज असूनदेखील अनेक शेतकऱ्यांना संरक्षित सिंचन प्रणाली निर्माण करणे जमत नाही.शासनाचे अनुदान असून देखील संरक्षित सिंचन तंत्र, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन अशा उपाय योजना अग्रक्रमाने होताना दिसत नाहीत. स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीनुसार संरक्षित सिंचन तंत्र विकसित करून अवलंबले जात नाही.जमिनीवर किंवा जमिनी खाली असलेल्या पाण्याचे ‘लोककेंद्री व लोक सहभागातून व्यवस्थापन’ यावर फारसे कोणी भर देताना दिसत नाही. लहान जमीन धारणा असल्याने जमिनीची मालकी विखुरलेली असते. त्यामुळे पाणलोट ची कामे सुलभ होत नाहीत.तलाव व इतर जल साठ्याचे गाळ काढण्याचे काम संथपणे व गरजेच्या तुलनेत खूपच कमी होते. अजूनही बरेच शेतकरी पिकाला पाटाने पाणी पाजतात. त्यामुळे बरेच पाणी वाया जाते. पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीसाठी स्थानिक पातळीवर असलेल्या परिस्थिती नुसार लहान लहान पाणी साठे निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. उदा.. शेत तळे, नाला खोलीकरण, छोटे तलाव, नाला बांध, सिमेंट बंधारे, गॅबियन बंधारे, मातीचे बंधारे फायदेशीर ठरतात. राज्य शासनाच्या विविध योजना पोकरा,स्मार्ट, आत्मा अंतर्गत सुरू आहेत. या योजनांमध्ये संरक्षित जल सिंचनाच्या योग्य अशा उपक्रमांना प्राधान्य देता येईल. लहान स्वरूपातील संरक्षित सिंचनाची वेगवेगळ्या पद्धती विकसित करण्याची गरज आहे. यातून कोरडवाहू शेतीला नवी दिशा मिळेल. (संचालक, युवा रूरल असोसिएशन, नागपूर)
