पुणे बाजार समितीमध्ये गेल्या काही वर्षांत अनेक सुधारणा मार्गी लागल्या आहेत. बाजार आवारात पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि कामकाजात सुसूत्रता आणण्यावर भर देत असतानाच येणाऱ्या काळाची आव्हाने ओळखून बाजार व्यवस्थेतील बदलांचे आव्हान पेलण्यासाठी तयारी करणे या दोन्ही आघाड्यांवर काम सुरू आहे. ई-नामसारख्या ऑनलाइन लिलाव पद्धतीचे व्यवहार असोत की कोरोना संकटाच्या काळात बाजाराचे कामकाज सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी आखलेल्या उपाययोजना असोत, पुणे बाजार समिती राज्यभर चर्चेत राहिली.
बाजार आवाराला शिस्त, पायाभूत सुविधांची निर्मिती, नवे उपबाजार, ई-नामसारख्या ऑनलाइन लिलाव पद्धतीने व्यवहार या माध्यमातून पुणे बाजार समितीने नवा पॅटर्न विकसित केला आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेले खरेदीदार, आडते, कामगार, ग्राहक या सर्वच घटकांना लाभ होत आहे. कोरोना महामारीच्या संकटातही पुणे बाजार समितीने केलेले चोख नियोजन राज्यात आदर्शवत ठरले. शेतीमाल विक्री व्यवस्थेच्या संदर्भात बाजार समित्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. बाजार आवाराचा उपयोग प्रामुख्याने मालाचे वजन अचूक करण्यासाठी, स्पर्धात्मक दर ठरवण्यासाठी होतो. याशिवाय बाजार समितीत विक्रीसाठी आणलेल्या मालाचे चोवीस तासात पैसे मिळण्याची शाश्वती असते. आजपर्यंत बाजार समिती प्रामुख्याने केवळ सेवा पुरवण्याचे काम करत होती. परंतु बी. जे. देशमुख यांनी बाजार समितीचे प्रशासक म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अनेक सुधारणा मार्गी लावल्या. बाजार समितीमध्ये पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि कामकाजात सुसूत्रता आणण्यावर भर देत असतानाच येणाऱ्या काळाची आव्हाने ओळखून बाजार व्यवस्थेतील बदलांचे आव्हान पेलण्यासाठी तयारी करणे या दोन्ही आघाड्यांवर काम सुरू आहे, असे प्रशासक देशमुख यांनी सांगितले. वाहतूक कोंडीवर मात बाजारात खरेदीदारांपेक्षा इतर प्रवासी वाहनांची अधिक संख्या हा मुख्य अडथळा होता. कारण ज्या वाहनांतून शेतीमाल येत होता, त्या मालाची रस्त्यावरच कुठेही विक्री केली जात असे. भाजीपाला आणि फळांच्या बाजारात हजार-बाराशे अनावश्यक वाहने येत असल्याचे मोजणीत दिसून आले. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होऊन आत गेलेल्यांना बाहेर पडता येत नसे आणि बाहेरून आत जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांचा माल विकण्यासाठी जागा आणि वेळ मिळत नव्हता. शिवाय माल विकला जाण्याची मुख्य वेळ निघून गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना जागा मिळाल्यामुळे मालाला योग्य भाव मिळत नव्हता. शेतकऱ्यांकडील माल उशिरा खरेदी केला जात असल्यामुळे विक्रेत्यांपर्यंत पोचेपर्यंत तो शिळा होत असे. ही सगळी साखळी तुटकपणे काम करू लागल्यामुळे सगळ्यांचे नुकसान होत होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी समिती प्रशासनाने बाजार घटकांची बैठक घेऊन उपायांची चर्चा केली. त्यातून २००५ साली नियोजनबद्धरीतीने सगळी वाहने बाहेर काढून केवळ माल आणणारी आणि घेऊन जाणारीच वाहने बाजार समितीच्या आवारात प्रवेश करतील असा नियम घोषित करण्यात आला. शेतकऱ्यांनी आणलेला माल कोणत्याही प्रवेशद्वाराने आत जाऊ शकेल; परंतु रिकामी वाहने गेट क्रमांक ४ ने प्रवेश करतील, असा नियम करण्यात आला. या एका नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे वर्षभरात मालाची आवक दुप्पट झाली. शिवाय पुण्यापासून दूर असलेल्या गावांतील शेतकरी पुन्हा बाजार समितीकडे वळले. त्यानंतर भुसार बाजारातही हीच नियमावली लागू करण्यात आली. बाजार समितीत खरेदीचा माल मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे जागेची टंचाई भासत होती. त्यामुळे ज्या व्यापाऱ्यांना विक्रीसाठी जागा उपलब्ध नव्हती. त्यांच्यासाठी बाजार समितीतर्फे लिलाव पद्धती सुरू करून माल विक्रीची नवी संकल्पना विकसित करण्यात आली. पायाभूत सुविधा बाजार समितीने इलेक्ट्रिक लाइन्स आणि पावसाळी पाण्याच्या लाइन्स रस्त्याखालून टाकून रस्त्यांचे डांबरीकरण केले. त्याचबरोबर भाजीपाला आवारात मजबूत केबल लाइन्सची जोडणी करून घेण्यात आली. तसेच समितीला जोडणारे इतर नवीन रस्ते काढून समितीच्या सगळ्या प्रवेशद्वारांची दुरुस्ती करण्यात आली. बाजार आवारात आधुनिक सुविधापूर्ण स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली. मोशी आणि मांजरी येथे उपबाजार कार्यरत करण्यात आले. तसेच मापको, मोशी यांसारख्या ठिकाणच्या जागांबद्दलचा न्यायालयीन वाद संपुष्टात येऊन सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपये किमतीच्या वादग्रस्त जागा पुन्हा समितीच्या ताब्यात आल्या. पायाभूत सुविधा, नियमावली आणि व्यापाऱ्यांना शिस्त लावणे यामुळे बाजार समितीच्या कामकाजात एकसूत्रीपणा आला. परिणामी त्वरित परवाने मिळण्यास मदत झाली. तसेच बाजार समितीमध्ये सुरक्षा व्यवस्था सक्षम करण्यात आली. समितीने उत्तमनगर आणि खेड शिवापूर येथे नवीन बाजार निर्माण करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. दिवे येथे पुढील ५० वर्षांची गरज लक्षात घेऊन बाजार उभा करणे, भाजीपाला आवाराचे नूतनीकरण आणि फुलांचा बाजार बांधून पूर्ण करण्यावर बाजार समितीने लक्ष केंद्रित केले आहे. ई-नामची अंमलबजावणी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ई-नाम(इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल ॲग्रिकल्चर मार्केट) अंमलबजावणीतही पुणे बाजार समितीने पुढाकार घेतला आहे. ई-नाम म्हणजे शेतकऱ्याचा माल बाजार आवारात आल्यानंतर उत्पादनाची नोंदणी करून प्रतवारीनुसार वर्गीकरण (लॉट) केले जाते. लॉटमधील सँपल गुणवत्ता तपासणीसाठी प्रयोगशाळेकडे पाठवले जाते. त्यानंतर शेतीमालाची गुणवत्ता ऑनलाइन घोषित केली जाते. या घोषणेनंतर देश-परदेशातील कोणताही खरेदीदार सदर मालाची बोली लावून तो माल खरेदी करू शकतो. मालाचे नाव, वजन आणि गुणवत्ता ऑनलाइन समजल्यामुळे खरेदीदाराला बाजार आवारात येऊन माल खरेदी करावा लागत नाही. ज्याची बोली जास्त त्याच्याशी सेल ॲग्रिमेंट करून शेतकरी, आडते, मालवाहू कामगार आणि समिती यांच्या खात्यांवर त्यांची रक्कम जमा केली जाते. या खात्यांची नोंद समितीकडे असते. ऑनलाइन बोली लावून माल विक्रीची पद्धत अजूनही तितकी प्रचलित नसल्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने विक्री करून शेतकऱ्यांना भाव मिळणे आवश्यक असते. त्यामुळे ई-नामचा उपयोग सद्यस्थितीला कमी प्रमाणात होत आहे. सध्या प्रत्येक शेतकऱ्याचा २५ टक्के माल हा ई-नामवर घेऊन उर्वरित माल पारंपरिक लिलाव पद्धतीने घेतला जात आहे. सध्या ऑनलाइन लिलाव व खरेदीची पद्धत प्राथमिक टप्प्यात असली तरी येणाऱ्या काळात ही पद्धत रूढ होण्याची चिन्हे आहेत. त्यातून शेतकरी, खरेदीदार यांचा फायदा होणार आहे.
शेतीमाल विक्रीसाठी नवा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना घरबसल्या योग्य बाजारभाव देऊन बाजार समितीने शेतीमाल बाजारात विक्री करण्यासाठी अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी समितीच्या वतीने सरकारकडे प्रस्ताव देण्यात आला आहे. ही संकल्पना अमलात आली तर मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झालेल्या मालापैकी दर्जेदार माल प्रक्रिया करून दुसऱ्या राज्यांमध्ये किंवा परदेशात पाठवून नफा मिळवणे शक्य होईल. एखाद्या शेतीमालाचे उत्पादन अतिरिक्त झाल्यास गरजेनुसार इतर जिल्ह्यांत, राज्यांत किंवा परदेशात त्याचा पुरवठा करणे शक्य होईल. मार्केटिंगचे कार्यक्षम जाळे तयार करून बाजार व्यवस्थेतील परस्परावलंबी घटकांना नफा मिळवून देणे हे बाजार समितीचे उद्दिष्ट असणे आवश्यक आहे. पुणे बाजार समिती येथे प्रायोगिक तत्त्वावर ही संकल्पना अंमलात आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे प्रशासक बी.जे. देशमुख यांनी सांगितले. व्यापाऱ्यांची दप्तर तपासणी बाजार फी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांची दप्तर तपासणी करण्यास सुरुवात करण्यात आली. तसेच भरारी पथकेही नेमण्यात आली. दोषी व्यापाऱ्यांना तिप्पट दंड आणि अनुषंगिक खर्च लावल्यामुळे व्यापार सुरळीत होऊ लागला. बाजार समितीने या दंडात्मक कारवाईतून सात महिन्यांत सुमारे एक कोटी रुपयांची रक्कम वसूल केली.
कोरोनाशी सामना कोरोना महामारीच्या काळात राज्यात केवळ पुणे बाजार समितीमध्येच सातत्यपूर्ण कामकाज सुरू राहिले. त्यामुळे पुणे बाजार समितीच्या उपाययोजनांचा पॅटर्न राज्यभर चर्चिला गेला.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.