‘कोरडवाहू‘ला दिशा देण्यासाठी संस्था आल्या एकत्र

कोरडवाहू क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या महा आरआरए नेटवर्क (Maharashtra Revitalising Rainfed Agriculture Network) गटामधील संस्था, संघटनांनी मिळून खरीप अभियान सुरू केले आहे. या अंतर्गत राज्यभर अन्नधान्य पिकांची विविधता, पूरक उद्योग, चारा उत्पादन, बीज संवर्धन व संरक्षण, रोजगार हमी कायदा असे विविध विषय शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविले जात आहेत. या अभियानाच्या वाटचालीचा घेतलेला आढावा... मागील पाच महिन्यांच्या कोरोना प्रादुर्भाव काळात आरोग्य सुविधा, रोजगार संधी आणि ग्रामीण भागांमधून शहरांमध्ये रोजगारासाठी आलेली माणसे असे विषय चर्चेमध्ये आहेत.याचबरोबरीने शहरातील कमी उत्पन्न गटातील लोक, स्थलांतर करणारे मजूर किंवा शहरी, ग्रामीण भागात मजुरीवर उपजीविका करणारे आणि छोट्या व्यावसायिकांना या काळात सतत भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे भूक कशी भागवायची? गेल्या पाच महिन्यातील कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे  सर्वांत जास्त अन्न सुरक्षा हा कळीचा मुद्दा समोर आला.  याबाबत माहिती देताना अभियानाचे समन्वयक सजल कुलकर्णी म्हणाले की, गेल्या काही दशकांमध्ये बाजार व्यवस्थेने शेती सोबत पशुपालन, मासेमारी, कुक्कुटपालन, शेळी पालनाच्या सर्व परंपरागत व्यवस्था मोडीत काढून बाजारधार्जिणी व्यवस्था निर्माण केली. या परिस्थितीमध्ये एकूणच आपली उत्पादक व्यवस्था, मुख्यतः शेती आणि संबंधित व्यवसायांचा कोरोना संकटाच्या अनुषंगाने नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. या चर्चेतून कोरडवाहू क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या महा आरआरए नेटवर्क (Maharashtra Revitalising Rainfed Agriculture Network) या गटामध्ये सहभागी असणाऱ्या राज्यभरातील संस्थांनी एकत्रितपणे खरीप अभियान सुरू केले. या अंतर्गत मुख्यतः अन्नधान्य पिकांची विविधता वाढविणे, चारा सुरक्षा आणि त्याआधारे स्थानिक जनावरांचे संगोपन, मासेमारीचा दृष्टिकोन आणि विकासाची दिशा, बीज संवर्धन, संरक्षण आणि रोजगार हमी कायद्याचा कसा उपयोग करता येईल, रोजगार कसा सुरक्षित करता येईल याबाबत जनजागृती हाती घेतली आहे. 

समृद्ध शेती तंत्रज्ञानाचा प्रसार भंडारा येथील ग्रामीण युवा प्रागतिक मंडळाचे सचिव अविल बोरकर म्हणाले की, कोरडवाहू शेतीमधील अडचणी लक्षात घेऊन अभियानांतर्गत जमीन सुपीकता, सेंद्रिय शेती,विविध पिकांच्या देशी बियाणांचे संवर्धन आणि प्रसारावर भर दिला आहे. पीक पद्धतीमध्ये एकदल- द्विदल पिके, तेलबिया, कंद पिके, मसाला पिके, भाजीपाला, धागा पिके आणि चारा पिकांचा समावेश केला आहे. जमीन सुपीकता आणि उपलब्ध पाण्याच्या संरक्षित वापर तसेच सहयोगी पिके, मिश्र पिकांवर भर दिला आहे. याचबरोबरीने पशूपालनदेखील महत्त्वाचा विषय आहे. शेतकऱ्यांच्या पातळीवर देशी बियाणे स्वावलंबन, बीजोत्पादन, पीक संरक्षण, पीक पोषण, कोरडवाहू शेतीमध्ये मनुष्यचलीत, बैलचलीत अवजारांच्या वापराचे नियोजन केले आहे. यासाठी विभाग निहाय अवजारे बॅंकेची उभारणी होत आहे, यासाठी सामूहिक शेतीवर भर आहे.

दुर्लक्षित पिकांचा प्रसार आदिवासी पट्यात नागली,वरी सारख्या पिकांचे लागवड क्षेत्र कमी होत चालले आहे. पारंपरिक पद्धतीच्या व्यवस्थापनामुळे या पिकातून शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही,तसेच आहारात पुरेशी पोषणमूल्ये उपलब्ध होत नाहीत. हे लक्षात घेऊन नाशिकमधील प्रगती अभियान संस्थेने गेल्या तीन वर्षांपासून नाशिक, पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी पट्यात नागली उत्पादनवाढीसाठी विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे. याबाबत संस्थेच्या संचालिका आश्‍विनी कुलकर्णी  म्हणाल्या की, संस्थेच्या माध्यमातून अधिक उत्पादनक्षम आणि चांगले पोषणमूल्य असलेल्या स्थानिक जातींचे संवर्धन आणि प्रसार, उत्पादनवाढीसाठी सुधारित तंत्रज्ञानाचा अवलंब, सेंद्रिय खते, कीडनाशकांच्या वापरावर भर दिला आहे. यामुळे एकरी २.५ क्विंटल असलेले उत्पादन सात क्विंटलपर्यंत पोहोचले आहे. नागलीला ग्रामीण तसेच शहरी बाजारपेठेत वाढती मागणी आहे. दुर्लक्षित नागली उत्पन्न देणारे पीक ठरले आहे.

संरक्षित सिंचनाचा जागर  नागपूर येथील युवा रूरल असोसिएशनचे संचालक दत्ता पाटील म्हणाले की, कोरडवाहू शेतीमधील महत्त्वाची अडचण म्हणजे पीक वाढीच्या शेवटच्या टप्यामध्ये दाणे भरताना पाणी कमी पडते आणि उत्पादनात घट येते. हे लक्षात घेऊन जल,मृदा संधारण, उपलब्ध पाण्याचा काटेकोर वापर आणि पीक वाढीच्या टप्यात संरक्षित पाणी नियोजनाचे तंत्र प्रत्यक्ष शेतीमध्ये रुजवत आहोत.

चारा पिकांबाबत स्वयंपूर्णता कोरडवाहू शेतीला पशुपालनाची चांगली साथ आहे. यासाठी स्थानिक परिसरात चाऱ्याची उपलब्धता वाढविणे गरजेचे आहे. याबाबत संवेदना समाज विकास संस्थेचे सचिव कौस्तुभ पांढरीपांडे म्हणाले की, आम्ही स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणारी गवताळ चारा पिके आणि त्यातील पोषणमूल्यांवर काम करत आहोत. चारा उत्पादनासाठी अन्नधान्य पीक लागवडीखालील जमीन  वापरण्याऐवजी परिसरातील वनविभागाकडे असलेली चाऱ्यासाठी राखीव जमीन वापरणे शक्य आहे. आमच्या अभ्यासानुसार पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमध्ये वन विभागाकडे ४२,००० हेक्टर जमीन गवत संरक्षण,चारा पिकांसाठी उपलब्ध आहे. याठिकाणी चाऱ्याच्या स्थानिक प्रजाती चांगल्या प्रकारे उत्पादन देतात. त्यांना पाणी पुरवठ्याची गरज नाही. विशेषतः पवना, मारवेल सारख्या पौष्टिक चाऱ्याची गाव शिवारात लोक सहभागातून लागवड  करणे शक्य आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पशू मिशन अंतर्गत राज्यासाठी चारा पिकांची योजना आहेत. त्याचा फायदा घेतला पाहिजे. या उपक्रमातून पौष्टिक चारा उपलब्ध होईल तसेच स्थानिक चाऱ्यांची जैवविविधता जपली जाईल. 

वन उपज, हक्कांबाबत जागृती नागपूर येथील सेंटर फॉर पीपल्स कलेक्टिव्ह ही संस्था अभियानांतर्गत स्थानिक संस्था आणि शासकीय कार्यालयांच्यामध्ये समन्वयाचे काम करते. अभियानांतर्गत विविध पातळीवर जमा होणारी माहिती शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. याबाबत संस्थेचे संचालक प्रविण मोते म्हणाले की, आदिवासी शेतकऱ्यांच्यापर्यंत नवीन तंत्रज्ञान पोहोचविणे, वनहक्क अधिकार, वनउपज विक्री आणि व्यवस्थापनाबाबत माहिती दिली जाते. जेणेकरून आदिवासी शेतकऱ्यांना गाव पातळीवर उत्पन्नाचे साधन तयार होईल.

अभियानाचे उद्देश 

महत्त्वाचे विषय

 प्रमुख सहभागी संस्था 

- सजल कुलकर्णी, ९८८१४७९२३९