भारतीय अन्न महामंडळाबाबतचा शांता कुमार समितीचा अहवाल पडून

पुणे : भारतीय अन्न महामंडळाची (एफसीआय) उपयुक्तता तपासून बळकटीकरणाचे उपाय सूचविणारा शांता कुमार समितीचा अहवाल पडून आहे. त्यामुळे महामंडळातील मूलभूत सुधारणा लांबणीवर पडल्या आहेत.  

देशातील शेतकऱ्यांचा ‘एफसीआय’च्या कामकाजाशी अप्रत्यक्षपणे निकटचा संबंध येतो. गहू व तांदळाची किमान आधारभूत भावाने खरेदीची जबाबदारी ‘एफसीआय’कडे आहे. यात ९० टक्के शेतीमालाची खरेदी राज्य यंत्रणा करते. मात्र, देशात साठवण व वितरणाची जबाबदारी ‘एफसीआय’कडे आहे. स्वस्त धान्य वितरणव्यवस्थेसाठी ६० दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त धान्य सरकारला हवे असते. त्यात ‘एफसीआय’ मोलाची भूमिका बजावते. केंद्राकडून लोकांना प्रतिकिलो तीन रुपयांत तांदूळ व दोन रुपयांत गहू दिला जातो. सरकारने या खर्चाचा अभ्यास केला. त्यात तांदळासाठी प्रतिकिलो ३० रुपये आणि गव्हावर २२ रुपये खर्च होत असल्याचे आढळले. यामुळे ‘एफसीआय’च्या उपयुक्ततेवरच प्रश्नचिन्ह लावले गेले आहे.

नियोजन आयोगाने २००५ मध्ये केलेल्या अभ्यासात सार्वजनिक वितरणव्यवस्थेत ५८ टक्के गळती होत असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष काढला. ‘‘शांता कुमार अहवालात ही गळती काही राज्यात ७० ते ९० टक्क्यांपर्यंत असल्याचे नमूद केले गेले आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.