अन्नधान्य वाटपासाठी पुणे जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडून माहिती मागविली

पुणे  : टाळेबंदीच्या काळात कोणीही उपाशी राहू नये, यासाठी जिल्हा परिषदेने शरद भोजन योजनेअंतर्गत अन्नधान्य वाटप केले. केंद्र सरकारने नुकतीच जाहिर केलेल्या आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेज योजना राबविताना या योजनेचा आधार घ्यावा लागणार आहे. केंद्राच्या योजनेतून जिल्ह्यात अन्नधान्य वाटप करण्यासाठी जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडून शरद भोजन लाभार्थ्यांची माहिती मागविण्यात आली असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.

‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव वाढताच देशभरात टाळेबंदीमुळे सुरू झाली. यामुळे जिल्ह्याच्या विविध भागात नागरिक अडकून पडले. या काळात कोणीही उपाशी राहून नये यासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभाग व इतर संस्था, संघटनांच्या निधीतून शरद भोजन योजना राबविण्यात आली. चार टप्प्यात राबविण्यात आलेल्या योजनेतून निराधार ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती, गरोदर महिला, तृतीयपंथी, विविध कलाकार, रोजगारासाठी बाहेरच्या जिल्ह्यातून, राज्यातून आलेले स्थलांतरीत नागरिक यांच्यासाठी अन्नधान्य व जीवनावश्‍यक वस्तूंचे वाटप करण्यात आले.

आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेज अंतर्गत जे विस्थापित मजूर, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेच्या शिधापत्रिका नाहीत, त्यांना केंद्र शासनाने मे, जून या दोन महिन्याकरिता धान्य देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यातील विना शिधापत्रिकाधारक सर्व विस्थापित मजुरांना पाच किलो तांदुळ मोफत देण्यात येणार आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेने शिधापत्रिका नसणाऱ्या गरजू कुटुंबियांना शरद भोजन योजनेअंतर्गत धान्य वाटप केले असल्याने योजनेतील तालुकानिहाय कुटुंब संख्या आणि त्यामध्ये समाविष्ट लाभार्थी संख्या जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडून मागवण्यात आली आहे. माहिती मिळाल्यावर आत्मनिर्भर भारत योजनेतील धान्य वाटप करणे सोईचे होईल, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी भानुदास गायकवाड यांनी म्हटले आहे.