वाळू लिलाव प्रक्रियेची नव्या धोरणानुसार तयारी सुरू

सोलापूर  : राज्याच्या महसूल व वन विभागाने ३ सप्टेंबर २०१९ला जाहीर केलेल्या सुधारित वाळू धोरणानुसार यंदाची वाळू लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. नव्या प्रक्रियेत पाच वर्षांपर्यंत वाळू लिलाव देण्याची तरतूद असल्याने ठेकेदारांना दिलासा मिळाला आहे. नवीन धोरणानुसार वाळू वाहतूक, उत्खनन व नियंत्रणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वाळू संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

तालुक्‍यासाठी तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू नियंत्रण समिती असणार आहे. याशिवाय गाव पातळीवर देखील समिती स्थापन होणार आहे. सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसेवक, पोलिस पाटील, कोतवाल व तलाठी यांची ही समिती असेल. नवीन वाळू धोरणात संनियंत्रण, गौणखनिज निधी, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, वाळू उत्खननासाठी वापरण्यात येणारी साधने याबाबतची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. वाळू लिलाव घेण्यासाठी आवश्‍यक असलेली पात्रता, लिलाव झालेले वाळू ठेके याबाबत देखील माहिती देण्यात आली आहे.

वाळू लिलाव करण्यासाठी गट निश्‍चित केल्यानंतर ग्रामसभेची शिफारस घेण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतीकडे हा विषय आल्यानंतर एक महिन्याच्या आत निर्णय घेणे ग्रामपंचायतीला बंधनकारक असणार आहे. एक महिन्यात ग्रामपंचायतीने निर्णय न घेतल्यास ग्रामपंचायतीची मानीव सहमती आहे असे गृहीत धरून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. ग्रामसभेने लिलाव करण्यास शिफारस न दिल्यास त्यासाठी सबळ कारण देणे बंधनकारक असणार आहे. 

केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या विकासकामांसाठी वाळू गट राखीव ठेवता येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ यासाठीदेखील वाळू गट राखीव ठेवावे लागणार आहेत. उत्खननाची कारवाई महामंडळ स्वतः किंवा ग्रामपंचायतीमार्फत करू शकणार आहे. महामंडळाकडून विक्री करण्यात येणाऱ्या वाळूच्या वाहतुकीसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी वाहतूक पास देणार आहेत. 

लिलावधारकांकडून शासनास जमा करण्यात येणाऱ्या स्वामित्व धनाच्या रकमेच्या दहा टक्के रक्कम जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानला अनुदान म्हणून मिळणार आहे. या निधीतून ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्ते, आरोग्य यासाठी हा निधी खर्च करता येणार आहे. वाळू उत्खनन व वाहतूक संदर्भातील अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीही स्थापन करण्यात येणार आहे.   वाळूउपशाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही वाळूचा उपसा हा अयांत्रिकी पद्धतीने करावा लागणार आहे. अवैध वाळू उपसा व वाहतूक होणार नाही, यासाठी प्रत्येक वाळू घाटांमधील वाहतुकीसाठी एकच रस्ता ठेवण्यात येणार आहे. वाळू गट असलेल्या भागातील महत्त्वाच्या ठिकाणी तपासणी नाके तयार केले जाणार असून, जिल्हा नियोजन समितीतून निधी घेऊन या ठिकाणी वजनकाटा बसविण्यात येणार आहे. वाळू गटाच्या ठिकाणी २४ तास छायाचित्रण होण्यासाठी ठेकेदारामार्फत सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत.