मराठा आरक्षणासंदर्भात दिल्लीत बैठक घेणार

मुंबई  : मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यातील अडचणींवर चर्चा करण्यासाठी सरकारची बाजू मांडणारे वकील, विधी आणि न्याय तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची दिल्लीत बैठक घेण्याचा निर्णय मंगळवारी (ता. ११) मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर येत्या १७ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. बैठकीत सुनावणीसाठी नेमलेल्या विधिज्ञांनी केलेल्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यात आला. न्यायालयात राज्याची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सर्व तज्ज्ञ, वकील उपस्थित राहतील याची दक्षता घेण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सरकारने मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमली आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीची पहिली बैठक विधानभवनात पार पडली. बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुढील आठवड्यात होणाऱ्या सुनावणीबाबत सरकारची तयारी तसेच या विषयासंबंधी न्यायप्रविष्ट असलेल्या बाबींचा आढावा घेण्यात आला. आझाद मैदानात आंदोलन करणारे मराठा समाजातील उमेदवारांचे शिष्टमंडळ आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार खुल्या प्रवर्गातून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांच्या शिष्टमंडळाने या वेळी समितीची भेट घेऊन आपली बाजू मांडली.

शिष्टमंडळाची भूमिका न्यायालयाच्या निकालाशी संबंधित असून, त्यांचीही भूमिका राज्य सरकार न्यायालयासमोर मांडणार आहे. त्यामुळे आझाद मैदानातील आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन समितीने केले. या बैठकीला नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात तसेच सामान्य प्रशासन, विधी आणि न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.