Maharashtra Border Issue : पाच शहरांसह ८६५ गावे महाराष्ट्रात आलीच पाहिजे

नागपूर : बेळगाव, निपाणी, बिदर, भालकी, कारवार या शहरांसह ८६५ गावे सीमाभागात आलीच पाहिजेत, या मागणीसह कर्नाटकच्या मराठीविरोधी प्रवृत्तीचा निषेध करणारा ठराव विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंगळवारी (ता.२७) मंजूर झाला.
Maharashtra Assembly Session
Maharashtra Assembly SessionAgrowon

बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा

नागपूर : बेळगाव, निपाणी, बिदर, भालकी, कारवार या शहरांसह ८६५ गावे सीमाभागात (Maharashtra Border Dispute) आलीच पाहिजेत, या मागणीसह कर्नाटकच्या मराठीविरोधी प्रवृत्तीचा निषेध करणारा ठराव विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंगळवारी (ता.२७) मंजूर झाला. सीमा भागातील इंच आणि इंच जमीन मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल, असा निर्धार या ठरावाद्वारे व्यक्त करण्यात आला.

Maharashtra Assembly Session
Maharashtra Border Issue : सीमावर्ती गावांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम

सीमा भागातील मराठी जनतेवर अन्याय केला जात आहे. त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्यासाठी कर्नाटक सरकारला समज देण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठरावात म्हटले आहे. शिंदे यांनी ठराव मांडताच दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी बाके वाजवून तो मंजूर केला. मुख्यमंत्र्यांनी सीमा लढ्यातील हुतात्म्यांना अभिवादन करत विरोधकांचेही आभार मानले. सीमा भागातील मराठी बांधवांसाठी महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा आणि योजनांची त्यांनी सभागृहात माहिती दिली.

Maharashtra Assembly Session
Karnataka-Maharashtra border : कर्नाटकात जाण्याचा ठराव घेणाऱ्या ग्रामंपचायतींवर कारवाईचा बडगा

मंगळवारी प्रश्नोत्तराचा तास संपताच मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत हा ठराव मांडला. या ठरावावर अन्य सदस्यांनी बोलू नये. त्यातून राजकीय अभिनिवेश दिसतील आणि ते बरोबर नाही. त्यामुळे अध्यक्षांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी बोलावे, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ती सर्वांनी मान्य केली.

Maharashtra Assembly Session
Maharashtra-Karnataka Border Dispute : लोकप्रतिनिधी, मंत्र्यांकडून आमचा स्वत:साठी वापर

नोव्हेंबर १९५६ मध्ये राज्यांची पुनर्रचना झाल्यानंतर तत्कालीन मुंबई राज्यातील बेळगाव (चंदगड तालुका वगळून) विजापूर, धारवाड व कारवार हे मराठी भाषिक जिल्हे पूर्वीच्या म्हैसूर राज्यात विलीन करण्यात आले. महाराष्ट्राने खेडे हे एक घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी किंवा कन्नड भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्य व लोकेच्छा या सूत्रानुसार फेररचनेची मागणी करून कर्नाटकातील बेळगाव, निपाणी, कारवार, बिदर, भालकी या शहरांसह ८६५ सीमावादीत गावांवर दावा सांगितला आहे.

महाराष्ट्र राज्य शासनाने दावा केलेली ८६५ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावी म्हणून महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकार, कर्नाटक सरकारच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. सुनावणी अंती १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी दाव्यातील साक्षी, पुरावे नोंदविण्यासाठी कोर्ट कमिशनर म्हणून जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सरीन यांची नियुक्ती केली आहे.

परंतु १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी पारित केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करावी, या मागणीसह कर्नाटक शासनाने ६ डिसेंबर २०१४ रोजी अंतरिम अर्ज दाखल केला आहे. सीमावादाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असून ही कायदेशीर लढाई महाराष्ट्र सरकार सर्व ताकदीने लढत आहे. महाराष्ट्राच्या बाजूने खटला चालविण्यासाठी या क्षेत्रातील अनुभवी असणारे ज्येष्ठ, अनुभवी व नामांकित विधिज्ञांची पॅनेलवर नियुक्ती केली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी ठराव मांडताना सांगितले. या व्यतिरिक्त कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनाही विनंती केली आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
logo
Agrowon
www.agrowon.com