आगामी पंचवार्षिक निवडणुकांच्या (Five-year elections) तोंडावर कृषिप्रधान देशातील शेतकऱ्यांसाठी चांगल्या तरतुदी होतील, अशी अपेक्षा केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून (Union Budget) होती; मात्र, तसे काहीही घडलेले नाही.
अर्थसंकल्पात घोषणा भाराभर झाल्यात; पण शेतकऱ्यांच्या हाती प्रत्यक्षात काहीही न देता धोरणात्मक संभ्रम वाढविणारी स्थिती तयार झाली आहे.
पर्यायी खत वापराला प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली पंतप्रधान प्रणाम योजनेची घोषणा (Pradhan Mantri Pranam Yojana) झाली आहे. परंतु, ही योजना कशी चालणार याविषयी तपशील दिलेला नाही. तरतूदही सांगितलेली नाही.
सध्याच्या रासायनिक खतांना पर्याय देण्यासाठी ही योजना आहे का, मग रासायनिक खतांद्वारे धनधान्याचे उत्पादन वाढवायचे नाही का, सेंद्रिय खते किती वापरायची आणि त्याचा शेतकऱ्यांना नेमका काय लाभ होणार हे या योजनेतून कळत नाही. त्यामुळे संभ्रम वाढतो.
हरीत उर्जेसाठी ३५ हजार कोटींची भक्कम तरतूद केली आहे; मात्र, त्यातून थेट शेतकऱ्यांना काय लाभ होणार आहे, हे दिलेले नाही.
१० हजार कोटी रुपयांची गोवर्धन योजना घोषित करताना पुन्हा तोच संभ्रम दिसतो आहे.
हरित उर्जेसाठी केलेली तरतूद नेमकी कोणासाठी वापरणार, ग्रामीण भागातील नवे उद्योग की इथेनॉल प्रकल्प की अन्य उद्योगांना या योजनेचा फायदा मिळणार, हे स्पष्ट होत नाही. देशात २०० बायोगॅस प्रकल्प उभे करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे.
देशाचे पशुधन आणि बायोगॅस क्षेत्राची विस्ताराची अफाट क्षमता विचारात घेता २०० प्रकल्प उभारून काहीही होणार नाही.
याशिवाय या योजनेच्या तरतुदीबाबतदेखील काही स्पष्ट केलेले नाही. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सेवेसाठी प्रकल्प सुरू करीत असल्याचे अर्थसंकल्पात नमुद केले गेले आहे. परंतु, त्याचा तपशील दिलेला नाही.
लांब धाग्याच्या कपाशीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सार्वजनिक खासगी भागिदारी (पीपीपी) सेवेतून समूह उभारण्याची घोषणा चांगली आहे. परंतु, तरतुद न दिल्यामुळे तेथेही संभ्रम वाटतो आहे.
आत्मनिर्भर भारत योजनेतून फलोत्पादनात शुध्द लागवड सामुग्रीचा पुरवठा वाढविणारी योजना सुरू करण्याचा केंद्राचा मनोदय स्वागतार्हय आहे. तथापि, सध्या देशभर अवैध लागवड सामुग्रीचा सुळसुळाट झालेला आहे.
कृषी खात्याने त्यात गुणनियंत्रण आणल्याशिवाय काहीही उपयोग होणार नाही. पौष्टिक भरडधान्य म्हणजेच ‘श्री अन्न’ उत्पादनाचे जगाचे केंद्र म्हणून भारताला पुढे नेण्याचा केलेला संकल्प कौतुकास्पद आहे.
त्यासाठी हैद्राबादच्या मिलेट संशोधन केंद्राला जागतिक दर्जाचे संशोधन केंद्र बनविण्यासाठी मदत मिळणार आहे. अर्थात, देशभर विविध कृषी विद्यापीठे आणि संशोधन केंद्रांमधून सुरू असलेल्या संशोधनाला मदत द्यायला हवी.
केवळ संशोधन करूनही उपयोग नाही. कारण, पौष्टिक धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांला त्याच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळवून द्यायला हवी. बाजारात सध्या या धान्याला असलेला भाव आणि शेतकऱ्यांच्या हाती येणारे उत्पन्न याचा मेळ बसत नाही.
त्यामुळेच या धान्याचे क्षेत्र कमी होते आहे. दुसऱ्या बाजूला ग्राहक जास्त पैसे मोजतोय व पण त्याचे लाभ उत्पादकापर्यंत न जातामध्यस्थांनाच होत आहेत. हे थांबले तर पौष्टिक धान्याचे क्षेत्र वाढेल.
डॉ. किसन लवांडे
(माजी कुलगुरू, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली)
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
