Maharashtra Border Issue : सीमाभागातील गावांसाठी स्वतंत्र विभाग तयार करणार

नागपूर ः ‘‘सीमाभागातील ग्रामस्थांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र विभाग तयार करण्यासोबतच त्यांना विविध सवलती देण्यात येतील. त्या भागातील प्रकरणे हाताळण्यासाठी वकिलांची सोय केली जाईल. त्यांनी वकील नेमला तर त्याचे शुल्क दिले जाईल,’’ अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी विधान परिषदेत केली.

विधान परिषदेत मंगळवारी (ता.२७) नियम ९७ अन्वये सीमावादासंदर्भातील ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर बुधवारी (ता. २८) त्या ठरावावर चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान शिंदे म्हणाले, ‘‘मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी ८६२ गावांमध्ये मराठी संस्था, मंडळांना अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. १० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कर्नाटकमधील १५ वर्ष वास्तव्य महाराष्ट्रातील वास्तव्य असल्याचे समजण्यात येईल. गृहनिर्माण मंडळाचे गाळे वाटप करताना हा कालावधी विचारात घेतला जाईल. सीमाभागांतील मराठी भाषिक उमेदवारांना इतर मंत्रालयामार्फतही सवलती देण्यात येत आहेत.’’

‘‘मुंबई कोणाच्या बापाची नसून ती महाराष्ट्राचीच आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन राहणार असलो तरी ही आग आहे. या विस्तवाशी कोणीही खेळण्याचा प्रयत्न करू नये,’’ असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. काही महाभागांनी आपल्याच सीमावर्ती भागात जात तेथील ग्रामस्थांची डोकी भडकविण्याचे काम केले. या गावांमध्ये होणाऱ्या उठावामागे कोण होते, याचे गोपनीय अहवाल आमच्याकडे आहेत. तरीसुद्धा आम्ही निर्णय घेण्याबाबत सक्षम असून सीमावर्ती भागातील एक इंच जमीन जाणार आणि एकही गाव तिकडे जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.
शिंदे म्हणाले,‘‘राज्यातील १८ सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. जतमधील ४८ गावांतील पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी दोन हजार कोटींची मान्यता दिली आहे.’’