PMLA : ‘पीएमएलए’ कायद्यानुसार देशात ५१ आजी-माजी खासदारांवर खटले

ईडी’कडून आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पीएमएलए) देशातील ५१ आजी आणि माजी खासदार खटल्यांचा सामना करत असल्याचा अहवाल आज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला.
PMLA : ‘पीएमएलए’ कायद्यानुसार देशात ५१ आजी-माजी खासदारांवर खटले

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : ‘ईडी’कडून आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पीएमएलए) (PMLA) देशातील ५१ आजी आणि माजी खासदार खटल्यांचा सामना करत असल्याचा अहवाल आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आला. मात्र या अहवालात किती आजी खासदार आणि किती माजी खासदार आहेत याचा उल्लेख केलेला नाही.

PMLA : ‘पीएमएलए’ कायद्यानुसार देशात ५१ आजी-माजी खासदारांवर खटले
Bangladesh Agriculture : बांगलादेशी शेतकऱ्यांचे जगण्यासाठी जीवतोड प्रयत्न

सर्वोच्च न्यायालयात वकील अश्‍विनी उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली असून त्यात खासदारांविरुद्ध प्रलंबित खटल्याची तत्काळ सुनावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील वेळोवेळी अश्‍विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सीबीआय आणि अन्य तपास संस्थांना वेगाने तपास करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

PMLA : ‘पीएमएलए’ कायद्यानुसार देशात ५१ आजी-माजी खासदारांवर खटले
Agriculture Irrigation : ‘शाश्वत कृषी सिंचन’मधून सोलापूरसाठी ६९० शेततळी

ज्येष्ठ वकील विजय हन्सरिया न्यायमित्र असून खासदार आणि आमदाराच्या विरुद्ध सुरू असलेल्या गुन्हेविषयक खटले तत्काळ निकाली काढण्यासाठी त्यांची ॲमिकस क्यूरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. हन्सारिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला प्रलंबित खटल्यांची माहिती दिली. अहवालात म्हटले की, देशभरातील ७१ विधानसभेचे आमदार आणि विधान परिषदेचे सदस्य आर्थिक गैरव्यवहार कायदा २००२ प्रकरणी आरोपी आहेत.

त्याचवेळी सीबीआयडून १२१ आजी आणि माजी खासदार, आमदारांवर कारवाई सुरू आहे. हन्सारिया म्हणाले, की कारवाईवर नियमित देखरेख असूनही खासदार आणि आमदारांविरुद्धचे खटले प्रलंबित आहेत. काही खटले पाच वर्षापेक्षा अधिक कालावधीचे आहेत. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने खासदार आणि आमदारांविरुद्ध पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेले खटले तत्काळ निकाली काढण्यासाठी केलेल्या उपायांची माहिती सादर करावी, असे निर्देश दिले होते. यादरम्यान १० ऑगस्ट २०२१ मध्ये आदेशात दुरुस्ती करताना म्हटले की, लोकप्रतिनिधीविरुद्ध खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय करू नयेत.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com