Anti Farmer Law : शेती आणि शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करावेत

देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शेती आणि शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावेत, याबाबतचे विविध ठराव करण्यात आले,’’ अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे नेते आणि कन्सोर्टिअम आॅफ इंडियन फार्मर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया (सिफा) अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी दिली.
Anti Farmer Law : शेती आणि शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करावेत

पुणे ः ‘‘देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या (Farmer Suicide) रोखण्यासाठी शेती आणि शेतकरी विरोधी कायदे (Anti Farmer Law) रद्द करावेत, याबाबतचे विविध ठराव करण्यात आले,’’ अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे नेते आणि कन्सोर्टिअम आॅफ इंडियन फार्मर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया (सिफा) अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील (Raghunath Dada Patil) यांनी दिली.

Anti Farmer Law : शेती आणि शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करावेत
Agriculture Export : शेतीमालाची निर्यात जलदगतीने करणार : गडकरी

पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता.१९) बंगलोर येथील गांधी भवन येथे बैठक झाली. मुख्य सल्लागार चेंगल रेड्डी, प्रा. प्रकाश, मध्य प्रदेश क्रांतिकारी किसान संघटनचे लीलाधर रजपूत, हरियानाचे समशेरसिंग दहिया, पंजाब भारतीय किसान युनियन एस गुरमित सिंग, किसान जागृती संघटनेचे दलजित कौर रंधवा, बेंगलोर रयत मोर्चाचे एच. एल. कृष्णप्पा, तेलंगणा सिफाचे सोमशेखर राव, उत्तर प्रदेश पिजंट वेल्फेअर असोसिएशनचे अशोक बलियान, उत्तर प्रदेश भारतीय किसान युनियनचे धर्मेंद्र मलिक, शंकर नारायण रेड्डी आदी उपस्थित होते.

Anti Farmer Law : शेती आणि शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करावेत
Agriculture Award : डॉ. सुरेंद्र काळबांडे यांना उत्कृष्ट कृषी संशोधन पुरस्कार

या परिषदेत गोवंश हत्या बंदी कायदा, शेतमजुरांची मजुरी, जनुकीय परावर्तित बियाणे (जीएम), शेतीमालावरील जीएसटी, ग्लोबल वॉर्मिंग, कॉफी उत्पादक शेतकरी संघटना, नारळ उत्पादक शेतकरी संघटना, टोमॅटो उत्पादक शेतकरी संघटना, मसाले उत्पादक शेतकरी संघटना, पॉलिहाउस ग्रीन हाउस उत्पादक शेतकरी, चंदन उत्पादक शेतकरी यांनी आपले प्रश्‍न मांडले. त्यावर ‘सिफा’च्या वतीने धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी करण्यात आलेले ठराव केंद्र सरकारला पाठविण्यात येतील, असे पाटील यांनी सांगितले

स्वतंत्र ट्रॅब्यूनल स्थापन करा

देशात मॉन्सूनचा पाऊस एका वेळी येत असल्यामुळे बहुतांशी पिकांची लागवड एकाच वेळी होते आणि त्याची काढणी ही एका वेळी होते. एकावेळी सर्व शेतकऱ्यांचा शेतीमाल बाजारात आल्यामुळे भाव पडतात. ते पडू नयेत म्हणून आधारभूत किमतीची संकल्पना सरकारने सुरू केली. परंतु ही दिला जाणारी आधारभूत किंमतच चुकीची आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२३ (२) (ब)च्या (ग) नुसार शेतीमालाचे भाव देण्यासाठी स्वतंत्र ट्रॅब्यूनल स्थापन करणे गरजेचे होते. पण गेल्या ७५ वर्षांत एकाही सरकारने याबाबत कोणतीही पावले उचललेली नाहीत. त्यामुळेच या शेतकरी आत्महत्या फोफावल्या आहेत. त्यामुळे शेतीमालाचे भाव देण्यासाठी स्वतंत्र ट्रॅब्यूनल स्थापन करावे, असा ठराव या वेळी करण्यात आला.

बैठकीत केलेले ठराव

- भारतीय संविधानाचे शेतकरीविरोधी परिशिष्ट ९ वे रद्द करावे

- शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपनी निवडण्याचा अधिकार मिळावा

- दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द करावी

- शेतीमालावरील निर्यात बंदी उठावी

- वन्य प्राणी संरक्षण कायदा रद्द करा

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
logo
Agrowon
www.agrowon.com