7th Pay Commission : बक्षी समितीच्या वेतन त्रुटी अहवालात ‘कृषी’ दुर्लक्षित

सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन त्रुटी अहवालाबाबत सादरीकरणाच्या वेळी समितीने जो सकारात्मक पवित्रा दाखवला होता, त्यानंतर कृषी विभागाच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित वेतन त्रुटी दूर होतील, अशी अपेक्षा राज्यातील हजारो अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना होती.
Agriculture Department
Agriculture DepartmentAgrowon

7th Pay Commission अकोला ः सातव्या वेतन आयोगाच्या (Seventh Pay) वेतन त्रुटी अहवालाबाबत सादरीकरणाच्या वेळी समितीने जो सकारात्मक पवित्रा दाखवला होता, त्यानंतर कृषी विभागाच्या (Agriculture Department) वर्षानुवर्षे प्रलंबित वेतन त्रुटी दूर होतील, अशी अपेक्षा राज्यातील हजारो अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना होती.

मात्र आता वेतन त्रुटीबाबत बक्षी समिती अहवालाला (Bakshi Committee Report) अनुसरून शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर अनेकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. कृषी विभागातील काही वरिष्ठ संवर्गाचाच यात विचार झाल्याचे समोर आले आहे.

वेतन त्रुटीबाबत बक्षी समितीचा अहवाल गृहीत धरीत शासनाने सोमवारी (ता.१३) निर्णय जाहीर केला. यात शासन सेवेतील विविध संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा विचार झाला आहे.

यात कृषी विभागातील फक्त संचालक संवर्गाचा विचार केल्याने उर्वरितांच्या पदरात निराशा पडल्याची भावना आहे. वास्तविक, या शासननिर्णयात सहकार विभागाच्या १० संवर्गांना लाभ देण्यात आला.

सामान्य प्रशासन १३ संवर्ग, माहिती जनसंपर्क विभाग १४, गृह विभाग ११ संवर्गांना लाभ दिल्याचे दिसून येते.

Agriculture Department
Agriculture Department : कृषी’तील बदल्या, पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा

मंत्रालयातील जवळपास सर्व संवर्गातील कक्ष अधिकारी, अवरसचिव, उपसचिव व सहसचिव यांनाही भरघोस वेतन वाढीचा लाभ देण्यात आला.

कृषी खात्यात आस्थापनाविषयक अनेक प्रलंबित बाबींवरून नाराजी आहे. रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणात असूनही पदोन्नती दिल्या जात नाहीत. नवीन आकृतिबंधात फारसे आशादायक चित्र दिसत नसल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे.

Agriculture Department
Agricultural Department : मानधन वाढीची कृषिसेवकांना प्रतीक्षाच

जाणीवपूर्वक दुर्लक्षाची भावना

कृषी विभागाच्या वेतन त्रुटीबाबत बक्षी समितीने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याची बाब स्पष्ट दिसून येत असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राज्यशासनानेही दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले.

तालुका ते विभाग पातळीवर कृषी विभागाची समकक्षता बाधित झाल्याची बाब स्पष्ट दिसत असताना असा अहवाल येणे दुर्दैवी व संबंध विभागाचेच मानसिक खच्चीकरण करणारे आहे, अशा पोस्ट समाज माध्यमातून फिरत आहेत.

वेतनश्रेणीमध्ये कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर प्रत्येक वेळी अन्यायच झाला आहे. समितीसमोर योग्यपणे मुद्दे मांडूनही सुधारणा झाली नाही, हे दुर्दैवी आहे. ‘कृषी’च्या सर्व संवर्गांचा एकत्रित लढा उभारून शासनास योग्य ती दखल घेण्यास भाग पाडावे लागेल. तरच अन्याय दूर होऊ शकेल.

- विक्रांत परमार, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघ पुणे

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
logo
Agrowon
www.agrowon.com