Economic Survey 2023 : शेतीचा टक्का घसरता, तरीही चित्र गुलाबी

देशभरात शेती आणि शेतकऱ्यांची स्थिती चिंताजनक झालेली असताना यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात मात्र शेती क्षेत्राचे गुलाबी चित्र रंगविण्यात आले आहे.
Indian Agriculture
Indian AgricultureAgrowon

पुणे : देशभरात शेती आणि शेतकऱ्यांची स्थिती चिंताजनक झालेली असताना यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात (Economic Survey 2023) मात्र शेती क्षेत्राचे गुलाबी चित्र रंगविण्यात आले आहे.

कोरोना महामारीचा फटका, मरगळलेली अर्थव्यवस्था (Indian Economy), महागाईचा (Inflation) भडका आणि सरकारची शेतकरीविरोधी आयात-निर्यात (Import Export Policy) धोरणे यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आलेले आहेत.

परंतु आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात मात्र देशातील कृषी क्षेत्राची मजबूत वाढ होत असल्याचा गौरवपर उल्लेख करण्यात आला आहे.

२०२१-२२ मध्ये कृषी विकास दर ३ टक्के राहिला असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत विकासदर घटला आहे.

२०२०-२१ मध्ये ३.३ टक्के विकासदर होता. परंतु कोरोनाचा जबर धक्का बसलेला असतानाही कृषी क्षेत्राने चांगली कामगिरी केल्याचे अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

गेल्या सहा वर्षांत कृषी क्षेत्राची सरासरी वार्षिक ४.६ टक्के दराने वाढ होत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

Indian Agriculture
Union Budget 2023 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात पणन व्यवस्थेवर भर हवा

केंद्र सरकारने राबविलेल्या विविध उपायांमुळे शेती क्षेत्रात उत्तम कामगिरी झाल्याचे प्रशस्तीपत्र आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात देण्यात आले आहे.

सरकारने दीडपट किमान आधारभूत किमतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना परताव्याची हमी दिली, पिकांची आणि जनावरांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध कार्यक्रम हाती घेतले, पीक विविधतेसाठी प्रयत्न केले आणि कर्जाची उपलब्धता वाढविण्यावर विशेष लक्ष दिले;

तसेच शेती यांत्रिकीकरण, फलोत्पादन आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन, शेतकरी उत्पादक संघांची स्थापना, कृषी पायाभूत सुविधांची उभारणी यावर भर देण्यात आला, असे अहवालात नमूद केले आहे.

सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे कृषी क्षेत्रात वाढीचे आणि उत्साहाचे वारे वाहत आहे, अशा शब्दांत आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात सरकारची पाठ थोपटण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे सरकारने हाती घेतलेल्या उपाययोजना या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींशी सुसंगत असल्याचा निर्वाळाही अहवालात देण्यात आला आहे.

वास्तविक आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांत प्रत्यक्षात झालेल्या कामगिरीचा वस्तुस्थितिदर्शक दस्तऐवज असतो.

परंतु यंदाच्या अहवालात मात्र वस्तुनिष्ठ लेखाजोखा मांडण्याऐवजी सरकारच्या कोडकौतुकात अधिक पाने खर्ची पडल्याची टीका या क्षेत्रातील जाणकारांनी केली आहे.

आर्थिक विकासदरात घसरण

दरम्यान, देशाचा आर्थिक विकास दर २०२३-२४ मध्ये ६ ते ६.८ टक्के राहील, असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या तीन वर्षांतील हा नीचांकी विकासदर असेल.

जागतिक पातळीवर मंदीचे वातावरण असल्याने देशातून होणाऱ्या निर्यातीला फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आर्थिक विकासदर आधीच्या अपेक्षेपेक्षा कमी राहणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) भारताचा आर्थिक विकास दर ६.१ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवला होता.

परंतु देशातील स्थानिक मागणी मजबूत राहील आणि त्यामुळे जागतिक पातळीवरील मंदीची तीव्रता कमी जाणवेल, असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाचे आकलन आहे. त्यामुळे आयएमएफच्या तुलनेत अहवालात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर अधिक धरण्यात आला आहे.

Indian Agriculture
Union Budget 2023: निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्राला बळ देणार का?

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला मंगळवारपासून (ता. ३१) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली.

राष्ट्रपतींच्या भाषणानंतर लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्‍वरन यांच्या देखरेखीखाली आर्थिक व्यवहार विभागाने हा अहवाल तयार केला आहे.

देशाचा आर्थिक विकास दर अपेक्षेपेक्षा कमी राहणार आहे. परंतु तरीही भारताची अर्थव्यवस्था जगातील वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असेल, असे मानले जात आहे.

एक एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढ जगातील इतर बहुतांश देशांच्या तुलनेत मजबूत राहील, असे अहवालात म्हटले आहे. बॅंकांकडून कर्ज वितरणाचे वाढते प्रमाण, कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून भांडवली खर्चात झालेली वाढ आणि खासगी मागणीत झालेली वाढ ही त्यामागची कारणे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

कोरोना महामारीच्या फटक्यातून भारतीय अर्थव्यवस्था सावरत होती. परंतु रशिया-युक्रेन युद्धामुळे महागाईच्या दबावाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅँकेला पतधोरणात बदल करावे लागले, असा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत मांडला जातो. हा अहवाल म्हणजे देशाच्या आर्थिक प्रकृतीचा लेखाजोखा असतो. देशाची आर्थिक स्थिती आणि प्रगती यांची ती एक प्रकारे नाडीपरीक्षा असते.

अर्थसंकल्पामध्ये पुढील वर्षात काय करायचे याचे संकल्प असतात; पण सरलेल्या वर्षात अर्थव्यवस्थेची कामगिरी काय राहिली, याची वस्तुस्थिती आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून समोर येते. देशाचा जीडीपी, वित्तीय तूट, कृषी विकासदर, बेरोजगारीचा दर यासंबंधीची अधिकृत स्थिती या अहवालाच्या माध्यमातून स्पष्ट होते.

देशातील रोजगारनिर्मितीच्या स्थितीत सुधारणा झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. परंतु अधिक रोजगारनिर्मितीसाठी खासगी गुंतवणुकीत आणखी वाढ होण्याची गरज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने गेल्या दोन वर्षांत पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवरील खर्च वाढवला. त्याचा रोजगारनिर्मितीसाठी फायदा होईल, असे अहवालात म्हटले आहे. कोरोना महामारीनंतर देशातील बेरोजगारीचा प्रश्‍न उग्र झालेला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी (ता. १) लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

देशाचा आर्थिक विकासदर

२०२३-२४ः ६ ते ६.८ टक्के (अनुमान)

२०२२-२३ः ७ टक्के

२०२१-२२ः ८.७ टक्के

कृषी विकासदर

२०२१-२२ः ३ टक्के

२०२०-२१ः ३.३ टक्के

२०१९-२०ः ५.५ टक्के

२०१८-१९ः २.१ टक्के

२०१७-१८ः ६.६ टक्के

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com