Glyphosate Ban : ‘ग्लायफोसेट’प्रकरणी केंद्राच्या भूमिकेकडे लक्ष

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः ‘ग्लायफोसेट’ (Glyphosate) च्या वापरावर केंद्र शासनाने आणलेल्या निर्बंधाला सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांसाठी दिलेल्या स्थगितीची मुदत फेब्रुवारीअखेरीस संपुष्टात येत आहे.

याप्रकरणी केंद्र आता काय भूमिका घेते, याकडे देशातील निविष्ठा विक्रेत्यांचे लक्ष लागून आहे.

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या पीक संरक्षण विभागाने ‘ग्लायफोसेट’च्या वापरावर मर्यादा घालणारी अधिसूचना २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध केली होती.

त्यानुसार फक्त मान्यताप्राप्त कीड नियंत्रक वापरकर्त्यांना, अर्थात ‘पीसीओं’ना (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स) ‘ग्लायफोसेट’चा वापर करण्यास मान्यता देण्यात आली.

त्यामुळे शेतीसाठी कीटकनाशके विकणारे विक्रेते किंवा विकत घेणाऱ्या ग्राहक म्हणून शेतकऱ्यांना थेट ग्लायफोसेट उपलब्ध होणार नाही. त्यासाठी ‘पीसीओ’चाच वापर करावा लागेल, असा अर्थ या अधिसूचनेचा लावला गेला आहे.

क्रॉप केअर फेडरेशन ऑफ इंडियाने (सीसीएफआय) या अधिसूचनेला जोरदार हरकत घेतली आहे. ‘सीसीएफआय’ने केंद्र शासनाच्या विरोधात गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी या याचिकेवर सुनावणी घेताना केंद्राच्या अधिसूचनेला तीन महिन्यांसाठी स्थगिती दिली आहे.

त्यामुळे राज्यात सध्या ‘ग्लायफोसेट’च्या विक्रीवर कोणतेही निर्बंध नाहीत.

‘ग्लायफोसेट’बाबत काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेमुळे शेतकऱ्यांना समस्या येत असतील, तर त्याबाबत केंद्राकडून आढावा घेतला जाईल, असा युक्तिवाद केंद्राने या वेळी न्यायालयात केला.

त्यामुळे न्यायालयाने अधिसूचनेला तीन महिन्यांची स्थगिती देत केंद्राला आपले म्हणणे सादर करण्यास सूचित केले आहे.

“केंद्राने याप्रकरणात नेमकी काय भूमिका घेतली आहे किंवा नव्याने काही म्हणणे न्यायालयात सादर केले की नाही, याविषयी माहिती उपलब्ध नाही.

मात्र या प्रकरणाची सुनावणी येत्या ७ मार्चच्या आसपास होण्याची शक्यता आहे,” असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

‘पीसीओ’ उपलब्धतेची समस्या
राज्यातील शेतकरी दरवर्षी सरासरी पाच हजार टनांपेक्षा जास्त ग्लायफोसेट वापरतात. मात्र केंद्राच्या धोरणाची अंमलबजावणी करायची झाल्यास ‘ग्लायफोसेट’चा वापर फक्त ‘पीसीओं’मार्फत करावा लागेल.

परंतु हजारो गावांमध्ये तणनाशक फवारणीसाठी एकाचवेळी ‘पीसीओ’ उपलब्ध होणार नाहीत. त्यामुळे एक नवी समस्या तयार होऊ शकते, अशी भीती कृषी अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.

राज्यात सध्या कोणतीही अट नाही
शेतकऱ्यांसाठी ग्लायफोसेट अतिशय उपयुक्त तणनाशक ठरले आहे. त्याच्या विक्रीबाबत राज्यात कोणतीही नवी अट किंवा केंद्रीय अधिसूचनेतील बंधन लागू केलेले नाही.

सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात अंतिम आदेश काय देते व त्यानुसार पुन्हा केंद्र काय भूमिका घेते, हे अभ्यासून राज्यात ‘ग्लायफोसेट’बाबत सुधारित आदेश काढले जातील, असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.