Glyphosate Ban : ‘ग्लायफोसेट’वर निर्बंध

देशाच्या शेतीत विविध पिकांसाठी सर्वाधिक वापर होत असलेल्या ग्लायफोसेट या तणनाशकाच्या वापरावर आता निर्बंध लावण्यात आले आहेत.
Glyphosate Ban
Glyphosate BanAgrowon

पुणे ः देशाच्या शेतीत विविध पिकांसाठी सर्वाधिक वापर होत असलेल्या ग्लायफोसेट (Glyphosate) या तणनाशकाच्या (Weedicide) वापरावर आता निर्बंध (Glyphosaate Ban) लावण्यात आले आहेत. किफायतशीर दरात इतर दर्जेदार तणनाशकाचा पर्याय नसल्याने आता शेतकऱ्यांची गैरसोय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

Glyphosate Ban
Glyphosate Ban: ग्लायफोसेट बंदीमागचे अमेरिकन कनेक्शन माहित आहे का?

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने ग्लायफोसेटच्या वापरावर मर्यादा घालणारी अधिसूचना जारी केली आहे. मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मेहरदा यांनी २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ग्लायफोसेटचा वापर आता फक्त मान्यताप्राप्त कीड नियंत्रक वापरकर्त्यांना (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स) करता येईल.

ग्लायफोसेटचे उत्पादन, पुरवठा आणि विक्रीवर बंदी घालण्याची शिफारस करणारा महत्त्वपूर्ण अहवाल केरळ राज्य सरकारने केंद्राला पाठवला होता. त्याचबरोबर कीटकनाशके कायदा १९६८ मधील २७ व्या कलमाचा आधार घेता केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने यापूर्वी सहा जुलै २०२० अधिसूचना काढली होती. त्यानुसार कीडनियंत्रक वापरकर्त्यांच्या माध्यमातून ग्लायफोसेटचा वापर करणे व त्याबाबत कोणाला हरकत असल्यास ९० दिवसांच्या आत हरकती दाखल करण्याची संधी देण्यात आलेली होती.

Glyphosate Ban
Glyphosate Pesticide : शेतकऱ्यांना ग्लायफोसेट फवारता येणार नाही

ग्लायफोसेटच्या वापरावर मर्यादा घालणारी अधिसूचना जारी केल्यानंतर जनतेमधून मागवण्यात आलेल्या हरकतींबाबत केंद्राने अभ्यास केला आहे. त्यामध्ये काही उपायदेखील जनतेमधून सुचवले गेले होते. त्यामुळे या प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली. समिती स्थापना करतानाही कायद्याचा आधार घेण्यात आला.

‘‘कीटकनाशके कायद्यातील ४६ व्या कलमातील तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीने या प्रकरणाचा अभ्यास केला. त्यांनी दिलेला अहवाल व केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ व नोंदणीकरण समितीच्या (सीआयबीआरसी) सदस्यांसोबत झालेली सल्लामसलत या आधारे केंद्रीय कृषी मंत्रालय निर्णयाच्या निष्कर्षाला पोचले. ग्लायफोसेटच्या वापरामुळे मनुष्य व जनावरांच्या आरोग्याला धोका पोचतो असा हा निष्कर्ष, होता. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदींचा वापर करीत केंद्राने एक आदेश जारी केला आहे,’’ असे कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे.

या आदेशानुसार, ग्लायफोसेट उपयोग निर्बंध आदेश २०२२ आता लागू झालेला आहे. त्यातील तरतुदीनुसार यापुढे कीडनियंत्रक वापरकर्त्यांशिवाय देशातील कोणतीही व्यक्ती ग्लायफोसेटचा वापर करू शकणार नाही. ग्लायफोसेटच्या सर्व नोंदणीधारकांकडून त्यांना दिलेली प्रमाणपत्र आता परत करावी लागतील. या नोंदणीधारकांना यापुढे ग्लायफोसेटचा वापर केवळ परवानाधारक कीडनाशक वापरकर्त्यांच्या (पीसीओ)माध्यमातून करता येईल, असे ग्लायफोसेटच्या बाटलीवरील ‘लेबल’ व माहिती पत्रकावर (लिफलेट) लिहिणे बंधनकारक असेल.

‘पीसीओं’ची संख्या मर्यादित

ग्लायफोसेट तणनाशकाचा दर्जा उच्च क्षमतेचा आहे. तसेच, ते किफायतशीर दरात उपलब्ध होत असल्यामुळे वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांना त्याचा आधार होता. मात्र, आता किफायतशीर दरातील पर्यायी तणनाशक नसल्यामुळे तसेच पीसीओंची संख्यादेखील मर्यादित असल्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागेल, अशी भीती कृषी खात्याच्या सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

नोंदणीधारकांना तीन महिन्यांची मुदत

‘ग्लायफोसेट’वर आता बंदी आणल्यामुळे आधीच्या नोंदणीधारकाने त्याचे प्रमाणपत्र केंद्र शासनाकडे येत्या तीन महिन्याच्या आत परत करावे लागेल. मात्र, त्यानंतर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा या अधिसूचनेमध्येच देण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा निर्णय ग्लायफोसेटवर निर्बंध घालण्याचा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने घेतलेला निर्णय अत्यंत अयोग्य आहे. ग्लायफोसेट हे तुलनेने कमी किमतीचे व प्रभावी असे तणनाशक आहे. त्याच्या वापरावर निर्बंध आणल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यांना अन्य पर्यायांकडे वळावे लागेल. आम्ही कृषी रसायन उद्योगाच्या वतीने या निर्णयाविरूध्द न्यायालयात दाद मागण्याच्या प्रयत्नांत आहोत.
रज्जू श्रॉफ, अध्यक्ष, क्रॉप केअर फेडरेशन असोसिएशन अध्यक्ष, युपीएल कंपनी
शेतकऱ्यांच्या अहिताचा निर्णय यंदाच्या हंगामात पावसाची संततधार होती. अनेक भागात अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे पिकात मोठ्या प्रमाणावर तणाचा प्रादुर्भाव झाला. मी कापूस, तूर, सोयाबीन, केळी यासारखी पिके घेतो. शेतात तण वाढल्यास मजुरांच्या माध्यमातून ते काढायचे झाल्यास एकरी चार हजार रुपयांचा खर्च होतो. पैसे खर्च करण्याची शेतकऱ्याची तयारी असली तरी मजूर मिळतील याची शाश्वती राहत नाही. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात शेतकऱ्यांना ग्लायफोसेट सारख्या तणनाशकाचा मोठा आधार राहिला आहे. तणनाशकाच्या माध्यमातून तण नियंत्रण केल्यास एकरी अवघा दोन हजार रुपयांचा खर्च होतो. शासनाने शेतकऱ्यांचा हा पर्याय देखील बंधनात टाकला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता तण नियंत्रण करण्यासाठी अधिकचा पैसा खर्च करावा लागेल. ही उत्पादकता वाढणार आहे. एकीकडे गुलाबी बोंडअळी,बोंडसळ यासारखी संकटे डोक्यावर घोंघावत असताना कमी खर्चात होणारे तण नियंत्रण देखील शासनाच्या या निर्बंधामुळे आवाक्या बाहेर जाणार आहे. शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
प्रकाश पुप्पलवार, कापूस उत्पादक शेतकरी, खैरगाव देशमुख, पांढरकवडा, यवतमाळ.
सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत ग्लायफोसेटवर निर्बंध घालण्याचा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. यामुळे तणनाशकाच्या चुकीच्या वापरातून मानवी तसेच जनावरांच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम कमी होण्यास मदत होईल. ‘पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स’ यांना तांत्रिक दृष्ट्या प्रशिक्षण दिल्यास ते तणनाशकाच्या शास्त्रीय व तांत्रिक दृष्ट्या वापराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन करू शकतात. ग्लायफोसेट असो किंवा हानिकारक कीडनाशके असोत त्यावर बंदी आणताना त्यांचे पीएचआय व एमआरएल याबाबत जागृती वाढत जाईल हे निश्‍चित आहे.
डॉ. प्रशांत नायकवाडी, सेंद्रिय शेती तज्ज्ञ व आंतरराष्ट्रीय सेंद्रिय प्रमाणीकरण अधिकारी
ग्लायफोसेटमुळे नुकसानच निर्बंध घातले म्हणजे काय केले? ग्लायफोसेटला परवाना देतानाच चहा बागांच्या अकृषक क्षेत्रातच फवारणीसाठी म्हणून वापर संमत करण्यात आला. परंतु देशभरात त्याचा सर्रास वापर करण्यात आला. शासनाच्या कोणत्याही यंत्रणेने या संदर्भाने साधी चौकशी केली नाही. ग्लायफोससेटच्या अनियंत्रित वापरामुळे जमिनीचा पोत खालावला, पाण्याचे स्त्रोत दूषित झाले. जैवविविधता धोक्यात आली. त्यानंतर देखील सरकारने कोणतीच पावले उचलली नाहीत. त्यानंतरच्या काळात ग्लायफोसेटला भारतातील मोठी बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी याकरिता तणाला प्रतिकारक कापूस वाणात त्याचा शिरकाव करण्यात आला. हे दोन्ही अवैध असताना देशाच्या अनेक भागात एचटीबीटी कापसाची लागवड आणि त्यात ग्लायफोसेटचा अवैध वापर मोठ्या प्रमाणावर झाला. देशात कोणत्याच पिकासाठी ग्लायफोसेट शिफारसीत नाही असे असताना त्यावर नियंत्रणासाठी कोणतेच प्रयत्न का झाले नाही. आता ड्रोन कंपन्यांना फायदा पोचवण्यासाठी ही खेळी खेळण्यात आली आहे का असा प्रश्‍न तयार होतो.
नरसिम्हा रेड्डी, समन्वयक, ‘पेस्टिसाइड ॲक्शन नेटवर्क ऑफ इंडिया’.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com