APMC Election : शेतकऱ्यांना उमेदवारी देणारे विधेयक मंजूर

बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा

नागपूर : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये (APMC Election) शेतकऱ्यांना उमेदवारी (Farmer Candidacy) भरण्याची मुभा देणारा देणारे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पहिल्याच दिवशी मंजूर झाले. राज्य सरकारने महिन्यापूर्वी अधिनियम दुरुस्ती करून त्याबाबतचा अध्यादेश जारी केला होता.

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सेवा संस्था आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना निवडणूक लढविता येत होती. मात्र, राज्यातील सत्तांतरानंतर बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत अधिनियम दुरुस्ती करण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, त्यावर पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही.

सर्वांना मतदानाचा अधिकार देणे खर्चिक असल्याने तो विषय मागे पडला होता. त्यामुळे मध्यममार्ग काढत शेतकऱ्यांना सदस्यपदाची संधी देण्यासाठी अधिनियम १९६३ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्याला राज्यपालांनी अनुमती दिल्यानंतर त्याचा अधिनियम निघाला होता.

या अधिनियमाचे विधेयकात रूपांतर करण्यासाठी पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न अधिनियम १९९३ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकावर कुठलीही चर्चा न होता ते मंजूर करण्यात आले.

या विधेयकानुसार संबंधित मतदारसंघाच्या यादीत ज्या मतदारांची नावे आहेत तसेच कलम १३ च्या पोट कलम १ मधील नियमानुसार निकषांची पूर्तता करणारे मतदार निवडणूक लढवू शकतात. यासाठी संबंधित उमेदवार कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील असावा. उमेदवारीसाठी संबंधित शेतकऱ्याचे नाव बाजार समितीच्या मतदार यादीत असण्याची आवश्यकता नसेल.

अशी असेल संचालक मंडळाची रचना

याआधी केवळ सेवा संस्था, बहुद्देशीय संस्था आणि ग्रामपंचायत सदस्यांमधून निवडून आलेल्या संचालकांचे मंडळ असेल. नव्या दुरुस्तीनुसार हे संचालक मंडळात १५ शेतकरी असतील. यात बाजार समिती कार्यक्षेत्रात राहणारे, जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हा उपनिबंधकांच्या मदतीने निर्दिष्ट केलेल्या २१ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या शेतकऱ्याला निवडणूक लढविता येणार आहे.

तसेच सेवा संस्था, बहुद्देशीय सहकारी संस्था यांच्या संचालकांमधून ११ सदस्य असतील. यात दोन महिला, एक इतर मागासवर्गीय सदस्य, एक विमुक्त जमातीचा सदस्य, भटक्या जमातीमधील सदस्य असेल. बाजार समिती जर आदिवासी विभागात असेल तर तेथे विमुक्त जमाती किंवा भटक्या जमातीतील व्यक्तीच्या जागी अनुसूचित जमातीतील व्यक्ती निवडणूक लढवू शकते. बाजार समिती क्षेत्रातील ग्रामपंचायत सदस्यांतून चार सदस्य असतील. यापैकी एक उमेदवार अनुसूचित जाती किंवा जमातींमधील आणि एक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्ती असेल.