लाखो तरुणांच्या भवितव्याची राखरांगोळी करणारा ‘अग्निपथ’

आनंद शितोळे

‘अग्निपथ’ (Agnipath)योजनेवरून सध्या आगडोंब उसळलाय देशात. सैन्यात शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन असतं १०+४ वर्षांचं म्हणजे दहा वर्षे सेवा आणि नंतर चार वर्षांची मुदतवाढ. सैनिकांच्या पगाराचा खर्च सरकारांना झेपत नाहीये म्हणून हे कंत्राटी कामगार सैनिक म्हणून भरायचे आहेत, चार वर्षांच्या कंत्राटी पद्धतीने. त्याला गोंडस नाव दिलंय ‘अग्निपथ’.

इंधनाच्या करातून मिळालेले पैसे, सिलिंडर सबसिडी, जीएसटी , विकलेल्या कंपन्या, खासगीकरण केलेली विमानतळ, रेल्वे या सगळ्यांतून मिळालेले पैसे सैनिकांचे पगार करायला वापरायचे नाहीत? १७-२१ वयोगटात असणाऱ्या मुलांना (सध्या सरकारला पुरुष अपेक्षित आहेत) भरतीसाठी अर्ज करता येतील. चार वर्षांची नोकरी पूर्ण झाल्यावर २५ टक्के लोकांना सैन्यात भरती करून घेता येईल. उरलेल्या ७५ टक्के लोकांना खासगी नोकऱ्या कराव्या लागतील किंवा निमलष्करी दलात प्राधान्य मिळेल. या चार वर्षांच्या कालावधीत पदवी परीक्षा देण्याची सोय. ही सरकारच्या योजनेची प्राथमिक माहिती.

१७ वर्षांची मुले म्हणजे जेमतेम बारावी पास झालेली, मुळात पुरेशी परिपक्व नसलेली मुले सहा महिन्यांच्या ट्रेनिंगनंतर लगेच सैनिक म्हणून काम करू शकतील? मार्केटमध्ये जाऊन पाहिलंत का? पदवीधर मुलांना सेल्समन म्हणून काम करायला जिथे तांत्रिक ज्ञानाची गरज आहे, तिथे वर्षभर शिकायला लागतंय. तेव्हा कुठ माणसं हाताशी येतात. इथ कोवळ्या मुलांकडून अपेक्षा काय? मग सरकारला फक्त हरकामे, नोकर आणि बागकाम, माळीकाम करणारे किंवा फाइल इकडून तिकडे नेणारे शिपाई भरती करायचे आहेत का? बाजारबुणग्यांची फौज उभी करायची आहे का?

व्यवस्थापन क्षेत्रात आपण एखाद्या माणसाला प्रशिक्षित करायला किती गुंतवणूक करावी किंवा केलेली आहे आणि त्या प्रशिक्षण कालावधीचा विचार करता त्याच्याकडून किमान किती उत्पादकता अपेक्षित आहे याचे ठोकताळे ठरलेले आहेत. इथ सहा महिन्यांचे ट्रेनिंग आणि चार वर्षांत माणूस बाहेर हेही गणित टिकाऊ नाहिये.

२५ टक्क्यांना सैन्यात सामावून घेताना कोणती परीक्षा घेणार, की कोणते निकष लावणार हे तपशील अजून ठाऊक नाहीत. उरलेल्या ७५ टक्के लोकांना निमलष्करी दलात प्राधान्य मिळेल म्हणतात, नोकरी नव्हे. बाहेर सुरक्षारक्षक म्हणून नोकऱ्या करायला जास्तीत जास्त दहा ते पंधरा हजार पगारात माणसं गणवेश चढवून उभी राहतात. तिथे यांना कुटुंब चालवायला परवडणार आहे का? आणि सुरक्षा एजन्सीला इतक्या मोठ्या संख्येने लोक उपलब्ध झाले, तर साहजिकच पगाराची रक्कम आणखी कमी होणार.

सैन्य पोटावर चालतं. पहिल्या वर्षी २१००० महिना आणि निवृत्त होताना मिळणारे १२ लाख तुटपुंजी रक्कम आहे. किमान देशाच्या सुरक्षेच्या बाबतीत तरी तडजोड नसावी.

पहिल्या वर्षी पगार ३००००, कपात ९००० हातात २१०००

दुसऱ्या वर्षी पगार ३३०००, कपात १०००० हातात २३०००

तिसऱ्या वर्षी पगार ३६०००, कपात ११००० हातात २५०००

चौथ्या वर्षी पगार ४००००, कपात १२००० हातात २८०००

म्हणजे कपातीचे एकूण पैसे झाले ५०४००० , त्यात सरकार टाकणार ६६७००० आणि देणार ११७१०००. यातही जर इतर सैनिकांना अन्न लष्कराकडून मिळतं किंवा वस्तू सवलतीच्या दरात मिळतात, ती सुविधा असेल तर ठीक, अन्यथा पगारातून बचत होणेही मुश्कील.

ले. जनरल (निवृत्त) विनोद भाटिया म्हणतात, की या चार वर्षांनी काही हजारांत बाहेर पडणाऱ्या मुलांमुळे समाजाच्या लष्करीकरणाचा मोठा धोका समोर उभा राहील. ही शस्त्र चालवू शकणारी तरुणाई समाजात योग्य दिशेने न गेल्यास अराजकाची स्थिती निर्माण होईल. अर्थात, या निर्णयामागे फक्त राजकीय उद्दिष्ट असतील आणि संघाला शस्त्र हाताळणारे प्रशिक्षित फुटसोल्जर्स रुपया खर्च न करता मिळवायचे असतील, तर हा निर्णय असाच रेटला जाणार. या निर्णयाला विरोध करणारे देशद्रोही ठरवले जाणार.

ले.जनरल (निवृत्त) डी. एम. हुडा यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे. ट्रेनिंग कालावधी सहा महिने हा अतिशय तोकडा आहे. सैन्याची रचना आणि शिस्त समजणे यासाठी अपुरा आहे. सैन्यात असणारी रेजिमेंट पद्धत तिथे लोक आयुष्यभर काम करतात, त्या रेजिमेंटचे नाव अभिमानाने मिरवतात, ती पद्धत आणि बांधिलकी नष्ट होईल. चार वर्षांच्या काळात भावनिक बांधिलकी निर्माण होऊ शकणार नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे आपली सैन्यदल या कंत्राटी सैनिकांना समानतेची वागणूक देऊ शकतील का? अन्यथा कायम सैनिकांना कायम असण्याचा अहंकार आणि कंत्राटी सैनिकांचा तोच न्यूनगंड यामधून सैन्यात दुफळी निर्माण होऊ शकते काय?

ही कंत्राटी भरती सुरू झाल्यावर नेहमीच्या सैनिक भरतीचे भविष्य काय असेल. कायम सैनिक भरतीसाठी अनेकांनी अनेक वर्षे पणाला लावलेली आहेत, ट्रेनिंग घेतलेलं आहे त्यांनी कुठे जायचं आहे? याच निराशा आणि उद्वेगातून आधी उत्तर भारतात आणि आता दक्षिण भारतातही हिंसक आंदोलनं सुरू झाली आहेत.