Market Committee Election : शेतकऱ्यांना उमेदवारी कोणत्या गटातून?

बाजार समितीतील प्रतिनिधीत्वाच्या आदेशात अस्पष्टता; मतदारही गुलदस्त्यातच
Market Committee Election
Market Committee ElectionAgrowon

कऱ्हाड, जि. सातारा ः ग्रामपंचायती,(Gram Panchayat) सेवा संस्था आणि बहुउद्देशीय संस्थांतील एकहाती कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या राजकीय वर्चस्वाला शह देण्यासाठी आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना बाजार समिती निवडणुकीत (Market Committee Election) उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Market Committee Election
ZP Election : निवडणूक तहकूब ठेवण्याचा अधिकार आहे?

त्याचा मंत्रिमंडळात ठराव झाल्यानंतर राज्यपालांनीही त्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे. मात्र बाजार समितीत शेतकऱ्यांना उमेदवारी कोणत्या गटातून मिळणार, त्यांचे मतदार कोण असणार या बाबत आदेशात स्पष्टता करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बाजार समितींच्या निवडणुका तोंडावर आल्याने बाजार समिती प्रशासन आणि शेतकऱ्यांत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांना उमेदवारी देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ मधील कलम १३ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने केला. या अधिनियम दुरुस्तीतील पोटकलमात दुरुस्ती करून आता शेतकऱ्यांना थेट निवडणूक लढण्याची मुभा दिली आहे.

बाजार समितीवर सेवा संस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सदस्यांतून ११ आणि ग्रामपंचायत सदस्यांकडून चार असे १५ सदस्य शेतकरी प्रतिनिधी निवडले जातात. प्रचलित नियमानुसार बाजार समितीवर सदस्य म्हणून ज्या शेतकऱ्यांची नावे मतदार यादीत असतील असेच शेतकरी निवडणुकीसाठी पात्र ठरत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांवर मर्यादित प्रतिनिधित्व मिळत होते.

Market Committee Election
Farmer Death : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येनंतर गावकऱ्यांचा संताप

सर्व शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकीला उभे राहण्याची २००८ पूर्वी मुभा होती. मात्र २२ जानेवारी २००८ मध्ये अधिनियम दुरुस्ती करून बाजार समिती क्षेत्रामध्ये राहणारा प्रत्येक शेतकरी समितीची निवडणूक लढवण्यास पात्र आहे. तथापि, संबंधित मतदार संघाच्या मतदार यादीत ज्याचे नाव असेल असेच शेतकरी निवडणूक लढविण्यास पात्र असतील, अशी दुरुस्ती करण्यात आली होती.

त्यानंतर २०१८ मध्ये भाजप सरकारने या अधिनियमात दुरुस्ती करून मतदानाचा आणि निवडणूक लढविण्याचा अधिकार दिला. २०२० मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने २०१८ पूर्वीच्या रचनेप्रमाणे निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेत सेवा संस्था, ग्रामपंचायत सदस्यांमधून बाजार समिती सदस्य निवडीची रचना आणली.

मात्र बाजार समित्या व सहकारी सोसायट्यांमध्ये असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी भाजपने पणन खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असले तरी शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणे आणि शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याची मुभा देणाऱ्या अधिनियम दुरुस्तीस मान्यता देणे यासाठी आग्रह धरला होता.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
logo
Agrowon
www.agrowon.com