आदिवासी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी केंद्र सरकार गंभीर

नागपूर : बांबूला (Bamboo) वन कायद्यातून (Forest Act) वगळत शेती पिकाचा दर्जा त्याला देण्यात आला आहे. सोबतच वनौषधीला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठीदेखील केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न (Tribal Farmer Income) वाढीसाठी अशा प्रकारचे उपक्रम राबविले जात असल्याची माहिती माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी दिली.

खासदार अनिल बोंडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात राज्यसभेत त्यांनी ही माहिती दिली. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील आदिवासी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार कोणत्या उपायोजना राबवीत आहे, असा प्रश्न खासदार बोंडे यांनी उपस्थित केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात ॲग्रो फॉरेस्ट्रीच्या माध्यमातून वनक्षेत्रात राहणाऱ्या आदिवासींचे उत्पन्न वाढावे याकरिता प्रयत्न केले जात आहेत.

किसान सन्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड व इतर उपक्रमदेखील त्याच्या जोडीला राबविले जात आहेत. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील आदिवासींचे उत्पन्न वाढावे यासाठी अभ्यास गटही स्थापन करण्यात आला आहे. त्या माध्यमातून या भागात नवीन पिकांसोबतच पारंपरिक पिकाचे उत्पादन कसे वाढवता येईल, यावरही विचार केला जात आहे. निश्चितच आदिवासींचे शेती विषयाचे प्रश्न गांभीर्याने सोडविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली.