प्रोत्साहन अनुदानाचे निकष बदला; अन्यथा आंदोलन

पूर्वीच्या भाजप सरकारला शेतीविषयक काही कळत नव्हते. ज्यांना कळते म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार आणले; परंतु ते भाजपच्या पुढचे निघाल्याची टीका करताना शेट्टी म्हणाले.
Raju Shetti
Raju ShettiAgrowon

सांगलीः महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदानातून वगळले आहे. सांगली जिल्ह्यातील ८२ हजार पात्र शेतकऱ्यांपैकी ६६ हजार शेतकऱ्यांना वगळले. त्यामुळे अवघ्या २२ हजार शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय आठ दिवसांत मागे घ्यावा; अन्यथा १८ जुलै रोजी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढला जाईल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिला.

येत्या तीन महिन्यांत साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरू होणार असून एकरकमी एफआरपी (FRP) जाहीर झाल्याशिवाय उसाचे एक कांडेही तोडू दिले जाणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे, सांगली बाजार समितीचे माजी संचालक कुमार पाटील, संदीप राजोबा, बाबा सांदरे आदी उपस्थित होते.

शेट्टी म्हणाले, २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या कालावधीत अल्पमुदत पीक कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे. त्या शेतकऱ्यांनी २०१९-२० मध्ये परतफेड केलेल्या रकमेनुसार ५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून नियमित कर्जदार शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानाच्या प्रतीक्षेत राहिला. परंतु कोरोनाच्या कारणामुळे प्रोत्साहन अनुदानाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते.

आम्ही नियमित कर्जदारांना अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलनेही केली होती. त्यानंतर अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन अनुदानासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान लवकरच देण्याचे जाहीर केले, मात्र पूरग्रस्त शेतकऱ्‍यांना सरकारने झटका दिला. २०१९ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर एक हेक्‍टरपर्यंतची कर्जमाफी; तसेच व्याजमाफी घेतलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानातून वगळण्यात आले आहे. सहकार खात्याने काढलेले परिपत्रक शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारी आहे.

पूर्वीच्या भाजप सरकारला शेतीविषयक काही कळत नव्हते. ज्यांना कळते म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार आणले; परंतु ते भाजपच्या पुढचे निघाल्याची टीका करताना शेट्टी म्हणाले. राज्य सरकारने ऊसदर नियंत्रण कायद्याचे तुकडे केले. केंद्राने केलेला कायदा राज्याला सहसा बदलता येत नाही. मात्र साखर सम्राटांच्या सरकारने कायद्याला ही तिलांजली दिली. गतवर्षीच्या हंगाम संपूर्ण तीन महिने झाले; परंतु आठ साखर कारखाने एफआरपी निश्चित केली आहे. तोडणी वाहतूक गतवर्षीची मग एफआरपी (FRP) यावर्षीची कशासाठी धरली जाते, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.

नियमामुळे ६६ हजार शेतकरी वंचित...

जिल्ह्यामध्ये सुमारे ८२ हजार नियमित कर्जदार आहेत. त्यांना सुमारे ६६८ कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळत होते. सरकारने काढलेल्या परिपत्रकानुसार जिल्ह्यातील ६६ हजार २७२ शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे ४२३ कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदानाला मुकावे लागेल. १६ हजार शेतकऱ्यांना केवळ २६४ कोटी मिळतील, असे चित्र दिसत आहे. शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा नवा आदेश मागे घेण्यात यावा. नियमित कर्जदारांना सरसकट प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com