Karja Mafi Maharashtra: ‘छत्रपती शिवाजी महाराज’ योजनेतील रखडलेली कर्जमाफी मिळणार; सहकारमंत्र्यांचे आश्वासन

बाळासाहेब पाटील : ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : ‘‘‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’चे (Chhatrapati Shivaji Maharaj Kisan Samman Yojana) पोर्टल सुरू करून कर्जमाफीला पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार केली जाईल.

या शेतकऱ्यांना लवकरच लाभ दिला जाईल,’’ अशी माहिती सहकारमंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी विधानपरिषदेत दिली.

‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’ अंतर्गत राज्यातील ८८ हजार शेतकऱ्यांना अद्याप कर्जमाफी मिळाली नसल्याचे वृत्त ‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते.

या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, यासाठी हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे तरतूद करून घेण्याबाबत सहकार विभाग आग्रही होता. मात्र, त्यावेळीही तरतूद झाली नव्हती.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यवतमाळ जिल्ह्यात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’ अंतर्गत पात्र ठरलेल्या एक लाख २८ हजार ४६४ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे ३८९ कोटी ६५ लाख रुपये अद्याप मिळाले नसल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला.

तसेच ९० टक्के शेतकऱ्यांना अद्यापही प्रोत्साहन अनुदान मिळाले नसल्याचाही मुद्दा उपस्थित केला. यावर यवतमाळमधील ३४ हजार ११८ शेतकऱ्यांना ६५ कोटी ३४ लाख रुपयांची कर्जमाफी दिल्याचे सावे यांनी उत्तरात सांगितले.

मागील दोन वर्षांपासून ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’चे पोर्टल बंद होते. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. या योजनेची तीन भागांत विभागणी केली आहे. दीड लाखांची कर्जमाफी, वन टाइम सेटलमेंट आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार होते.

या योजनेतील एक लाख ७८१ शेतकऱ्यांना १०३८ कोटींची कर्जमाफी, वन टाइम सेटलमेंटमध्ये नऊ हजार ९३५ शेतकऱ्यांना १०७ कोटी, प्रोत्साहन अनुदानांतर्गत ६५ कोटी रुपये दिले आहेत. पोर्टल बंद असल्याने निधी उपलब्ध झाला नाही.

एप्रिलमध्ये पोर्टल सुरू केले जाईल, तरीही ५५ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. अर्थसंकल्पामध्ये ८०० कोटींचा निधी देण्यात येईल. प्रोत्साहन अनुदानासाठी एक हजार कोटी रुपये दिले आहेत. त्यामुळे ३१ मार्चपूर्वी ९८ टक्के शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येईल.

राष्ट्रवादीचे गटनेते एकनाथ खडसे यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत, मात्र, इतर गोष्टींसाठी पैसे आहेत.

समृद्धी महामार्गाचे १६०० कोटी रुपयांची रॉयल्टी जर सरकारला माफ करता येत असेल तर शेतकऱ्यांसाठी पैसे का देता येत नाहीत, असा प्रश्न विचारला.

विरोधी पक्षनेते दानवे यांनी संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचा आढावा घेऊन वंचित शेतकऱ्यांना लाभ देणार का? अशी मागणी केली. यावर सावे यांनी लवकरच हे पोर्टल सुरू करण्यात येऊन शेतकऱ्यांची यादी तयार करून शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येईल, अशी घोषणा केली. या विषयावर अन्य सदस्यांनीही प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी या विषयाबाबत बैठक घ्या, असे निर्देश सावे यांना दिले.

‘३१ मार्चपूर्वी प्रोत्साहन अनुदान द्या’
२०२२-२३ च्या कर्जवसुलीसाठी सोसायट्या आणि बँकांनी तगादा लावल्याचा मुद्दा अजित पवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. ‘‘आमच्या काळात जाहीर केलेले प्रोत्साहन अनुदान लवकर देऊ, अशी घोषणा सरकारने केली होती. मात्र, २२-२३ च्या कर्जवसुलीसाठी सोसायट्यांनी तगादा लावला आहे. अवकाळी पाऊस पडला आहे. त्यामुळे अतोनात नुकसान झाले आहे. हवालदील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान चालू खात्यावर द्यावे, जेणेकरून त्यांना त्याचा लाभ होईल, अशी मागणी पवार यांनी केली. यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मिशन मोडवर अनुदान देण्यात येईल, असे सांगितले.