नगर ः सर्वांच्या शिक्षणाची व्यवस्था (Education System) लक्षात घेऊन शासनाने शिक्षण हक्क कायदा (Right To Education) केला आहे. या कायद्यानुसार ६ वर्षांपासून १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. राज्यघटनेत बदल करून तो हक्क दिला आहे, तो बदलण्याचा आपल्याला अधिकार नाही.
एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही ही सरकारची जबाबदारी आहे. एका मुलासाठीही शाळा, शिक्षण, मध्यान्ह भोजन द्यावे लागणार आहे. याबाबत सरकारने आपले धोरण स्पष्ट करावे, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
बाळासाहेब थोरात म्हणाले, ‘‘राज्य सरकार २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा आहे. यासंदर्भात सरकारने सर्वेक्षणही केले, यातून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
तसेच, इगतपुरी, अमरावती, गडचिरोली या भागांत दुर्गम आदिवासी पाडे आहेत, तेथील मुलांच्या शिक्षणाची काय व्यवस्था आहे, शाळा बंद करण्याच्या चर्चेनंतर इगतपुरी भागात मुलांनी बकरी घेऊन आंदोलन केले होते. शाळा बंद झाल्या तर शेळ्या राखण्याशिवाय आपल्याकडे दुसरा पर्याय नाही हेच त्यांनी यातून सूचित केले आहे.
आदिवासी भागातील मुलांच्या शिक्षणाची काय व्यवस्था आहे, शिक्षण हक्क कायद्याचे पालन करू व प्रत्येक मुलाच्या शिक्षणाची सोय करू, असे स्पष्ट उत्तर सरकारकडून हवे आहे,’’ अशी मागणीदेखील आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
