Sugar Factory Loan : कारखान्यांना कर्ज देण्यासाठी निकष, उपसमिती

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Mumbai News : राज्यातील अडचणीतील नऊ सरकारी साखर (Sugar Factory) कारखान्यांना सरसकट मार्जिन मनी कर्ज न देता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या कारखान्यांनाच हमी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

तसेच यापुढे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भांगभांडवलासाठी मार्जिन लोन हमी देण्यासाठी धोरण ठरविण्यात आले असून मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात येणाऱ्या या उपसमितीत कारखानदारीशी संबंधित असलेल्या नेत्यांना स्थान न देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह भाजपच्या नेत्यांच्या नऊ कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार मंडळाकडून १०२३ कोटी रुपयांचे मार्जिन मनी लोनसाठी राज्य सरकारने हमी देण्याबाबतच प्रस्ताव सलग दुसऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणला होता.

मात्र, सहकार आणि वित्त विभागाने या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केल्याने तो प्रस्ताव बासणात गुंडाळून ठेवावा लागला.

याआधी ११ सहकारी साखर कारखान्यांनी घेतलेले ५२५ कोटी रुपयांचे घेतलेले राष्ट्रीय सहकारी सहकार मंडळाकडून घेतले होते मात्र, त्यातील राजेश टोपे वगळता अन्य कुठल्याही कारखानदाराने कर्जाची परतफेड केली नाही.

त्यामुळे हे कर्ज बुडविण्यासाठीच घेत असल्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आले. मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत नऊ सहकारी साखर कारखान्यांच्या मार्जिन मनी लोनसाठी प्रस्ताव चर्चेला आला मात्र, त्याला प्रचंड विरोध झाला.

तसेच हे सर्व कारखानदार भाजपचे असल्याने शिंदे गटाचे कारखानदार नेते आपल्या कारखान्यांच्या समावेशासाठी आग्रही होते.

त्यांनी पाच कारखान्यांचे प्रस्ताव आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत येणार होते. मात्र, त्याहीपलिकडे आणखी ४० कारखाने कर्जासाठी रांगेत होते. त्यामुळे राज्य सरकारने या जोखडातून मुक्त होण्यासाठी धोरण ठरविण्याचा निर्णय घेतला.

तसेच सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय गुरुवारी (ता. १९) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

आतापर्यंत प्राप्त झालेले प्रस्ताव तांत्रिक व वित्तीय तपासणीकरिता साखर आयुक्त यांच्याकडे पाठवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

या प्रस्तावांना अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेपर्यंतच मंजुरी देण्यात येईल. प्रस्ताव पाठविलेले सर्वच कारखाने डबघाईला आले आहेत.

त्यांनी याआधीच जिल्हा बँक आणि राज्य बँकेचे कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे पुन्हा ९. ५० टक्क्यांचे एनसीडीसीचे कर्ज घेतल्यात ते त्याची परतफेड करू शकणार नाहीत.

त्यामुळे या कारखान्यांच्या मालमत्तांचे मूल्यांकन करून तसेच अन्य बाबींचा विचार करून कर्जाची हमी घेण्यात येणार आहे.

निकष असे
- ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून उभारणीसाठी कर्ज घेतले आहे व परतफेड केली नाही त्यांना खेळते भांडवली कर्जासाठी अपात्र ठरवावे.

- याआधी मार्जिन मनी कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाही असे कारखाने अपात्र.
- जे सहकारी साखर कारखाने राज्य शासनामार्फत किंवा बँकेमार्फत खासगी कंपन्यांकडून भाडेतत्वावर चालविले जात आहेत अशा कारखान्यांना राज्य सरकारतर्फे कर्ज उभारणी करण्यासाठी मान्यता नाही.

- शासनास प्रस्ताव आलेल्या कारखान्यांच्या स्थिर मालमत्तेचे मूल्यांकनानुसार जी उपलब्ध कर्ज मर्यादा शिल्लक आहे त्या मर्यादेतच एनसीडीसीकडे शिफारस करावी.
- ही शिफारस करताना किमान २५० रुपये प्रति क्विंटल (साखर विक्रीवर) टॅगिंगद्वारे वसुली देणे सक्तीचे असेल.

- कर्ज व त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेडीकरिता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामूहिकरित्या जबाबदार राहतील.

- या बाबत संबंधित संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंधपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
कर्जाची थकबाकी निर्माण झाल्यास एक महिन्याचे आत कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात येईल.

- बरखास्तीनंतर शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात यावे.

- कारखान्यावर साखर आयुक्तालयाने निर्माण केलेल्या कार्यकारी संचालकांच्या पॅनेलवरील कार्यकारी संचालक नेमणूक करणे बंधनकारक राहील.

- शासकीय येणे बाकीच्या परतफेडीसाठी २५ रुपये प्रति क्विंटल टॅगिंग करून भरणा करणे बंधनकारक राहील.

महाविकास आघाडीचे सरकार असताना त्यांनी आपल्या कारखान्यांना थकहमी दिली होती. त्यामुळे हे नऊ कारखाने एनसीडीसीकडे गेले होते.

त्यांनी हे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविले. त्यानंतर सरकार बदलल्याने आम्ही यावर निर्णय घ्यायचा होता.

हे प्रस्ताव आमच्या काळातील नव्हे तर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील आहेत.
देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री