निर्णय झाला, आता आदेश केव्हा?

प्रस्तावाअभावी नुकसान भरपाईसाठीच्या मदतीला विलंब
Crop damage
Crop damageAgrowon

नागपूर : राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी (Crop Damage Due To Heavy Rain) केंद्रीय निकषाच्या दुप्पट आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु अद्याप त्याचा आदेश निघाला नसल्यामुळे प्रशासनाने नुकसान भरपाईचे (Damage Compensation) प्रस्तावच तयार केले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष मदत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना आणखी बराच वेळ वाट पाहावी लागणार असल्याचे चित्र आहे.

Crop damage
Crop Damage : ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टीचा ५ हजार हेक्टरला फटका

अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या हातात फारसे काही मिळणार नसल्याचे सांगण्यात येते. शिंदे व भाजप सरकार शेतकऱ्यांचे असून आत्महत्या रोखणे हा प्रमुख उद्देश असणार असल्याचे सांगण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शेतकऱ्यांना केंद्रीय मदत निकषाच्या दुप्पट मदत देण्याचा निर्णय घेतला.

Crop damage
Crop Damage : अमरावती जिल्ह्यातील ३१ टक्के क्षेत्रातील खरीप बुडाला

त्याचप्रमाणे मदतीची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. परंतु त्याचा शासन आदेश निघाला नाही. मंत्रिमंडळात निर्णय झाला असला तरी कोरडवाहू आणि ओलित पिकांसाठी नेमकी हेक्टरी आर्थिक मर्यादा किती असेल, हे निश्चित नाही. फळ पिकांच्याबाबतही स्पष्टता नाही. त्यामुळे शासन आदेश आल्यावर नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव तयार करण्यात येईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

नव्याने करावा लागणार सर्वे

प्रशासनाकडून जुन्या निकषाच्या आधारे पंचनामे करून अहवाल तयार करण्यात आला. हे पंचनामे चुकीचे असल्याचे आरोप होत आहे. प्रशासनाने दोन हेक्टरच्या मर्यादेनुसार मदतीचा प्रस्ताव तयार केला. परंतु आता सरकारने तीन हेक्टरची मर्यादा निश्चित केली आहे. शिवाय रकमेतही वाढ केली आहे. त्यामुळे नव्याने सर्वे करून मदतीचा प्रस्ताव तयार करावा लागणार आहे. यात बराच वेळ जाणार असल्याचे सांगण्यात येते.

मदतीचा शासन निर्णय निघाला नाही. तो आल्यावर प्रशासन प्रस्ताव तयार करेल. नव्याने पंचनामे करतील. प्रशासनाने केलेले पंचनामे चुकीचे आहे. सर्वच शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यामुळे पंचनामे न करता सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना मदत दिली पाहिजे. आम्ही हेक्टरी १ लाख रुपये देण्याचा ठराव घेतला आहे. रब्बी हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांना मदतीची रक्कम मिळाली पाहिजे. तसे झाल्यास त्यांनी रब्बीचे पीक घेता येईल.

- रश्मी बर्वे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद

सरकारने वाढीव मदतीची घोषणा केली. परंतु त्यावर अंमल झाला नाही. सरकार वेळकाढूपणा करीत आहे. शेतकऱ्यांबाबतची सर्व माहिती प्रशासनाकडे आहे. कोणताही सर्वे न करता सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत दिली पाहिजे. १५ ऑगस्टपूर्वी ही मदत मिळाली असती तर खऱ्या अर्थाने त्यांनाही स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवाचा आनंद घेता आला असता.

- राजानंद कावळे,

शेतकरी नेते

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com