महाराष्ट्रातलं नवखं सरकार म्हणजे बुध्दिबळाच्या पटावर मांडलेला एक डावच आहे. खरी सत्ता वजीराकडे आणि राजा नामधारी आहे. अशा परिस्थितीत प्याद्यांनी चौकट मोडून वळवळ केली तर वजीर ते कसं खपवून घेईल? त्यातच वजीरापुढे आदर्श आहे केंद्रातल्या शक्तिशाली हायकमांडचा. केंद्र सरकारचा सगळा कारभार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ही जोडगोळीच चालवते. त्यांच्या हुकुशाहीमुळे मंत्र्यांना त्यांच्या कामात स्वातंत्र्य मिळत नाही, असे आरोप कित्येक वेळा झालेत. महाराष्ट्रातही हाच कित्ता गिरवला जाणार का, अशी चर्चा सुरू झालीय. त्याला कारण ठरलीय कृषिमंत्री अब्दुल सत्तारांची (Abdul Sattar) एक घोषणा. त्याबद्दल त्यांना भर मंत्रिमंडळ बैठकीत खडेबोल सुनावलेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी.
तर झालंय असं की, केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या म्हणजे पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर राज्यातही मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान योजना निधी राबवली जाणार, अशी घोषणा कृषिमंत्री अब्दुल सत्तारांनी करून टाकली. पीएम किसान योजनेत शेतकऱ्यांच्या बॅँक खात्यात सहा हजार रूपये जमा केले जातात. तीन हप्त्यात. दोन हजाराचा एक हप्ता. सत्तारांनी ही घोषणा केली आणि राज्यभर त्याला प्रसिध्दी मिळाली. शेतकऱ्यांकडून विचारणा सुरू झाली. परंतु तपशीलवार माहिती कुठंच मिळत नव्हती. कारण प्रत्यक्षात असा निर्णय अजून झालेलाच नाही. केवळ या प्रस्तावावर विचार सुरू आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या खात्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठका सुरू आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या कृषी व अर्थ खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर बैठका झाल्या. पण हा प्रस्ताव अजून चर्चा-विचारविनिमयाच्या पातळीवर असताना सत्तार घाईघाईने घोषणा करून प्रसिध्दीच्या झोतात आले.
थोडक्यात मुख्यमंत्री सन्मान निधीचीबातमी होती गोपनीय. ती बातमी फुटल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सत्तारांची झाडाझडती घेतली. अजून कोणताच निर्णय झालेला नसताना तुम्ही ही माहिती जाहीर कशी केली, अशी थेट विचारणाच फडणवीसांनी सत्तारांकडे केल्याचं समजतंय. मंत्री परस्पर घोषणा करत असल्याबद्दल फडवणीसांनी नाराजी व्यक्त केली. आमच्याशी चर्चा करावी, परस्पर घोषणा करू नये, असेही फडणवीसांनी सुनावले. मुख्यमंत्र्यांनीही सत्तारांना खडसावले. त्यावर आपण निर्णय झाल्याचे म्हणालो नाही, तर विचार सुरू असल्याचं सांगितलं अशी सारवासारव सत्तार यांनी केली. मात्र, हौद से गयी वो बुंद से नही आती. यासंदर्भात कृषिमंत्री अब्दुल सत्तारांची बाजू समजून घेण्यासाठी ॲग्रोवन डिजिटलने त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र साहेब आज पूर्ण दिवस मिटिंगमध्ये बिझी आहेत, असं त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांनी सांगितलं.
अर्थात हे खरं आहे की, राज्यात शेतकऱ्यांसाठी खरोखरच अशी योजना सुरू झाली तर तो एक महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय ठरेल. असे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी एक विशिष्ट निर्णयप्रक्रिया असते. कृषी, महसूल, अर्थ व नियोजन, विधी अशा अनेक महत्त्वाच्या खात्यांशी सल्लामसलत करून ठोस प्रस्ताव तयार करावा लागतो. त्याला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची मान्यता घ्यावी लागते. त्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडावा लागतो. त्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली की तो सरकारचा अधिकृत निर्णय होतो. त्याचा जीआर निघतो. अशा महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा शक्यतो मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री करत असतात.
एखादा निर्णय जाहीर करण्यासंबंधीचा प्रोटोकॉल काय असतो याविषयी महविकास आघाडीतले सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणतात की, अशी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून केली जाते. परंतु राज्यात नवीन सरकार सत्तेवर आल्यापासून काही मंत्री सवंग प्रसिद्धसाठी अशा घोषणा करताना दिसून येत आहेत.
अब्दुल सत्तार काही नवखे राजकारणी नाहीत. ते दीर्घकाळ आमदार राहिले आहेत. त्यांना राज्यमंत्रीपदाचाही अनुभव आहे. सरकारची निर्णयप्रक्रिया त्यांना चांगलीच ठाऊक असणार. पण तरीही मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा प्रस्ताव प्राथमिक पातळीवर असताना त्यांनी घोषणा करून टाकली आणि फजिती ओढवून घेतली.
फडणवीस एवढे का संतापले, याला दुसराही एक कोन आहे. २०१९ मध्ये मोदी सरकारच्या कारभाराबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी होती. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना चुचकारण्यासाठी मोदी सरकारने पीएम किसान योजनेचा जुगार खेळला. शेतीच्या मुलभूत प्रश्नांना हात न घालता शेतकऱ्यांवर वर्षाला सहा हजाराची म्हणजे महिन्याला पाचशे रूपयांची खैरात केली. पण हा जुगार यशस्वी ठरला. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळालं.
त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी तेव्हाच राज्यातही अशीच समांतर योजना राबवण्याचा घाट घातला होता. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करायला काही दिवस उरले होते. तेव्हा फडणवीसांनी राज्याच्या निधीतून शेतकऱ्यांना थेट अर्थसाहाय्य देण्याची घोषणा केली होती. तसेच थेट अर्थसाहाय्याची रक्कम वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनेचेही सुतोवाच त्यांनी केलं होतं. परंतु सगळी सोंगं आणता येतात पण पैशाचं सोंग आणता येत नाही. ही खर्चिक योजना राबवायची तर राज्याच्या तिजोरीत भलामोठा खड्डा पडला असता. त्यामुळे ‘हो नाही' करता करता अखेर या योजनेचं घोडं बारगळलं. आता पुन्हा नव्याने मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेची चर्चा सुरू झालेली आहे. पण त्यासाठी जी भलीमोठी आर्थिक तरतूद करावी लागेल, त्यामुळेच अजून निर्णय होत नाही. सगळं घोडं तिथंच अडलं आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीसांची कितीही इच्छा असली तरी अर्थमंत्री फडणवीसांची त्याला तयारी आहे का, ही खरी मेख आहे.
एक शक्यता अशीही आहे की, मुख्यमंत्री सन्मान निधीची नुसतीच हुल उठवून द्यायची आणि प्रत्यक्ष निर्णय घेणं विधानसभा निवडणुकीपर्यंत लांबवायचं, त्यावेळचा रागरंग बघून ऐनवेळी घोषणा करायची; म्हणजे अंमलबजावणीची जबाबदारी पुढच्या सरकारवर पडेल. निवडणुकीत मतं मिळवायलाही त्याचा फायदा होईल, असाही फडणवीसांचा विचार असू शकतो. पण ‘खिशात नाही दाणा आणि बाजीराव म्हणा' अशा अविर्भावात मैदान मारणाऱ्या सत्तारांनी डायरेक्ट योजनेची घोषणाच करून टाकली. आणि फडवणीसांची एक प्रकारे गोचीच झाली. ते खिंडीत अडकलेत. आता माघार घ्यावी तर शेतकऱ्यांचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल. त्यामुळे फडणवीसांनी सत्तारांना झापत आपला राग व्यक्त केला, असंही बोललं जातंय. सत्तारांच्या कानउघडणीनंतर तरी शिंदे सरकारमधील मंत्री ताळ्यावर येणार का? प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी परस्पर नवनव्या घोषणा करण्याला चाप बसेल का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
