Pesticide Ban : सहा कीडनाशकांवरील बंदीचा मसुदा आदेश जारी

पुणे ः केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने सहा कीडनाशकांवर (Pesticide) बंदी आणणारा मसुदा आदेश जारी केला आहे. त्याचबरोबर कीडनाशकांची जैविक क्षमता (biological capacity) व अवशेष तपशील (Residue Details) उपलब्ध न झाल्याच्या कारणावरून सहा कीडनाशकांच्या लेबलमधून काही पिकेही वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मसुदा आदेशाप्रती हरकती, आक्षेप नोंदविण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने काही कीडनाशकांचे फेरमूल्यांकन करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. समितीने सर्वांगीण अभ्यास केल्यानंतर आपला अहवाल केंद्राकडे दिला. समितीने दिलेल्या शिफारशी केंद्राने मान्य केल्यानंतर हा मसुदा आदेश नुकताच जारी केला आहे. हा निर्णय कृषी रसायन उद्योगासाठी महत्वाचा व फायदेशीरच ठरेल, अशी प्रतिक्रिया तज्ज्ञ समितीमधील सूत्रांनी दिली.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने १९ ऑगस्ट २०१३ रोजी तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली. यामध्ये परदेशात बंदी असलेल्या किंवा मर्यादित स्वरूपात वापर असलेल्या कीडनाशकांचा वापर देशात सुरू ठेवायचा की नाही याबाबत समितीमार्फत मूल्यपरिक्षण केले जाणा होते.

समितीने पूर्ण अभ्यास केल्यानंतर डिसेंबर २०१५ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्यानंतर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने १४ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये ‘सीईबीआरसी’च्या समितीने दिलेल्या शिफारस अहवालानुसार अधिसूचना जारी केल्या.

त्या वेळी तज्ज्ञ समितीने २७ कीडनाशकांचा वापर सुरू ठेवण्यासंबंधी आपल्या शिफारशी दिल्या होत्या. मात्र, या शिफारशींनुसार त्यांचाही अभ्यास करणे गरजेचे होते.

हा अभ्यास कीडनाशकांची सुरक्षितता व एकूण आवश्‍यक तपशील यांचा अभ्यास झाल्यानंतर २७ कीडनाशके देखील मानवी आरोग्य व जनावरे यांच्यासाठी धोकादायक ठरू शकतात असा मुद्दा पुढे आला.

दरम्यान, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने ‘कीडनाशके कायदा ६८ च्या नियमांनुसार घेऊन कीडनाशकांवर बंदी आणण्यासंबंधीचा मसुदा आदेश १८ मे २०२० रोजी जारी केला. मात्र या मसुदा आदेशाला देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले.

राजस्थानातील उच्च न्यायालयानेही या मसुदा आदेश नियमांना स्थगिती दिली. त्यानंतर मात्र यंदाच्या १८ जानेवारी रोजी राजस्थान उच्च न्यायालयाने नारायण सिंह राठोड यांनी सादर केलेली याचिका रद्द ठरविली आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने काही कीडनाशकांवर बंदी आणण्याचा मसुदा आदेश पुन्हा एकदा जाहीर केला आहे.

सार्वजनिक स्तरावर गॅझेटद्वारे हा मसुदा आदेश प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेनंतर ३० दिवसांच्या आत त्याबाबतच्या हरकती, आक्षेप नोंदवायचे आहेत. या मुदतीनंतर हा मसुदा आदेश अंमलबजावणीखाली येईल.

हरकती, आक्षेप नोंदवण्यासाठी पत्ता ः सहसचिव (पीक संरक्षण), केंद्रीय कृषी मंत्रालय, कृषी भवन, नवी दिल्ली ११०००१ ः ईमेल ः jspp.dac@gov.in

मसुदा आदेश
१) या आदेशाला कीडनाशके (प्रतिबंधित) आदेश २०२३ असे संबोधण्यात येईल.
२) सरकारी गॅझेटमध्ये हा आदेश प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल.

३) कोणीही व्यक्ती या कीडनाशकांची आयात, उत्पादन, विक्री, वाहतूक, वितरण आणि वापर करू शकणार नाही.
४) यापूर्वी नोंदणी केलेल्या संबंधित कीडनाशकांची प्रमाणपत्रे केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ आणि नोंदणीकरण समिती परत मागवून घेईल. तसेच आदेश लागू झाल्याच्या तारखेपासून संबंधित कीडनाशकांविषयीची प्रमाणपत्रे कायद्यान्वये रद्द होतील.

५) देशातील सर्व राज्ये संबंधित आदेशाचे पालन करण्याविषयीचे सर्व आवश्‍यक प्रक्रिया पार पाडतील.

मसुदा आदेशात प्रतिबंधित केलेली कीडनाशके ः (सरकारी निर्णय, पुढील बाबींवर बंदी- नोंदणीकरण, आयात, उत्पादन, फॉर्म्युलेशन, वाहतूक, विक्री तिन्ही कीडनाशकांना लागू)
१) डायकोफॉल (कोळीनाशक, कीटकनाशक) ः
२) डिनोकॅप (बुरशीनाशक)
३) मिथोमील

त्याचप्रमाणे कीडनाशकांची जैविक कार्यक्षमता व विशेष तपशील या बाबी उपलब्ध न झाल्याने काही पिके पूर्वीच्या लेबल क्लेममधून वगळण्यात आली आहेत. ही यादी पुढील प्रमाणे...
कीडनाशके ः शिफारशींच्या वापरापासून वगळलेली पिके, कीडनाशके
१) कार्बोफ्युरॉन ः कार्बोफर्दुरॉन ३ टक्के इनकॅम्युलेटेड ग्रॅन्युल सीसीजी या व्यतिरिक्त बाकी सर्व फॉर्मुलेशन्स
२) मॅलॅथिऑन ः ज्वारी, वाटाणावर्गीय, सोयाबीन, सूर्यफूल, भेंडी, वांगी, कोबी फ्लॉवर, मुळा, सफरचंद, आंबा द्राक्ष
३) मोनोक्रोटोफॉस ः १५ टक्के पाण्यात विद्राव्य गॅन्यूल्स (एसजी) या फॉर्म्युलेशन्स व्यतिरिक्त सर्व फॉर्म्युलेशन्स व लेबलखाली नसलेली पिके
४) क्विनॉलफॉस ः ताग, वेलची, ज्वारी
५) मॅंकोझेब ः पेरू, ज्वारी, साबुदाणा
६) ऑक्सिफ्लोरोकेन ः बटाटा, भुईमूग
७) डायमिथोएट ः जे अन्न कच्चे स्वरूपात खाल्ले जाते अशी पिके
८) क्लोरपायरिफॉस ः बोर, लिंबू, तंबाखू

संबंधित कंपन्यांनी आपल्याला संबंधित कीडनाशकांसाठी मिळालेले प्रमाणपत्र, त्याचे लेबल व घडीपत्रिका व कोणत्या पिकासाठी लेबल मिळाले आहे, ही माहिती आदेश प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत सीईबीआरसी, फरिदाबाद यांच्याकडे पाठवायची आहे.