सिंदखेडराजातील ठिबक सिंचन अनुदान घोटाळा पोहोचला ७७ लाखांवर

ॲग्रो स्पेशल

अकोला ः कृषी विभागाच्या कार्यक्षमतेचे वाभाडे काढणाऱ्या सिंदखेडराजा तालुक्यातील सुक्ष्म सिंचन (Drip Irrigation Subsidy Scam) अनुदान वाटपाचा घोटाळा तब्बल ७७ लाखांवर जाऊन पोहोचला आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत बनावट बिले सादर करून हे अनुदान लाटण्यात आलेले आहे. याप्रकरणात पोलिसांनी तब्बल महिनाभराने गुन्हा दाखल केला. आता या घोटाळ्याशी संबंधित कर्मचारीसुद्धा कृषी खात्याच्या कारवाईच्या रडारवर असल्याचे समजते.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेमध्ये २०२१-२२ या वर्षामध्ये नाशिकच्या ‘ड्रीप इंडिया इरिगेशन’ या कंपनीकडून जिल्ह्याला प्राप्त साहित्य व लाभार्थ्यांनी बसवलेल्या ठिबक, तुषार साहित्यामध्ये मोठी तफावत आढळून आली होती. याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाला शंका आल्यानंतर या घोटाळ्याचे बिंग फुटले. २६ जुलैला सिंदखेडराजा कार्यालयातील जी. आर. बोरे या मंडळ अधिकाऱ्याने वरिष्ठांना सादर केलेल्या माहितीनुसार, तालुक्यात ३५ लाख ७२ हजार ७११ रुपयांची शासनाची फसवणूक झाल्याचे समोर आले होते.

तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक नरेंद्र नाईक यांच्यासमोर संबंधित विक्रेता, अधिकाऱ्यांची सुनावणी झाली. त्यानंतर विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता नाईक यांनी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना तातडीने पोलिसात विक्रेत्याविरुद्ध तक्रार देण्याचे निर्देश दिले होते. २ ऑगस्टलाच ही तक्रार देण्यात आली. तेव्हापासून पोलिसांनी चौकशीवरच ठेवले होते. कृषी विभागाने पाठपुरावा करूनही गुन्हा दाखल होत नव्हता.

जिल्हाधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना गुन्हा दाखल करण्याबाबत सूचना केली. तेव्हा पोलिस यंत्रणा कामाला लागली. १५ सप्टेंबरला सिंदखेडराजा येथील संबंधित विक्रेता सुरेश चव्हाण यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

चौकशीनंतर घोटाळ्याच्या रकमेत वाढ

दुसरीकडे कृषी विभागाने मेहकरचे उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी समिती नेमून अहवाल दाखल करण्यास सांगितले. ए. के. मिसाळ यांनी चौकशी केल्यानंतर ७७ लाख २ हजार ७२३ रुपयांची फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाले. पहिल्या तक्रारीत उल्लेख असलेली ३५ लाख ७२ हजार ७७१ रुपयांची रक्कम ४१ लाख २९ हजार ९५२ रुपयांनी वाढून ७७ लाख २७२३ रुपये झाली आहे.

कृषी विभागाला हादरवणारा घोटाळा

सिंदखेडराजातील सिंचन अनुदान घोटाळ्याने कृषी खात्याच्या कामकाजावरच प्रश्‍नचिन्ह उभे केले. एखादा विक्रेता तब्बल ७७ लाखांची खोटी बिले शासनाकडून वसूल करतो, हेच मुळात यंत्रणेच्या कार्यक्षमता किती होती, हे दाखवत आहे. विक्रेत्याविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. परंतु या प्रकरणाशी संबंधित अद्यापही मोकळे आहेत. एवढा घोळ बाहेर येऊनही प्रशासनाची काहीच चूक नाही, अशा पद्धतीचे चित्र तयार केले जात आहे.